–निमकान्त पाण्डे
जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको चुनावी सरकारले दुई महिना कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ । यसबीचमा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमाथि विदेशी शक्तिको प्रभाव रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले कार्की सरकारमाथि विदेशी शक्तिको चलखेल रहेको आरोप लगाउँदै आएका हुन् । एमालेले सरकारलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै संसद् पुनस्र्थापनाको बाटोमा जाने निर्णय नै गरेको छ । कांग्रेसमा पनि संसद् पुनःस्थापनाका लागि केही पूर्वसांसदले हस्ताक्षर अभियान थालेका छन् । यस्तै दलहरुबीच एकताको माहोल पनि बनेको छ ।
मंगलबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) बीच एकता भएको छ । यसअघि माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायतका १० वामपन्थी दल मिलेर एकता भएको थियो । यसले जेनजी आन्दोलनयता वाम दललाई एकताको बाटोमा अघि बढाएको देखिन्छ । जुन सकारात्मक देखिन्छ । मंगलबार पार्टी एकता कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लोकनारायण सुवेदीले सरकारलाई विदेशी शक्तिको आरोप लगाए । जुन सोचनीय विषय हो । सरकारमा विदेशी प्रभावको आरोप लाग्नु सामान्य विषय होइन । यसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका अधिकारीले नै स्पष्ट पार्नु आवश्यक हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, वामपन्थी दलहरुको एकता स्वागतयोग्य विषय हो । नेपाली राजनीतिक पार्टीहरुको इतिहासकै बराबरीमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको पनि इतिहास छ । २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भए पनि लामो समयदेखिको विवादले कम्युनिस्टहरु एकत्रित हुन सकेनन् । बेलाबेलामा कम्युनिस्ट पार्टीको एकता र विभाजनका श्रृंखला चलिनै रहे, जसका कारण नेपालमा बलियो कम्युनिस्ट संस्कृतिले जरो गाड्न सकेन । पार्टी र तिनका नेताहरुले आफूलाई कम्युनिस्ट घोषणा गरे पनि व्यवहारमा भने लागू हुन सकेन । जसका कारण कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका नेताहरुमाथि जनविश्वास बढ्न सकेको देखिँदैन । अहिले पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरु नेकपा एमाले र अन्य वामपन्थी दल एक हुन सकेका छैनन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरुको विभाजनका कारण नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन भने कमजोर भएको छ । कम्युनिस्ट सिद्धान्त, उद्देश्य एकातिर छन् भने नेताहरुको राजनीति अर्कोतिर छ । नीतिभ्रष्ट, सिद्धान्तभ्रष्ट भएका नेताहरुका कारण उनीहरु कम्युनिस्ट नेता हुन् कि पुँजीवादी बिचौलिया हुन् भन्ने संशय देखिएको छ । यही कारण जेनजीले गरेको आन्दोलनमा नेताहरुको घर पनि निशानामा परेका छन् । यो आन्दोलनले केही वामपन्थी दललाई एकत्रित गर्नु भने सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
विश्वभरिकै कम्युनिस्ट र समाजवादी आन्दोलनको इतिहास एकता, संघर्ष, विभाजन र रूपान्तरणबाट गुज्रिँदै अगाडि बढेकाले नेपालमा पनि त्यही समस्या देखिएको छ । तर, यस्तो समस्या सधैंभरि देखिँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको धरातल भने खस्किँदै गएको छ । कम्युनिस्ट दलबीचको आफैंको कलहले यी पार्टीमाथि जनताको विश्वास घट्दै गएको छ भने अन्य अप्राकृतिक गठबन्धन देखिएका छन् । यसले सत्तास्वार्थका लागि दलहरुले जे पनि गर्नसक्ने सन्देश जनतामा गएको छ ।
त्यसकारण कम्युनिस्ट दलहरुबीचको एकता होस् वा गठबन्धन त्यो नै प्राकृतिक र देशका लागि हितकारक हुन्छ । यी दलहरुको गन्तव्य पनि स्पष्ट छ, समाजवाद । इमानदार बन्ने, राजनीतिक आदर्शलाई पछ्याउने, जनतालाई हेर्ने, देशलाई बुझ्ने र विश्वलाई पनि देशको हितमै बुझ्न प्रयास गर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीचको सहकार्य अत्यावश्यक देखिएको छ ।
अब दलहरु मात्र जनताको एजेन्डाको विषय होइन, पुराना र पटकपटक अवसर पाएर परीक्षण भइसकेका नेताहरुको विषय पनि अहम् बनेको छ । पुराना दलहरुले अहिले जुन नेताको पैरवी गर्दै आएका छन्, उनीहरुको योग्यताको वर्षौंअघि नै परीक्षण भइसकेको छ र बारम्बार असफल भइसकेका हुन् । पञ्चायतकालमा राजनीतिक वृत्तमा उदाएका शेरबहादुर देउवा, त्यही समयका केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, माओवादी जनयुद्धबाट आएका प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई जस्ता नेताहरुले ६० र ७० को दशकमा नै बिदा लिनुपर्ने हो । किनकि उनीहरुले जनताको भरोसा गुमाउँदै आएको स्पष्ट भएको थियो । तर, पदलिप्सा र सत्तालिप्साका कारण उनीहरु बारम्बार नेतृत्वमा नै बस्ने, अरुलाई अघि बढ्न नदिने गरे । भ्रष्टाचार, अनियमितताको आरोप उनीहरु तथा निकटका व्यक्तिहरुमाथि लागे पनि निष्पक्ष छानबिन र कारबाही हुन सकेन । यही बेथिति हटाउन नै जेन–जीको आन्दोलन भएको हो ।
जेन–जी आन्दोलनले अब पुराना दलका युवा नेतामाथि प्रश्न उठाएको छ, के अब पनि निरीह बनेर पार्टीमा उही पुराना र बारम्बार असफल भइरहेका नेताहरुको आदेश मान्दै बस्ने कि विद्रोह पनि गर्ने ? तर यसविपरीत पुराना पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको बोली पनि उनी शीर्ष नेताहरुको जस्तै आएको छ । शीर्ष नेताहरुले त झन् पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुनै मनसाय नै देखाएका छैनन् । यस्तो अवस्था आउनु भनेको पुराना दल र तिनका शीर्ष नेतामाथि झन् ठूलो संकटको संकेत हो । यसलाई नेताहरुले बेलैमा बुझ्न जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक
