काठमाडौं । सरकारले समाज कल्याण परिषद्को सदस्यसचिवमा कञ्चनपुरका मनोज भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनको नाम टुंग्याएको हो । निर्णय प्रमाणीकरण हुन भने बाँकी छ ।
यसअघि नै विवादमा परेका र कार्यसम्पादन राम्रो नभएका व्यक्तिलाई कोषको सदस्यसचिव नियुक्त गर्न खोजिएको भन्दै केही जेन–जी प्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।
केही मन्त्रीलाई भेटेर उनीहरूले मंगलबार असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवासँग निकट रहेका भट्ट यसअघि परिषद्को सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनी राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य तारादेवी भट्टका छोरा हुन् ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला मंसिर, २०७८ मा भट्ट समाजकल्याण परिषद्को सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए । उनीविरुद्ध अख्तियार र मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि सरकारले विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
असोज, २०८० मा तत्कालीन मन्त्री सुरेन्द्र आचार्यले उनलाई पदबाट हटाएका थिए । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट भट्ट समाज कल्याण परिषद्मा फर्किएका थिए । त्यसपछि परिषद्का कोषाध्यक्ष विनय लामाले कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिँदा विवाद बढेको थियो ।
‘जो माथि अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोपमा छानविन भएको थियो, उसैलाई जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको सरकारले त्यही भूमिकामा दोहोर्याएछ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सत्तामा हालीमुहाली गरेका मानिसहरू नै दोहोरिएको देख्दा आश्चर्य लाग्यो ।’
