रमेश कुमार बोहोरा
जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा नयाँ मोड सिर्जना गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन, संक्रमणकालीन सरकार, निर्वाचनको तयारी, राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी र जनआकांक्षाबीचको द्वन्द्व अहिलेको यथार्थ बनेको छ । आन्दोलनको मर्म र यसको राजनीतिक निहितार्थ बुझ्न नसके लोकतान्त्रिक प्रणाली फेरि एक पटक अन्योलको दलदलमा फस्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको परिस्थितिको मूल्याङ्कन केवल भावनामा होइन, तथ्य, इतिहास र सन्दर्भका आधारमा गर्न आवश्यक छ ।
जेन–जी आन्दोलन कुनै आकस्मिक आक्रोश थिएन । यो लामो समयदेखि बढ्दै आएको भ्रष्टाचार, अनियमितता, राजनीतिक अस्थिरता र जिम्मेवारीविहीन नेतृत्वविरुद्धको जनसंगठित असन्तोष थियो । जब सत्तामा रहेका दलहरू जनताको माग र आकांक्षाबाट क्रमशः टाढिँदै गए, जब राज्य संयन्त्र जनसेवाबाट विचलित भएर स्वार्थ र सत्ताको बन्दी बन्यो तब नयाँ पुस्ताले सडकमा आवाज उठाउन बाध्य भयो । यस आन्दोलनले जनताले फेरि एक पटक लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ स्मरण गरायो जनताको शासन, जनताको आवाज र जनताको उत्तरदायित्व ।
यद्यपि आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, तोडफोड र दमनले त्यसको औचित्य र मर्यादामा प्रश्न पनि उठायो । २३ भदौमा भएको प्रदर्शनमाथिको दमन र २४ भदौमा भएको लुटपाट, आगजनी र तोडफोड दुवै लोकतान्त्रिक समाजका दृष्टिले अस्वीकार्य छन् । विधिको शासन भनेको न त सत्ताको मनपरी हो न त जनताको अराजकता त्यसैले यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहीता अब टार्न नसकिने राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ ।
राजनीतिक संक्रमणका यस्ता संवेदनशील क्षणमा सरकारले अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावली दर्ताको कानुनी ढोका खुला गरेर जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । निर्वाचन आयोगले समेत आफ्नो कार्यतालिका तय गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । यी दुवै संस्थाका कदम सकारात्मक सन्देश हुन् । तर निर्वाचनको सफलता केवल कानुनी र प्राविधिक तयारीमा होइन राजनीतिक वातावरण र विश्वासमा निर्भर हुन्छ । यदि देशमा भय, अविश्वास र असुरक्षा छ भने कुनै पनि चुनाव लोकतान्त्रिक उत्सव होइन केवल औपचारिक अभ्यास मात्र हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचनका मुख्य पात्र राजनीतिक दल र उम्मेदवार नै हुन् । दलहरूको क्रियाशीलताबाट मतदातामा चेतना जाग्छ सहभागिताको भावना बढ्छ र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा सशक्त बन्छ । तर अहिलेका पुराना दलहरू अलमलमा छन् । उनीहरू आन्दोलनपछिका मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक आघातबाट अझै निको भएका छैनन् । जसरी उनीहरूको नेतृत्व भ्रष्टाचार, सत्ताको दुरुपयोग र नीति नैतिकताको पतनमा फसेको थियो त्यसले जनविश्वासका जरालाई हल्लाइदियो ।
नयाँ दलहरू दर्ता र सक्रियतामा लागेका छन् तर ती पनि जनविश्वास जित्ने अवस्थामा पुगेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा आवश्यक कुरा प्रतिस्पर्धा होइन विश्वास निर्माण हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि सबै दल (नयाँ वा पुराना) जनतासँगको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्न तयार हुनुपर्छ । त्यसका लागि निर्वाचनलाई अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ ।
