प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ‘न्यायिक परीक्षण’ माग

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनकुमार कोइरालाका अनुसार हालसम्म पेस भएका सबै रिट निवेदन अध्ययनकै क्रममा छन् । प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, खडकबहादुर शाह, आभास पोखरेल, आयुष भण्डारी, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अनिल कार्की र दलबहादुर धामीले रिट निवेदन दिएको र अध्ययनपछि दर्ताबारे निर्णय हुने प्रवक्ता कोइरालाले जनाए ।

सर्वोच्च अदालतमा पहिलो रिट निवेदकका रूपमा मंगलबार अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल पुगेका थिए । उनलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । सिलवालको रिट निवेदनमा २७ भदौमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई गरिएको नियुक्ति संविधानविपरीत भएकाले बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सिलवालले संविधानले नै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिलाई मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य लाभको पदमा रोक लगाएकाले सरकार गठन गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन् । उनले संविधानले निषेध गरेको उक्त कार्य बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन पनि असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने माग उनको रिटमा छ । उनले संसद् पुनःस्थापना गरेर प्रतिनिधिसभाभित्रबाटै सरकार बनाउनु भनी परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

अहिलेको प्रक्रियाले विधिको शासन, लोकतन्त्र र संविधानवाद मर्ने भएकाले बदर हुनुपर्ने माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा पेस गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न भएको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने सिलवालको माग छ ।

आफूहरू जेन–जी भएको दाबी गर्दै काभ्रेपलाञ्चोकका २२ वर्षका आयुष बडाल र सिन्धुपाल्चोककी २४ वर्षीया विपना शर्माले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै रिट हालेका छन् । राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिसमेतको समन्वय र सल्लाहमा संविधानको धारा ६१ बमोजिम पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको उल्लेख गर्दै संविधानतः सबै सरकार संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन गर्नॅपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । युवा (जेन–जी) आन्दोलनका बलमा संविधानको धारा–६१ अनुसारको नियुक्तिपत्र दिइएको तर उक्त धारामा राष्ट्रपतिले संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै सोही धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य आफैंमा असंवैधानिक कदम भएको दाबी रिटमा छ ।‘यही धारामा भनिएबमोजिम नै हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रपतिबाट संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन भएको पाइएन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६ (२) र त्यसपछि (३) बमोजिम सरकार निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नॅपर्नेमा त्यसो नगरी गैरकानुनी ढंगबाट कानुनमै उल्लेखित नभएको अधिकार प्रयोग गरी गैरसांसद र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य गैरकानुनी छ ।’ बडाल र शर्मा कानुनका विद्यार्थी हुन् । उनीहरूले रिटलाई अन्तरिम आदेशसहित अग्राधिकार दिनसमेत माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता कोइराला भन्छन्, ‘केही थान रिट पेस भएका छन् । ती रिटमा बुधबारबाट अध्ययन गर्न थाल्छौं । थप रिट नआएमा दर्ताबारे निर्णय हुन्छ, नत्र एकै पटक दर्ता गर्ने तयारीमा छौं । हालसम्म विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर अध्ययन गरिएको छैन । त्यसमा अपूरो भयो वा सच्याउनुपर्ने भयो भने फर्काउनुपर्ने हुन्छ, नत्र दर्ता वा दरपीठको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

उनले दर्ता गर्ने प्रमाण र प्रक्रिया नपुगेमा दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) हुने भन्दै अध्ययनपछि मात्र यसमा निर्णय हुने बताए । सर्वोच्च प्रशासनले एकै पटक अदालत आएका रिट दर्ता गर्ने कि दर्ता गर्दै एकै पटक सुनुवाइ गर्नेमा छलफल गरिरहेको छ । केही रिटहरू सिधै संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको र केही नियमित इजलास माग गरेर दर्ता भएकाले कसरी सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने अलमल भएको छ ।

एकल इजलास हुँदै संवैधानिक इजलासमा पनि जान सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण पटक–पटक सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै सुनुवाइ गरेर निर्णय सुनाएको थियो । यसअघि २०७७ र २०७८ मा दुई पटक केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको संसद्लाई सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासबाट बदर हुने फैसला सुनाउँदै पुनःस्थापना गरेको थियो ।

दल र कानुन व्यवसायीसँग छलफलमा सभामुख

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन लिएर अदालत जाने कि नजाने भन्ने विषयमा परामर्श गर्न विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई छलफलमा बोलाएका छन् । सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार बुधबार ९ बजे बैठक बोलाइएको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई उनीहरूको धारणा र सुझावका लागि बोलाइएको हो ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा, नाउपा, जनमतलगायतका राजनीतिक दलका तत्कालीन प्रमुख सचेतकलाई छलफलका लागि बोलाइएको अधिकारीले जानकारी दिए । सभामुखले संवैधानिक कानुनका जानकार, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्तासँग पनि छलफल गर्दै छन् । उनले रायकै लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई पनि बोलाएका छन् ।

सभामुख घिमिरे केही दिनदेखि कानुन व्यवसायीसँग अनौपचारिक छलफलमा थिए । उक्त छलफलमा संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले दलहरूको धारणा बुझेर विघटनविरुद्ध अदालत जान उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । दलहरू विभाजित भएर अदालत गएको अवस्थामा सर्वोच्चले विघटन बदर गर्न नसक्ने भन्दै दलहरूको एकमत देखिए बदर हुन सक्ने सुझाव उनीहरूले दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भए पनि सभामुख आफैं जाँदा त्यसको महत्त्व हुने भन्दै कानुन व्यवसायीले सुझाव दिएका थिए ।

जेन–जीको आन्दोलन र मागअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि सुशीला कार्कीले २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेकी थिइन् । सोही सिफारिसमा टेकेर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २१ फागुनका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन पेस भइसकेका छन् । सर्वोच्चमा रिट पेस हुने क्रम अझै केही दिन निरन्तर चल्ने देखिन्छ ।

ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान माग गर्दै रिट

जेन–जी आन्दोलन दमन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । युवराज पौडेलले जेन–जी आन्दोलन दमनमा संलग्न रहेको भन्दै जिम्मेवार अधिकारीमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरेर कारबाहीको माग गरेका छन् ।

अन्य रिटमा संसद् विघटनमात्र बदर गर्न माग भएको अवस्थामा पौडेलले भने विघटन बदर गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बलप्रयोग गर्नेहरूमाथि पनि नियमित फौजदारी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । जेन–जी अगुवाहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब दिइरहेको र जाहेरी प्रहरी कार्यालयमा विचाराधीन रहेको समयमा सर्वोच्चमा रिट पनि पुगेको हो ।

रिट निवेदनमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान नगर्न कोही कसैबाट दबाब परेको भए त्यसलाई बदर गर्नसमेत माग गरिएको छ । निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा समेत तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्यमा संलग्न सबैमाथि पनि फौजदारी कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।