नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वामपन्थी शक्तिहरूको एकता सधैं एक आशा र आशंकाको विषय बनेको छ । हालै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित १० वटा वामपन्थी दलहरूले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरेको घोषणा गरेका छन् । कात्तिक १९ गते यो एकता घोषणा भए पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्रक्रिया अझै जारी छ, जसले गर्दा यो नयाँ दलले अझै वैधानिकता पाएको छैन । यो एकता चुनावी रणनीतिका लागि हो कि साँच्चै समाजवादी क्रान्तिका लागि ? यो प्रश्नले नेपाली राजनीतिलाई गम्भीर बहसमा ल्याएको छ । एकातिर यो एकताले वामपन्थी मतहरूको ध्रुवीकरण गरी सत्ता प्राप्तिको सम्भावना बढाएको छ, तर अर्कोतिर यो ‘दलालवाद’ को नयाँ रूप हो कि भन्ने शंका पनि उब्जाएको छ । जेनजी विद्रोहपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेको सन्दर्भमा यो एकता झन् सान्दर्भिक बनेको छ ।
यो एकताको पृष्ठभूमि हेर्दा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको इतिहास सम्झना हुन्छ । २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएदेखि नै वामपन्थीहरू विभाजन र एकताको चक्रमा फसेका छन् । २०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताले बहुमत ल्याएको थियो, तर सत्ता लिप्साका कारण त्यो एकता धराशायी भयो । अब फेरि १० दलहरूको एकता घोषणा भएको छ । यो एकताले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलीय समीकरणमा परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ । उदाहरणका लागि, स्थानीय तहमा वामपन्थी जनप्रतिनिधिहरूको संख्या बढ्दा विकास निर्माण र नीति निर्माणमा प्रभाव पर्न सक्छ । तर यो परिवर्तन समाजवादी दिशातर्फ हो कि सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र ?
समाजवादको नाममा गरिएको यो एकता साँच्चै समाजवादी हो कि दलालवादको नयाँ आवरण ? समाजवाद भनेको उत्पादनका साधनहरूमा जनताको स्वामित्व, आर्थिक असमानताको अन्त्य र श्रमिक वर्गको सशक्तीकरण हो । तर नेपालका वामपन्थी दलहरूको इतिहास हेर्दा उनीहरू सत्तामा पुग्दा दलाल पुँजीवादलाई नै बढावा दिएको देखिन्छ । उदाहरणस्वरूप, पूर्ववर्ती नेकपा सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई अनुकूल नीति बनाउँदा नेपाली श्रमिकहरूको हकहितलाई बेवास्ता गरेको थियो । अहिले यो एकता पनि चुनावी आवश्यकताबाट प्रेरित देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्म दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, र नेकपाका नेताहरूले आइतबार कागजात पेस गरी एक–दुई दिनमा प्रमाणपत्र पाउने विश्वास गरेका छन् । यो दौडधुपले चुनावमा भाग लिने र सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्य स्पष्ट पार्छ । यदि यो एकता साँच्चै समाजवादी हुन्थ्यो भने दलहरूले आर्थिक नीति, भूमिसुधार र शिक्षा–स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा स्पष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो । तर घोषणापत्रमा यस्ता विषयहरू अस्पष्ट छन् । समाजवादका लागि वैचारिक प्रतिबद्धता र जनकेन्द्रित नीति चाहिन्छ, न कि चुनावी एकता मात्र । अब नेताहरूले नै स्पष्ट गर्नुपर्छ कि यो एकता जनताका लागि हो कि आफ्ना लागि । जनधारणा साप्ताहिक