अहिले विघटित प्रतिनिधिसभाको कथा कुनै सामान्य घटना होइन । यो संसद् जनताले निर्वाचित गरेको थियो तर विघटनको निर्णय राजनीतिक असफलता र नीतिगत भ्रमको परिणाम बन्यो । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन हुनु लोकतन्त्रको दुर्भाग्य हो । तर कहिलेकाहीँ यस्तो कदम पनि आवश्यक हुन्छ जब जनताको म्यान्डेट अपवित्र गरिन्छ । यही सन्दर्भमा अहिलेको संसद् विघटनलाई हेर्न सकिन्छ । यो दलभित्रका विवाद वा सत्तासंघर्षका कारण होइन, जनआन्दोलनको दबाब र सुधारको आवश्यकताबाट उत्पन्न परिस्थिति हो ।
नेपालको इतिहासमा संसद् विघटन र पुनःस्थापनाका धेरै अध्याय छन् । २०५१ सालमा सत्तारूढ दलभित्रको विवादले मध्यावधि चुनाव भएको थियो । २०५६ मा शीघ्र निर्वाचन भयो । २०५९ मा विघटित संसद् जनआन्दोलनबाट फर्कियो । २०७७ र २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेर संवैधानिक मर्यादाको रक्षा गर्यो । यी सबै घटनाले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छन् नेपालमा संसद् विघटनको कुनै स्थायी मापदण्ड छैन । यो हरेक पटक राजनीतिक परिस्थितिले नै निर्धारण गर्छ । अहिले पनि त्यही इतिहास दोहोरिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिदृश्यमा सत्तामा रहेका पात्रहरू रक्षात्मक बनेका छन् । उनीहरू जनअसन्तोषका निशानामा छन् । उनीहरूको विगतका निर्णय र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेका छन् । यो अवस्थाले मुलुकलाई राजनीतिक रिक्ततामा धकेल्न सक्थ्यो । त्यसैले अस्थायी समाधानका रूपमा गैर राजनीतिक संयोजनको सरकारले नेतृत्व लिएको हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकार संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले असामान्य भए पनि आवश्यक संक्रमणकालीन उपाय थियो ।
तर यस्तो सरकार दीर्घकालीन समाधान होइन । लोकतन्त्रको स्थायित्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट मात्रै सुनिश्चित हुन्छ । संविधानले जननिर्वाचित संस्थालाई शासनको केन्द्र बनाएको छ । त्यसैले अहिलेको सरकारले देशलाई चुनावमा लैजान र नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न तयारी गर्नु आवश्यक छ । दीर्घकालसम्म अनिर्वाचित सरकार रहनु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको अभ्यास हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यो संकटको निकास संवैधानिक बाटोबाट खोज्ने प्रयास गरेका छन् । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिले पुनः मूल्याङ्कनको घडीमा छ । दशकौंदेखि राज्य सञ्चालनमा देखिएको नीति गत अस्थिरता, शासकीय अक्षमता र आर्थिक जटिलताले जनताको विश्वास हल्लाएको छ । जेन–जी आन्दोलनले त्यो अविश्वासलाई स्वर दिएको हो । जनताको भावनालाई अब कानुनी र संस्थागत निकासतर्फ लैजानु राजनीतिक दलहरूको नैतिक कर्तव्य हो । चुनाव त्यो अवसर हो जहाँ जनताले आफ्नो मतमार्फत फेरि शासनको दिशानिर्देशन गर्न सक्छन् ।
