काठमाडाैं । जेनजी २.० ले देशकै वर्तमान सङ्कट र राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि तयार गरेको विस्तृत प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको छ। प्रबक्ता अविन लिम्बुको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि टोलीले वार्ता, संवाद र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मुलुकलाई दिगो निकास दिन सकिने बताएको छ।
प्रतिनिधि टोलीले महामहिम राष्ट्रपतिलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सङ्कटले गम्भीर रूप लिइरहेको वर्तमान अवस्थालाई शान्तिपूर्ण संवादबाट समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्यो। जेनजी २.० ले प्रस्तुत गरेको निवेदनमा पिछल्ला दशकका आन्दोलन, संविधान नीर्वाचन र अस्थिरताका कारणले मुलुक बारम्बार संकटमा परेको उल्लेख गर्दै अब पुस्तागत बदलाअनुसार आवश्यक संशोधन र जनमतको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ।
प्रतिनिधि टोलीले तीन मुख्य विषयलाई तत्काल अघि बढाउन राष्ट्रपति कार्यालयसँग माग गरेको छः
१. जेन–जी क्रान्ति २०८२ को औपचारिक घोषणा र जेन्जी प्रतिष्ठान गठन
धारा २७३ र राजपत्र प्रकाशन ऐनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय नजिरसहित राष्ट्रिय संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
२. सर्वदलिय तथा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवाद समिति गठन
राष्ट्रपति (धारा ६१) र प्रधानमन्त्री (धारा ५६) को पहलमा साझा राष्ट्रिय एजेन्डा, संक्रमण रोकथाम र राजनीतिक सहमति निर्माणका लागि समिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
३. प्रमुख निर्णयहरू जनमतसंग्रह र निर्वाचनमार्फत टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव
निर्वाचन प्रणाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नयाँ संरचना, राष्ट्रिय सभाको पुनर्संरचना लगायत विषयमा जनमतसंग्रह र ताजा जनादेश आवश्यक हुने जेनजी २.० को निष्कर्ष छ।
जेनजी २.० ले प्रदेश संरचना, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख, राजसंस्थाको भूमिका, धार्मिक स्वरूप, स्थानीय तह दलिय वा nondalial बनाउने विषयलगायत प्रमुख मुद्दा जनमतसंग्रहमै लैजान आग्रह गरेको छ।
प्रबक्ता अविन लिम्बुले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको निवेदनमा हाल सरकार नै अलमलमा परेको देखिने र ढिलो निर्णयले मुलुक फेरि अनावश्यक द्वन्द्वतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। उनले जेन्जी आन्दोलनले दिएको म्यान्डेट अब राष्ट्रिय स्तरबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै जुनसुकै निर्णय जनताले गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्न जनमतसंग्रह उपयुक्त माध्यम भएको उल्लेख गरे।
जेनजी २.० ले राष्ट्रिय सभामा पुस्तागत प्रतिनिधित्वसहित ३१ नयाँ सदस्य थप्ने, राष्ट्रपति नियुक्त ३ सदस्यसहित संरचना पूर्णता गर्ने, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणा गर्ने, निर्वाचन आयोग पुनर्गठन गर्ने र आवश्यक संवैधानिक संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिमा अघि बढाउने प्रस्ताव राखेको छ।
प्रतिनिधि टोलीले मुलुकलाई दीर्घकालीन स्थिरता दिन सबै दल, नयाँ वैकल्पिक शक्ति, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीबीच खुला बहस आवश्यक रहेको बतायो।
निवेदनसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय सभा तथा सबै दलहरूलाई वोधार्थ पठाइएको छ।
