‘अध्यादेशद्वारा ल्याएको संशोधनको मान्यता तत्कालको अवधिसम्म मात्र कायम हुन्छ। संसदबाट पारित ऐनको हैसियत र मान्यता तथा अध्यादेशबाट पारित संशोधन सरकारले नै फिर्ता लिई खारेज भई निष्क्रिय रहेको अवस्थामा सोको हैसियत र मान्यता फरक–फरक नै रहन्छ’ – सर्वोच्चले भनेको छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश निष्क्रिय भए साविककै ऐन सक्रिय हुने व्यख्या गरेको छ । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी विभाजन सम्बन्धमा परेको मुद्दामा फैसला दिंदै सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
राउत नेतृत्वको जनमत विभाजित भई जनस्वराज पार्टी दर्ता भएको थियो। त्यसपछि राउत अदालत गएका थिए। राउतको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश आएको र अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा साविककै ऐनको प्रावधान जागिएको मान्नुपर्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा गरेको संशोधनका आधारमा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ को संशोधित व्यवस्थाको आधारमा विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०८/०६/२८ को विपक्षी जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय कानूनसम्मत देखिएन’ फैसलामा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १ भदौ २०७८ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदकम २० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
सोही अध्यादेशको आधारमा नेकपा एमाले विभाजित भई नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्यो भने जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बन्यो ।
अध्यादेशका आधारमा ९ भदौ २०७८ मा यी दुवै दलले निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएका थिए । पछि सरकारले उक्त अध्यादेश नै फिर्ता लियो ।
निर्वाचन आयोगले सोही अध्यादेश अनुसार बनाएको नियमावलीमा टेकेर जनमतको विभाजनलाई मान्यता दिई जनस्वराज पार्टीलाई दलको मान्यता दिएको थियो । त्यसलाई अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा पनि अध्यादेश जारी हुने गरेका छन् । ती अध्यादेशले संशोधन गरेका प्रावधान प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ऐनमा रूपान्तरित गर्ने अभ्यास छ । सामान्य विधेयक मार्फत अध्यादेशले गरेका संशोधनलाई कानूनमा स्थापित गर्ने अभ्यास पनि छ ।
कुनै तरिकाबाट पनि अध्यादेश कानुनमा रूपान्तरित नहुने र साविकको व्यवस्था समेत निष्क्रिय भइराख्ने हुँदा परेको अप्ठ्यारो फुकाउने गरी सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश निष्क्रिय भए साविककै ऐन सक्रिय हुने व्याख्या गरेको हो ।
तर, हालसम्म राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले संशोधन गरेका प्रावधानबारे कानूनी व्यवस्था हुन सकेको छैन । साविकको ऐन अनुसार केन्द्रीय समिति र संघीय संसदमा ४०/४० प्रतिशत भए मात्रै दल विभाजन गर्न सकिन्छ ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै दल विभाजन सम्बन्धी प्रावधान समेत निष्क्रिय रहेको व्याख्या हुँदै आएका बेला सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश निष्क्रिय भए साविककै ऐन सक्रिय हुने व्याख्या गरिदिएको हो ।
यसमा अदालतले लिएको आधार हो विधायिकी मनसाय । विधायिकाको मौनता वा कानूनी रिक्तता वा शून्यतालाई दृष्टिगत गरी, सार्वजनिक हित, विधिको शासन, स्थिरता र बृहत्तर कानूनी व्यवस्थाको निरन्तरताको सिद्धान्तका आधारमा हेर्नुपर्ने भन्दै अदालतले संसदमा पेश नै नभएको, तत्कालै राष्ट्रपतिबाट खारेज भई निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको अध्यादेशले मूल ऐनलाई संशोधन गरिराख्न नसक्ने भनेको छ ।
‘अध्यादेशद्वारा ल्याइएको संशोधनको मान्यता तत्कालको अवधिसम्म मात्र कायम हुन्छ। संसद्बाट पारित ऐनको हैसियत र मान्यता तथा अध्यादेशबाट पारित संशोधन सरकारले नै फिर्ता लिई खारेज भई निष्क्रिय रहेको अवस्थामा सोको हैसियत र मान्यता फरक–फरक नै रहन्छ’, अदालतले भनेको छ ।
अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि सो अन्तर्गत बनेको नियम जीवित रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्नको पनि अदालतले व्याख्या गरेको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘स्रोत नै निष्क्रिय भइसकेपछि त्यस अन्तर्गत निर्माण गरिएको नियम वैधानिकता समेतको आधारमा रहिरहन्छ भन्ने देखिंदैन ।’
संशोधन गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था खारेज हुँदा पुरानो प्रावधान पुनजीर्वित भएको मानिएन भने त्यसले संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थामा स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्य नै पराजित हुनपुग्ने अदालतको व्याख्या छ । अदालतले अगाडि भनेको छ, ‘यसबाट संवैधानिक र कानूनी संरचना नै भत्किन सक्छ। कानूनी पद्धतिमै गहिरो रिक्तता सिर्जना हुनसक्छ। यही नै विहंगम र अविभाज्य विधायिकी उद्देश्य हो।’ online khabar
