काठमाडौं । ‘डेडिकेटेड लाइन’ विवादमा नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई कात्तिक २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।
कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबिच भएको छलफल र समझदारीलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
छलफलले भुक्तानी महसुल सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति गरेको समेत कार्यालयको भनाइ छ।
बैठकमा उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबर रकमलाई किस्ताका रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन तुरुन्त जोडिने सहमति भएको थियो।
धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू प्रशासनिक पुनरावलोकनमा समेत जान पाउने र अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने गरी सहमति भएको महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले जानकारी दिए। सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखी पुनरावलोकन एवं अन्य बेहोरा उल्लेख गरी पेस गर्न सक्ने सहमति भएको थियो।
_MmoCB1pEt3-(1)-1762678486.png)