चुनाव केवल सत्ता हस्तान्तरणको औपचारिकता होइन, यो उत्तरदायित्वको पुनःप्राप्ति हो । मतदाता केवल मत हाल्ने व्यक्ति होइनन् उनीहरू राज्यका मालिक हुन् । जेन–जी आन्दोलनले यही सन्देश दिएको छ । जनता केवल दर्शक होइन, निर्णायक शक्ति हुन् । त्यसैले निर्वाचनमा जनसहभागिता बढाउन, विश्वास पुनःस्थापित गर्न र भयमुक्त वातावरण सृजना गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दल सबैको सामूहिक उत्तरदायित्व हो ।
अहिले निर्वाचन आयोगले ३० असोजमा राजनीतिक दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । यसले निर्वाचनको प्राविधिक तयारी, मतदाता शिक्षा र व्यवस्थापनको जानकारी दिनेछ । तर वास्तविक चुनौती राजनीतिक वातावरणको हो । शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित नगरी, निष्पक्ष प्रशासनिक संयन्त्र तयार नगरी, स्वतन्त्र प्रचार प्रसारको स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी नगरी कुनै पनि निर्वाचन निष्पक्ष हुन सक्दैन । त्यसका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।
नेपालको निर्वाचन प्रणालीले गत दुई दशकमा उल्लेखनीय सुधार पाएको छ । मतदाता नामावली, डिजिटल प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र मतपत्र व्यवस्थामा सुधार भएका छन् । तर यस्ता प्राविधिक पक्षले मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन । जब जनतामा अविश्वास, उम्मेदवारमा असन्तोष र प्रक्रियामा पक्षपातको आशंका हुन्छ तब चुनावको नैतिक शक्ति कमजोर हुन्छ । त्यसैले अहिलेको पहिलो सर्त हो विश्वासको पुनर्निर्माण ।
जनविश्वास निर्माणको पहिलो कदम हो पारदर्शिता । दलहरूले आफ्नो आन्तरिक वित्तीय अवस्था, उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड र घोषणापत्रका प्राथमिकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नागरिकले देख्न पाउनुपर्छ कि राजनीति अब केवल सत्ताको खेल होइन, सेवा र उत्तरदायित्वको संस्था हो । यो सोच पुनःस्थापित गर्न नसकिए जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन पनि क्षणिक हुनेछ ।
जेन–जी आन्दोलनले एक पुस्ताको आत्मसम्मान पुनःजागृत गरेको छ । तर यो आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि चुनौती दिएको छ । अबको नेतृत्व केवल उमेर वा अनुभवले होइन दृष्टि र उत्तरदायित्वले नापिनेछ । पुराना दलहरूले यो सन्देश बुझ्न सके भने उनीहरूलाई जनताको क्षमादृष्टि मिल्न सक्छ । नबुझे भने नयाँ शक्तिहरू उदाउनेछन् ।
नेपालको लोकतन्त्र अझै निर्माणाधीन अवस्थामा छ । संविधानको मर्मले शक्ति सन्तुलन, सहकार्य र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । तर व्यवहारमा राजनीतिक अस्थिरताले यी मूल्यहरू कमजोर बनाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताको आन्दोलन र चुनाव दुवै प्रणालीलाई परीक्षण गर्ने अवसर हुन् । यदि दलहरूले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढे भने यो अवसर पुनर्जागरण बन्न सक्छ ।
तर यदि दलहरूले पुनः सत्ताको खेलमा रमाउन थाले भने, जनताको धैर्य फेरि नटिक्नेछ । जेन–जी आन्दोलन केवल प्रारम्भ हो यसको अन्त्य लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वले नै लेख्नेछ । जनताले अब केवल नारा होइन परिणाम खोजिरहेका छन् ।
नेपालको संविधानले जनताको सार्वभौम अधिकारलाई सर्वोच्च स्थान दिएको छ । तर अधिकारलाई जीवन्त राख्ने माध्यम भनेको निर्वाचन हो । चुनावको माध्यमबाट मात्रै लोकतन्त्रले नवीकरण पाउँछ । जब जनताले आफ्नो प्रतिनिधि रोज्ने अवसर पाउँछन् तब मात्र शासनप्रणालीप्रति विश्वास बढ्छ । त्यसैले यो निर्वाचन केवल सत्ता फेर्ने अभ्यास होइन, लोकतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने अवसर हो ।
