सरकारी जग्गामा बनेका अवैध संरचनामाथि डोजर चलाउन निर्देशन

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारी जग्गामा बनेका अवैध संरचनामाथि डोजर चलाउन निर्देशन दिनुभएपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले आजबाट काम थाल्ने भएको छ ।

अवैध संरचना पहिचान गरी नक्साङ्कन गर्न काठमाडौं महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि धोबीखोला करिडोरमा खटिने भएका छन् । तथ्याङ्कअनुसार धोबीखोला करिडोरमा १ सय ८६ रोपनी ६ आना र वागमतीमा २ सय ६४ रोपनी १ आना जग्गा अतिक्रमण भएको अनुमान छ ।

सोही आधारमा प्राधिकरणले नापी कार्यालय चाबहिल र डिल्लीबजारका साथै मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिँदै प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले भन्नुभयो– ‘पत्र पठाइसकेका छांै, आजबाट नक्साङ्कन सुरु गरी हडपेको जग्गाको नापजाँच सुरु गर्नेछौं ।’

उहाँका अनुसार कति जग्गा अतिक्रमण भएको छ भन्ने विषयमा यकिन तथ्याङ्क तयार गर्न सरोकारवाला सबै निकायका प्राविधिक टोलीलाई फिल्डमा खटाइने भएको छ । टोलीले दिएको प्रतिवेदन र नक्साङ्कनको आधारमा अवैध संरचना हटाउन सुरु गरिनेछ । धोबीखोलामा कामपाको ४, ५, ७, ९, १० ,११ , २९ र ३० वडाको केही भाग परेको छ भने बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको २, ८, ९, १० ११ र १३ वडाको केही क्षेत्र परेको छ । प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालयले धोबीखोलाको सिमानामा पर्ने काठमाडौं र बूढानीलकण्ठको सबै वडालाई सहजीकरण गर्न पत्र पठाइसकेको छ ।

सहरी विकासमन्त्री घिसिङले एक साताअघि सरकारी जग्गा हडपेर बनाइएका अवैध संरचना तत्काल हटाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । सोही निर्देशनको आधारमा प्राधिकरले अवैध संरचना हटाउने कार्य थालेको हो । अतिक्रमण गरेको जग्गा नेतादेखि विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले हडपेको पाइएको छ ।

प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंले धोबीखोला कोरिडोर क्षेत्रको दायाँ बायाँ रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक र पर्ति जग्गासम्बन्धी छानबिनको कार्य अगाडि बढाइएकोमा आज मंगलवारका दिनदेखि फिल्ड सर्वेक्षण चालू हुने हुँदा एकजना प्रतिनिधि खटाई आवश्यक सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको छ । जिल्ला आयुक्त सुनिता श्रेष्ठले डिल्लीबजार र चाबहिलको नापी र मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाउनुभएको हो । आयुक्त कार्यालयले गत कार्तिक ९ गते पत्र पठाएर त्यसको दुई दिनपछि आजबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

फिल्ड सर्वेक्षण गर्न स्थानीय तह, प्राधिकरणबाट अमिन, नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको सहभागिता रहनेछ । अधिकांश नेता, व्यापारी र प्रभावशाली व्यक्तिले जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पुगेको छ । सोही आधारमा मन्त्री घिसिङले अतिक्रमण गरेको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न र अवैध संरचना तत्काल भत्काउन प्राधिकारणलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणले धोबीखोलाको १२ मिटरको सीमाङ्कनमा रहेको जिकिर गर्दै दायाँबायाँ ९–९ मिटर सीमाङ्कन कायम गरी नापजाँच हुने जनाएको छ । अवैध संरचनाका बारेमा केही दिनभित्रै जानकारी हुने उल्लेख गर्दै आयुक्त ढकालले त्यसपछि भत्काउन सुरु गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सुरुमा सीमाङ्कन गर्नेछांै, त्यसपछि थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछांै ।’

यसअघिका मन्त्रीले अवैध संरचना खाली गर्ने र सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने विषयमा खासै चासो नदेखाएपछि मन्त्री घिसिङ आफंै एक्सनमा उत्रिनुभएको छ । उहाँका अनुसार खोलाले धार परिवर्तन गरिसकेको अवस्थामा केही बनेका संरचनालाई कसरी भत्काउने भन्ने विषयमा अलमल परेको छ । धोबीखोलाको मुहानदेखि अन्तिम बिन्दुसम्म अतिक्रमण भएको जानकारी मन्त्रीसँग पुगेको छ । धोबीखोला वागमती नदीको सहायक खोला हो । बूढानीलकण्ठको मुहान पोखरीबाट सुरु भई यूएन पार्कमा वागमती दोभानमा मिसिन्छ । मन्त्री घिसिङले वागमतीको पनि अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न वागमती सभ्यतालाई निर्देशन दिनुभएको छ ।