काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासमा परेको छ।
शाक्यले आफूलाई पदमुक्त गर्ने मन्त्री घिसिङको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै हिजो सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
शाक्यलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चार वर्षका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा २०८१ चैत ११ गते नियुक्त गरेको थियो। तर कार्यकालको आधा नपुग्दै, गत असोज ५ गते मन्त्री घिसिङले उनलाई पदबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका थिए।
शाक्यको सरुवा भएपछि मन्त्री घिसिङले मनोज सिलवाललाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरेका छन्।
