काठमाडौं । विभिन्न ११ देशका राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर पत्रकार सुनिल भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार केवल चुनाव सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने म्यान्डेटसहित गठन भएकको र दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक दूरगामी राजनीतिक र कूटनीतिक असर पार्ने निर्णय यसलाई अनुमति नरहेको रिट निवेदकको दाबी छ ।
गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो । सरकारले चीनका लागि नेपाली राजदूत प्रा.डा.कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत डा.शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।
सर्वोच्चले उक्त रिटमा कात्तिक ९ गते प्रारम्भिक सुनुवाइको लागि पेशी तोको छ । राजदूत फिर्ता निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको र मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷ नगराउनु सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
