राजनीतिमा बढ्दो बेथितिविरुद्ध गत भदौ २३ मा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । जेनजीले आन्दोलन गर्नुको मुख्य कारण थियो, सत्ता र शक्तिको आडमा आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त र नजिकका कार्यकर्तालाई लाभका निर्णय हुनु । उनीहरुका सन्तानले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नु । सोही कारण उनीहरुले नेपो बेबी र भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म नारा लगाए, ज्यानकै बलिदान दिए । जेनजी आन्दोलनको बलमा केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा २७ भदौमा ‘नागरिक सरकार’ गठन भयो । निर्वाचन गर्ने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने मुख्य लक्ष्य बोकेर यो सरकार गठन भएको थियो । तर, कार्की नेतृत्वको सरकार पनि नातावाद, कृपावादका कारण आलोचित भएको छ ।
विगतमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले आफू निकटलाई विभिन्न सरकारी नियुक्ति दिन्थे, लाभ हुने निर्णय गर्थे । अन्तरिम सरकार त्यस्तो गल्ती कमजोरीबाट मुक्त हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यसको कारण थियो, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशवाट अवकाश भएकी कार्की प्रधानमन्त्री हुनु । सुशासनको विषयमा यसअघि कहिल्यै विवादमा नपरेका कारण पनि उनी प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा परेकी थिइन् । तर अहिले प्रधानमन्त्री कार्कीकै प्रमुख स्वकीय सचिव विवादमा तानिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू नियुक्त भएलगत्तै आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिवमा सर्वोच्च अदालतको सुचना प्रविधि महाशाखाका कार्यरत नासु आर्दश श्रेष्ठलाई रोजेकी थिइन् । कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा श्रेष्ठ पेशी व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा थिए । यही कारण पुरानो चिनजान र विश्वासको आधारमा श्रेष्ठलाई उनले नियुक्ति दिएकी थिइन् ।
नायब सुब्बा स्तरको कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत श्रेष्ठलाई कार्कीले भदौ २९ मा प्रमुख स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेकी थिइन् । भदौ २७ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयपछि श्रेष्ठलाई प्रमुख स्वकीय सचिव र सबिता भण्डारी बराललाई महान्यायाधीवक्ता नियुक्त गरेकी थिइन् । यी दुवैका कारण कार्की आलोचना र विवादमा परेकी छन् । सचिव सरहको सेवा सुविधा पाउने प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त भएको चौथो दिन असोज २ मा आदर्शले श्रीमती संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिव सरह सेवा सुविधा पाउने गरी प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सहसचिव नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीका विश्वास पात्र भएकैले सर्वोच्च अदालतमा नायब सुब्बा सरहको पदमा कार्यरत श्रेष्ठ सचिव सरहको सेवा सुविधा पाउने पदमा नियुक्त भएका थिए । श्रेष्ठमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि आफ्ना नातेदार भर्ना गरेको आरोप छ ।
जेन–जी आन्दोलनको बलमा स्थापित सरकारका प्रधानमन्त्री कार्की मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सन्दर्भमा जिम्मेवार र संवेदनशील रही सोहीअनुरुपको आचरण र व्यवहार गर्नुपर्ने हो । तर उनका सहयोगी नै अहिले विवादमा परेका छन् । यसले पुरानो सरकारभन्दा यो सरकार भिन्न नरहेको पनि पुष्टि भएको छ । यस्तो अवस्था आउनु जेनजी आन्दोलनकै लागि दुर्भाग्य हो । प्रमुख स्वकीय सचिवले आफन्त नियुक्त गरेको भन्दै विभिन्न जेन–जी समूहले विरोध जनाएका छन् । अब सरकारले आफ्नो आफ्नो गठनको उद्देश्य बुझ्न जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक
