प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा बैठकले नेपालको वर्तमान राजनीतिक तथा प्रशासनिक अवस्थाको कटुसत्य उजागर गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारको कार्यप्रगति ‘सन्तोषजनक नभएको’ भन्दै कडा असन्तोष व्यक्त गरेकी छन् । यो अभिव्यक्ति केवल समीक्षा बैठकको औपचारिक टिप्पणी मात्र होइन, बरु देशको विकास र सुशासनप्रति जनताको बढ्दो निराशाको प्रतीक पनि हो । यो असन्तोषले सरकारको आन्तरिक कमजोरीलाई मात्र होइन, समग्र प्रणालीगत सुस्तता र भ्रष्टाचारको जडलाई पनि उजागर गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षा मन्त्री महावीर पुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, लगानी बोर्डका सीईओ सुशील ज्ञवालीलगायतका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठको प्रस्तुतीकरणपछि मन्त्रीहरूले टिप्पणी र सुझाव दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भनिन्, ‘हालसम्मको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएकाले अझै गति बढाएर काम गर्न निर्देशन दिन्छु ।’ यो निर्देशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तता र गतिहीनतालाई प्रमाणित गरेको छ । अर्कोतर्फ, आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बजेट खर्च र कार्यक्रम कार्यान्वयनको गति न्यून हुनुले विकासको गति किन रोकिएको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
देशमा आमजनताको असन्तुष्टिको जड भ्रष्टाचार र विकासको सुस्तता हो । नेपालमा भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिएको छ । सरकारी खरिद, ठेक्कापट्टा, कर्मचारी भर्ना र नीति निर्माणमा व्याप्त अनियमितताले जनताको करको दुरुपयोग भएको छ । विकास आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र पर्नु, बजेट फ्रिज हुनु र परियोजना ढिला हुनुले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व, स्रोत बाँडफाँडमा विवाद र स्थानीय तहमा क्षमता अभावले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । यी समस्या समाधानको बाटोमा अग्रसर हुनु अहिलेको सरकारलाई जिम्मेवारी छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष निर्वाचन हो । प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन’ सबै निकायको भूमिका आवश्यक रहेको बताएकी छन् । आगामी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यो चेतावनी पनि हो । जेनजी आन्दोलनपछि हुन लागेको निर्वाचनमा प्रशस्त सुरक्षा चुनौती छन् ।
अघिल्ला सरकारका कामकारबाहीप्रति नयाँ पुस्ताले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । त्यहीकारण जेनजी आन्दोलन भएको हो र त्यहीँ आन्दोलनको बलमा यो सरकार बनेको हो । सोही कारण प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ पुस्ताको भावनाअनुसार कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्ताले समावेशी विकास, सुशासन, प्रविधिमा आधारित सेवा र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको माग गरिरहेको छ । पुरानो शैलीको केन्द्रीकृत, कागजी र ढिलो प्रक्रियाले अब काम गर्दैन । नयाँ पुस्ता डिजिटल युगको हो, जसले तत्काल परिणाम, पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोज्छ । यो सरकार पनि त्यही एजेन्डामा अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि सरकारी संयन्त्रलाई गतिशील, नवप्रवर्तनशील र नागरिकमुखी बनाउनु पर्छ । राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन कार्यशैलीमा क्रान्ति आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
