काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौताको भएको १९ वर्ष बितिसक्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा नपुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष शुक्रबार पुरा भएको छ।
सम्झौतामा ६ महिनाभित्र निरुपण गर्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय अझै अपुरो हुँदा पीडितहरु थप पीडामा परेको आयोगको स्थलगत अनुगमनबाट खुलेको जनाएको छ।
‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका केही कार्य पूरा भए तापनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य पूरा हुन नसक्दा पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको छ, आयोगले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिले ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका तथा युद्धको क्रममा मारिएकाहरुको अवस्थाको सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी गराउने व्यवस्था भएकोमा दुई दशक वित्न लाग्दा पनि सार्वजनिक नगरिएको र सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा ऐन बनाउने र आयोग गठनको कार्य ढीला भएको र तीन पटक आयोगहरु गठन भए तापनि न्याय निरुपणको विषय टुंगोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय भएको छ ।’
आयोगले अनुगमन टोली समक्ष पीडितले राखेका गुनासाहरुको तत्काल संवोधन गर्न, द्वन्द्वकालीन उजुुरीहरुउपरका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
स्थलगत अनुगमनका क्रममा पीडितले आफ्ना उजुरीको गोपनीयतामा शंका गरेको, न्यायप्राप्तिमा ढीलाई हुँदा थप पीडा महसुस भएको, आयोगहरुको गठन प्रक्रियामा आफूहरुसँग पर्याप्त छलफल नभएको, कतिपयले निशुल्क उपचार नपाएको, द्वन्द्व पीडितको विषयमा सरकार र दल गम्भीर नभएको गुनासो गरेको पोखरेलले जनाएका छन्।
पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछि न्याय पाउने आफ्नो अभिलासा थप कुण्ठित हुने हो कि भन्ने भय पीडितमा पाइएको आयोगले जनाएको छ। ‘जेन्जी आन्दोलनपश्चात आफ्ना अधिकारका सवाल छायाँमा पर्ने संभावना रहेको, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरु घरदैलोमा पुग्न नसकेको, अझै पनि कतिपय पीडितका उजुरीहरु दर्ता छुटेको, द्वन्द्वपीडितको विषयलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने विषय बनाइको, यौनजन्य हिंसाको सवालमा गोपनीयताको आशंका देखिएको कारण कतिपयले उजुरी दर्ता नगराएको, पीडितहरुमा निराशा बढ्दै गएको, आयोगले अगाडि भनेको छ, ‘अधिकांश पीडितले अझै पनि परिचयपत्र नपाएको, कतिपय ठाउँमा अझै पनि वास्तविक पीडित पहिचान हुन नसकेको, बेपत्ता भएकाहरुको मृत्युसंस्कार र सम्पत्तिको हस्तान्तरण लगायतमा समस्या भएको, गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा पनि मतैक्यता हुन नसकेको तथा राहत, परिपूरणको प्राप्ति र मेलमिलापको वातावरण समेत बनाउन नसकिएको जस्ता गुनासाहरु पीडितहरुले आयोगको अनुगमन टोली समक्ष राखेका छन् ।’
