काठमाडौं । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
समितिको पहिलो बैठक आजै बसेर आन्दोलनरत नर्सहरूलाई काममा फर्काउने वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले जानकारी गराए ।
‘भोलिदेखि तिहार बिदा छ। धेरै जनशक्ति बिदामा बस्ने भएकाले कामको चाप हुन्छ । त्यसैले आजै सहमति गरी आन्दोलनरत पक्षलाई काममा फर्काउने कोसिसमा छौँ,’ डा देवकोटाले भने, काममा फर्किनका लागि हाम्रो आह्वान पनि छ।’ डा. देवकोटाका अनुसार समितिले एक हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ।
तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनुपर्ने समितिको कार्यादेश छ। समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ एकाइ प्रमुख डा अनुप बाँस्तोला सदस्य छन् । यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख पनि सदस्य छन् । गृह, अर्थ, श्रम, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सदस्य छन् । नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल नर्सिङ, नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन्स, अफिन, आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि पनि समितिमा रहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखा प्रमुखलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ। नर्सहरूले सरकारले तोकेको आधारभूत तलब तथा सुविधा पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । अहिले सरकारले तोकेको आधारभूत तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ रहेको छ ।
समितिको कार्यादेश :
१. निजी तथा सामुदायिक अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत नर्सिङ्ग/स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक तथा तलब सुविधा सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्य निकायबाट भएका परिपत्र एवं प्रतिवेदनहरूको आधार लिने र विश्लेषण गर्ने ।
२. निजी तथा सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नर्सिङ लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मर्यादित श्रम तथा सुविधाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सरकारी सरह न्यूनतम तलब भत्ता प्रदान गर्न पटकपटक भएका निर्देशन, परिपत्रहरूको हालसम्म कार्यान्वयन नभएकाले सोको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सहमति कायम गर्ने ।
३. यस किसिमका समस्याहरू बारम्बार आईरहेको परिप्रेक्ष्यमा दिर्घकालिनरुपमा यस समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने कार्यको लागि राय सुझाव र कार्ययोजना प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