राजनीतिक दलहरूले अब आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ । जनजीवनमा के सुधार ल्याउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के नीतिगत सुधार गर्ने आर्थिक पुनरुत्थानका लागि के रणनीति लिने यी प्रश्नका उत्तर बिना चुनावको अर्थ रहँदैन । मतदाता अब केवल अनुहार होइन, नीति खोजिरहेका छन् ।
देश अहिले संवैधानिक र राजनीतिक दुवै मोडमा उभिएको छ । एकातिर संक्रमणकालीन सरकार छ, जसको म्यान्डेट सीमित छ । अर्कातिर जनआन्दोलनको माग छ, जसले पुरानो संरचनालाई चुनौती दिएको छ । यी दुईबीच सन्तुलन मिलाउन राजनीतिक परिपक्वता अपरिहार्य छ । यदि राजनीतिक स्वार्थ र सत्तालोलुपता हाबी भयो भने, इतिहासले फेरि कठोर निर्णय लिनेछ ।
नेपालले विगत सात दशकमा धेरै आन्दोलन, परिवर्तन र संविधान देखिसकेको छ । तर स्थायित्व र सुशासन अझै अधुरो छ । यसको कारण केवल प्रणाली होइन, संस्कार हो । सत्ता हातमा पुगेपछि जिम्मेवारी बिर्सने परम्परा, आलोचनालाई शत्रु ठान्ने संस्कार, र अवसरलाई स्वार्थमा बदल्ने सोच यी नै हाम्रो राजनीतिक कमजोर पक्ष हुन् । जेन–जी आन्दोलनले यही कमजोरीलाई प्रहार गरेको हो ।
अहिले देशले नयाँ सुरुवात खोजिरहेको छ । यसका लागि केवल राजनीतिक समझदारी होइन, नीतिगत रूपान्तरण आवश्यक छ । शासनको मूल्य जनसेवा, पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा आधारित हुनुपर्छ । यसका लागि कानुनी संरचना मात्र पर्याप्त छैन । नैतिक चरित्र, राजनीतिक शिक्षा र सामाजिक उत्तरदायित्वको संयोजन चाहिन्छ ।
सरकार, निर्वाचन आयोग र दलहरू ती तीन स्तम्भ हुन् जसले आगामी निर्वाचनको दिशानिर्देशन गर्नेछन् । सरकारले शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ आयोगले पारदर्शी प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्छ र दलहरूले जिम्मेवार सहभागिता जनाउनुपर्छ । यी तीनवटाको समन्वयमा मात्र लोकतन्त्रको पुनर्जीवन सम्भव हुन्छ ।
यदि देशले निष्पक्ष र विश्वासिलो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल भयो भने, नेपालको लोकतन्त्र पुनःजीवित हुनेछ । जनताको आस्था फर्कनेछ राजनीतिक दलहरूको भूमिकामा सुधार हुनेछ र संविधानको आत्मा पुनःप्राणवान बन्नेछ । तर यदि चुनाव पुनः विवाद र हिंसाको अखाडा बन्यो भने यसले जनताको निराशा झन् गहिरो बनाउनेछ । त्यसको मूल्य फेरि आन्दोलन र अस्थिरताले तिर्नु पर्नेछ ।
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता स्पष्ट छ । देशलाई राजनीतिक जटिलताबाट निकास दिन सर्वपक्षीय सहकार्य र पारदर्शी निर्वाचन अपरिहार्य छ । सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ, दलहरूले नीतिगत प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ, र नागरिक समाजले निगरानी भूमिका निभाउनुपर्छ । लोकतन्त्रको पुनर्निर्माणमा सबैको हात बराबर हुनुपर्छ ।
नेपाल फेरि एक पटक इतिहासको मोडमा उभिएको छ । विगतका गल्तीबाट सिकेर भविष्य निर्माण गर्ने वा पुनः त्यही गल्ती दोहोर्याउने यो निर्णय अब राजनीतिक दलहरू र जनताका काँधमा छ । जेन–जी आन्दोलनले प्रश्न उठाइसकेको छ अब उत्तर दिनु दलहरूको पालो हो ।
(लेखक :- बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ)
