काठमाडौं । अरबौँ राजस्व तिर्ने, हजारौँ नेपालीलाई रोजगारी दिने र विदेशी वस्तुको आयत प्रतिस्थापन गरी घरेलु अर्थतन्त्रलाई मजबूत पार्ने उद्योगहरुमाथि कुलमान घिसिङको अनुचित पेलान नरोकिएपछि अब उद्योगीहरुले पनि ‘नरम–करम’ भइरहने होइन, सशक्त प्रतिकार गर्ने छनक देखाएका छन् ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा घिसिङले ‘फर्जी बिल’ जारी गरेर देशका सबैभन्दा ठूला उद्योगहरुलाई अर्बौँ रकम थप पैसा तिर्नुपर्ने भनेका थिए । यी तिनै उद्योग हुन्, जुन यो देशको औद्योगिक अर्थतन्त्र धानिरहेका छन् ।
तर घिसिङले ‘जनताको घरमा बिजुली नदिएर उद्योगीलाई दिएको’ भन्दै गलत भाष्य स्थापित गर्न सफल भए । यसका लागि उनले केही पत्रकार र सञ्चारगृहलाई हात लिए । यही भाष्यले उनलाई लोकप्रिय नेताका रुपमा उभ्याइदिएको छ । तर एक जना व्यक्तिलाई ‘नेता बनाउन’ देशको औद्योगिक अर्थतन्त्रलाई नै दाउमा रोखिएको विषयमा भने ज्यादै कम मान्छेमात्रै चर्चा गरिरहेका छन् ।
उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै देशमा उद्योग चलाउने वातावरण बनाउन र कुलमान घिसिङ सहितका पात्रहरुलाई काराबाही गर्न माग गरेको छ । उक्त ज्ञापनपत्रमा कुलमानको नाम उल्लेख नभए पनि उनीप्रति स्पष्ट संकेत गरेर उनीमाथि अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ ।
उद्योगीहरु अब दबिएर होइन, शीर उठाएर कुलमान र सरकारसँग प्रस्तुत हुने आशयका हरफहरु ज्ञापनपत्रमा देखिन्छन् । उनीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी सरकार वा प्राधिकरणले टीओडी (टाइम अफ डे) मिटरका प्रमाणहरु दिएमा ४ अर्ब वा ४० अर्ब, जति पैसा तिर्नुपरे पनि आफूहरु पछि नहट्ने भनेका छन् । ‘जेजति दायित्व कायम हुन आउँछ, सो पूर्ण रकम हामी तिर्न तयार रहेका छौँ’, उनीहरुले भनेका छन् ।
उनीहरुले पैसा उठाउने नाममा पटक पटक उद्योग बन्द गराउने र अझै पनि बिजुली काट्ने धम्की दिइरहेकोप्रति गम्भीर चिन्ता जनाएका छन् । ‘नेपा सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व भएको निकायबाट सधैँ विद्युत् नै काट्ने धम्कीसहितको सूचना पत्र पठाएर हामी उद्योगहीहरुको मानमर्दन हुने र गरिने कार्यलाई तत्काल रोक लगाई संविधान बमोजिम सम्मानपूर्वक बाँच्न र उद्योगधन्दा व्यवसाय गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति सुशासनको सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा सम्माननीय ज्यूबाट होस् भनि यो सामूहिक निवेदन गरेका छौँ’, २६ उद्योगका प्रतिनिधी बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
उनीहरुले ‘यथास्थितिमा राज्यकै निकायबाट अपमानित भइ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने’ भनेका छन् । उनीहरुले ज्ञापनपत्रमा लेखेका छन्– ‘औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत हजारौँ श्रमिक समेतको वर्तमान र भविष्य समेतलाई दृटिगत गरि न्याय गरीपाऊँ ।’
साथै, ‘आम नागरिकको विद्युत् काटेर उद्योगलाई विद्युत् दिइएको भनि गलत भाष्य निर्माण गरी नागरिकको भावनासँग खेलिएको र खेलिँदै छ’ भनेर उद्योगीले सशक्त रुपमा आफ्नो मत राखेका छन् । वास्तविकता उक्त भाष्य (जुन कुलमान र उनको टीमले बनाएको थियो) भन्दा फरक रहेको कुरा पनि उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृतमा जनाएका छन् ।
उनीहरुले ज्ञापनपत्रका साथै प्राधिकरणका सूचना र वार्षिक प्रतिवेदनहरुको ठेली पनि सँगसँगै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् । ती सूचना र वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘आम नागरिकलाई विद्युत् दिनको लागि उद्योगमा लोडसेडिङ गर्ने गरिएको भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको’ पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । उद्योगीले ती विवरणहरु स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै निकायबाट पनि अध्ययन गराउन प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छन् ।
उद्योगीले यस ज्ञापनपत्रमार्फत् आफूहरु ‘दुष्प्रयासको शिकार’ भएको भन्दै ‘मानूनको संरक्षण खोजेको’ बताएका छन् । उनीहरुले लेखेका छन्, ‘लोडसेडिङ पनि यथावत, तर विद्युत् ट्रंक र डेडिकेटेड संरचनाबाट दिइएको हो भनेर विशेष दर संसारमा कहीँ पनि लाग्दैन र नेपालमा पनि हाल लगाइएको अवस्था छैन ।’ डेडिकेटेड बनेर तानिएका पोल र तारबाटै विजुली दिइएको भन्दै कुलमानले उद्योगलाई लोडसेडिङ गरेको बेलामा पनि प्रिमियम शुल्क तिर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।
ज्ञापनपत्रमा ‘सुशासनको निमित्त भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको यो सरकारले यस प्रकरणमा प्रारम्भबाट भएको अनियमितता र गैह्रकानूनी तथा अधिकार विहिन निर्णय र निर्णयकर्ताहरुको छानबिन गर्न’ माग गरिएको छ । उद्योगीहरुले यो पनि भनेका छन्– ‘कुनै एक व्यक्तिले यसरी आफूखुशी राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने छुट पाउँदैन । यसको विशेष अनुसन्धान आवस्यक छ ।
अहिले प्राधिकरणले ‘झुठो बक्यौता कायम गरेर त्यसलाई ट्रङ्क, डेडिकेटेडको बक्यौता भनि अशुलउपर गर्ने दुष्प्रयासको शिकार’ आफूहरु भएको गुनासो पनि उद्योगीले गरेका छन् । उनीहरुले ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्रीको न्यायिक पृष्ठभूमिबारे चर्चा गर्दै ‘समग्र नेपालीको माग र अपेक्षा अनुरुपको सुशासनको अनुभूति गर्नेमा सबै नेपाली आश्वस्तमात्रै नभएर विश्वस्तै भएको’ भनेका छन् । सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व गरेर आएकी प्रधानमन्त्री कार्कीसँग उनीहरुले ‘न्याय पाउने आशा’ ज्ञापनपत्रमै उल्लेख गरेका छन् ।
साथै, उद्योगीहरुले आफ्नो ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएको व्यहोरा फरक परेमा बक्यौता भनिएको रकम तिर्नेमात्रै होइन, आफूहरुलाई काराबाही गर्न पनि माग गरेका छन् । ‘व्यहोरा फरक परे हामीलाई उन्मुक्ति नदिइयोस् । प्रचलित कानून बमोजिमको कारबाही र सजायँ पनि गरियोस्’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ उद्योगीहरुको ज्ञापनपत्र :
