काठमाडौं / फागुनमा निर्धारित प्रतिनिधिसभाको मिति नजिकिँदै गर्दा देशमा अर्को सर्वपक्षीय चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलदेखि जेनजी समूहहरुले अन्तरिम सर्वपक्षीय चुनावी सरकार गठनमा जोड दिएका हुन् । जेनजी आन्दोलनका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढलेपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । तर, यो सरकारको साटो सर्वपक्षीय चुनावी सरकार गठन गरी चुनावमा जानुपर्ने मत बढ्दै गएको हो ।
वर्तमान सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै आएको एमालेले पनि सर्वपक्षीय सरकार गठनको प्रस्ताव गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजीसहितको सहभागितामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सरकार गठनको प्रस्ताव राखेका छन् । राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवाधिकार एलाइन्स)को टोलीसँग गत सोमबार भएको छलफलमा वर्तमान संकट समाधानका लागि ओलीले विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेका एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी दिएका हुन् ।
‘जेनजीसहितको सहभागितामा सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय सरकार गठन,’ ओलीको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै रिजालले फेसबुकमा लेखेका छन् । असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको प्रस्ताव ओलीको छ । त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनका नाममा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए पनि थप तिक्तता बढ्न नदिन आफूले पुनः प्रधानमन्त्रीको दाबी नगर्ने बताएका छन् ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभाबाट तुरुन्तै संविधान संशोधन गरी संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि चुनावी सरकारको प्रयोजनका लागि दलहरुको सहमतिमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था, उक्त सरकारद्वारा तीन महिनाभित्र निर्वाचन, त्यसो गर्दा फागुन २१ कै घोषित मितिमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सम्भव, संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन यी सबै कामको सुनिश्चितताका लागि राजनाीतिक दलहरुबीच अग्रिम सहमति निर्माणको मार्गचित्र ओलीले प्रस्ताव गरेका छन् ।
अर्को दल कांग्रेस पनि चुनावमा जाने तयारीमा छ । कांग्रेसमा अहिले मंसिरभित्रै नियमित वा विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने विषयमा मतभेद छ । चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले त्यसअघि महाधिवेशन गर्न नहुने संस्थापन पक्षको मत छ । तर कांग्रेसका महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले मंसिरभित्रै नियमित र त्यसो हुन सके विशेष महाधिवेशन गरेर चुनावमा जानुपर्ने अडान लिएका छन् । यस्तै, एमालेले पनि चुनावअघि महाधिवेशनको तयारी गरेको छ । माओवादीले त महाधिवेशनमा जानका लागि पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वको आयोजक समिति नै बनाइसकेको छ । केन्द्रीय कमिटिहरु भंग गरेको माओवादीले चुनावअघि महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, रास्वपामा भने महाधिवेशनको विषयमा कुनै छलफल हुन सकेको छैन । यी दलहरुमा नेताहरुले व्यक्तिगत रुपमा सर्वपक्षीय चुनावी सरकारको विषय उठाए पनि पार्टीगत रुपमा कुनै आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन ।
यस्तै, ‘जेनजीको आह्वानमा भएको जनआन्दोलन २०८२ को समन्वय संघर्ष समिति’ले सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ । संघर्ष समितिले गत मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिलेको अवस्थामा मुलुकलाई निकास दिनका लागि सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारसहितको अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो । सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठनका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने आफूहरूको प्रस्ताव रहेको संघर्ष समितिका सदस्य लेनिन विष्टले जानकारी दिए ।
उक्त समितिले सर्वसम्मतिको आधारमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने विष्टले बताए । अन्तरिम सरकारको कार्यावधि संविधान संशोधन र सुधारका कार्य सम्पन्न गर्नका लागि अधिकतम १८ महिना रहने आफूहरूको प्रस्ताव रहेको उनको भनाइ छ । अन्तरिम सरकारको कार्यकाल समाप्तिपछि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचनमार्फत स्थायी सरकारको स्थापना गर्ने समेत समितिको अवधारणामा उल्लेख छ ।
यसबीचमा चुनावको पक्षमा सरकारसँगै राजनीतिक दलहरु पनि देखिएका छन् । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि चुनावमा सहभागी हुने भएको छ । उक्त पार्टीको निर्वाच आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको हो । नेताहरू सन्तोष बुढामगर, प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा कर्णजित बुढा लगायतका नेताहरुले निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ताको निवेदन दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको चुनाव आगामी फागुन २१ गतेका तय भएको छ । त्यसका लागि दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्ने समयसीमा यही कात्तिक ३० गतेसम्म छ ।
दल दर्ताको निवेदन दिएपछि प्रवक्ता विश्वकर्माले आगामी चुनावमा भाग लिने गरी दल दर्ताको निवेदन दिइएको जानकारी दिए । आफ्नो पार्टीले चुनावमा भाग लिएर अगाडि बढ्न खोजेको उनले बताए । अब प्राप्त निवेदनउपर आयोगले अध्ययन गर्नेछ । त्यसपछि प्रस्ताव गरे अनुसारको नाम पाउने वा नपाउने, अन्य विषयमा के हुने भनेर निर्णय दिनेछ । आयोगले निर्णय दिएपछि दलले आधिकारिता पाउनेछ । निर्वाचन आयोगमा यसअघि नै १२४ वटा दल दर्ता छन् । यो सहित १७ वटा दलले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । जनधारणा साप्ताहिक
