काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतमा मंगलबारदेखि रिट निवेदन दर्ता र नियमित सुनुवाइ सुरु भएसँगै अन्तरिम सरकार तथा संसद् विघटनको विपक्षमा रिट दायर भएका छन् । यसले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पद धरापमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिट निवेदनमार्फत कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनका निर्णयहरूलाई संविधानविपरीत भएको जनाउँदै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको हो । यो घटनाक्रमले देशको राजनीतिक स्थिरता थप जटिल बनेको छ, जसले सडकदेखि न्यायालयसम्म तनावपूर्ण वातावरण सिर्जना भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारविरुद्ध युवा नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनले चर्को रूप लिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रहेकी कार्कीलाई जेनजी पुस्ताकै सिफारिसअनुसार भदौ २७ मा राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरिक सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यो नियुक्ति नेपालको संविधानको धारा ६१ अन्तर्गत भएको थियो, जसले प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुँदा वा बहुमत साबित गर्न नसक्दा राष्ट्रपतिले अन्तरिम व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्कीको नियुक्तिपछि उनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । यो कदमलाई अन्तरिम सरकारले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न आवश्यक ठानेको थियो । तर, यो निर्णयको राजनीतिक दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका केही नेताहरूले यो विघटनलाई असंवैधानिक भनेर विरोध गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दाको प्रवेश मंगलबार भएको छ । जेनजी प्रदर्शनका कारण प्रभावित बनेको सर्वोच्चले देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरूको दर्ता र सुनुवाइ सुरु थालेको हो । यसै क्रममा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति र संसद विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् । शर्माको रिटमा राष्ट्रपतिको निर्णयलाई ‘अल्ट्रा भाइरस’ अर्थात् संविधानभन्दा बाहिरको अधिकार प्रयोग भएको दाबी गरिएको छ । उनले यो कदमलाई संविधानको धारा १०१ र १०२ को उल्लंघन ठानेका छन्, जसले संसद विघटनका लागि स्पष्ट आधारहरू तोकेको छ । रिटमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी कार्की सरकारलाई दीर्घकालीन नीतिगत निर्णयहरू लिनबाट रोक्ने माग गरिएको छ । यसमा नयाँ विदेश नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, ठूला वित्तीय योजनाहरू र संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिहरू रोक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
रिटका पक्षधरहरूले कार्कीको विगतलाई नै चुनौती दिएका छन् । अधिवक्ता शर्माले भनेका छन्, ‘एक पूर्व न्यायाधीशलाई राजनीतिक पदमा नियुक्ति गर्दा संवैधानिक स्वतन्त्रताको प्रश्न उठ्छ । यो नियुक्तिले न्यायपालिकालाई राजनीतिकरण गर्छ ।’ उनले कार्की सरकारलाई दैनिक प्रशासनिक कामहरूमा मात्र सीमित राख्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । कार्कीका समर्थकहरूले भने उनीविरुद्धको रिटहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोधको प्रयास भनेका छन् ।
यस्तै, अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले पनि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई गरिएको नियुक्ति संविधानविपरीत भएकाले बदर हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । रिटमा राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ । संविधानले प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य लाभको पदमा रोक लगाएकाले सरकार गठन गैरकानुनी भएको दाबी सिलवालले गरेका छन् । संविधानले निषेध गरेको उक्त कार्य बदर हुनुपर्ने माग उनको छ । यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन पनि असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने माग उनले रिटमा राखेका छन् । संसद् पुनःस्थापना गरेर प्रतिनिधिसभा भित्रैबाट सरकार बनाउनु भनी परमादेश जारी गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।
काभ्रेपलाञ्चोकका २२ वर्षका आयुष बडाल र सिन्धुपाल्चोककी २४ वर्षीया विपना शर्माले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै रिट हालेका छन् । राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिसमेतको समन्वय र सल्लाहमा संविधानको धारा ६१ बमोजिम पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको उल्लेख गर्दै संविधानतः सबै सरकार संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । युवा (जेन–जी) आन्दोलनका बलमा संविधानको धारा–६१ अनुसारको नियुक्तिपत्र दिइएको तर उक्त धारामा राष्ट्रपतिले संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै सोही धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य आफैंमा असंवैधानिक कदम भएको दाबी रिटमा छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन लिएर अदालत जाने कि नजाने भन्ने विषयमा परामर्श गर्न विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई छलफलमा बोलाएका छन् । सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार बुधबार ९ बजे बैठक बोलाइएको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई उनीहरूको धारणा र सुझावका लागि बोलाइएको हो ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा, नाउपा, जनमतलगायतका राजनीतिक दलका तत्कालीन प्रमुख सचेतकलाई छलफलका लागि बोलाइएको अधिकारीले जानकारी दिए । सभामुखले संवैधानिक कानुनका जानकार, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्तासँग पनि छलफल गर्दै छन् । उनले रायकै लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई पनि बोलाएका छन् ।
यस्तै, जेन–जी आन्दोलन दमन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । युवराज पौडेलले जेन–जी आन्दोलन दमनमा संलग्न रहेको भन्दै जिम्मेवार अधिकारीमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरेर कारबाहीको माग गरेका छन् । जनधारणा साप्ताहिक
