काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले घुसखोरी, पार्टीगत लेवी र कमिसनको सञ्जाल अब सह्य नहुने चेतावनी दिएकी छन्।
राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.० मा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र स्वीकार्य नहुने बताइन्। इमानदार उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने र नीतिगत चलखेल गर्नेहरू पोसिने अवस्था रहनु नहुने उनको भनाइ छ।
उनले भनिन्, ‘जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा केही उच्छृङ्खल समूहहरूले राज्यविहीनताको फाइदा उठाउँदै उद्योग व्यापारिक क्षेत्रमा गरेको क्षति हामीलाई अस्वीकार्य छ। उक्त घटनापछि मर्माहत भएको निजी क्षेत्रलाई जेनजी आन्दोलनमा घाइते युवाहरूलाई झैँ तत्काल राहत, सहयोग पुर्याउँदै आत्मविश्वासको जगेर्ना गर्न सरकार कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने म पुनः विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’
गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले नेपाललाई एक नवीन म्यान्डेट दिएको भन्दै अब मुलुक यथास्थितिमा बस्न नसक्ने बताइन्।
उनले थपिन्, अब आम युवा, आम नेपालीले अग्रगामी दिशामा देशलाई लिएर जानु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन। यो आन्दोलन आर्थिक–सामाजिक अग्रगमनकै लागि भएको थियो। यी चुनौतीहरू सामना गर्न हामीले स्पष्ट कार्यदिशा लिएका छौँ। हामीलाई सम–वृद्धिको अर्थात् सबै क्षेत्रको सामूहिक वृद्धिका लागि सप्रने बाहेक अझै बिग्रने छुट छैन। हामी विगतलाई टेकेर अगाडि बढ्नेछौँ, तर विगतमा फर्कन सक्दैनौँ।
सुशासन कुनै पनि मुलुकको सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त भएको उल्लेख गरिन्।
उनले भनिन्, राजकीय सम्पत्तिमाथि राजनीतिक आवरणमा भएका लुट र निजी क्षेत्रमाथि लादिएका शङ्का र दोहनकारी सङ्कष्टपूर्ण प्रणालीप्रति हामी सजग छौँ। कानुनको शासन स्थापित गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन। सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकार लागेको छ। उद्योगीको मनोबल नउठेसम्म देशको अर्थव्यवस्था उठ्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
‘उद्योगी व्यवसायीहरू केवल राज्यलाई कर मात्र तिरेका हुँदैनन्, उनीहरूले ठुलो जनसङ्ख्यालाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता दिएर राज्यको ठुलो दायित्व पनि वहन गरिदिएका हुन्छन्। तसर्थ, उद्योग व्यवसायबिना देश बन्दैन’ उनले भनिन्।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीमा सरकार जुटेका बताइन्।
उनले थपिन्, ‘निर्वाचनमार्फत दिगो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मुलुक अगाडि बढाउने र यहीँ नै गरिखान सकिन्छ भन्ने आशा जगाउँदै त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रयासरत छौँ। निर्वाचन सफल बनाउन र स्वच्छ बनाउन निजी क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।’
