खडग पाण्डे
सरकार भनेको केवल कुर्सीमा बस्ने केही मानिसहरूको नाम होइन, यो त जनताको जीवनसँग गाँसिएको आस्था र भरोसाको प्रतिरूप हो। नागरिकका आँसु पुछ्ने हात हो, दुःखको क्षणमा ढाडस दिने काँध हो, अन्धकारमा बाटो देखाउने ज्योति हो।
जनताको दृष्टिमा सरकार भनेको विद्यालयको ढोकामा भविष्य खोज्दै उभिएको बालकको आशा हो। बिरामी आमाको पलङछेउमा औषधि र उपचारको प्रतीक्षा गर्ने दृष्टि हो। खेतमा पसिना बगाउँदै अन्न फलाउने किसानको श्रमको मूल्य हो। युवा पुस्ताको सपना हो। वृद्ध आमाबुबाको सहारा हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, निष्पक्ष कानून र न्याय प्रणाली, यी सबै सरकारका रूप हुन्। नागरिकलाई सम्मानसहित बाँच्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु नै यसको मूल कर्तव्य हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मात्र होइन, मन र हृदयलाई सन्तोष दिने आधार पनि हो। अझ भनौँ भने, सरकार भनेको साँचो सेवक हो-जो आफूलाई होइन, जनताको सपना पूरा गर्न दिन-रात समर्पित हुन्छ।
सबै देशमा सरकार हुन्छ। मेरो देशमा पनि सरकार थियो र अहिले पनि छ। अनेक नामका सरकार- प्रजातान्त्रिक सरकार, लोकतान्त्रिक सरकार, कम्युनिष्ट सरकार, समाजवादी सरकार, गठबन्धन सरकार, ठगहरूको सरकार आदि- इत्यादि। बोक्रा फेरिए, तर गुदी उस्तै पुरानो, ठुस्स गनाउने।। म जन्मिँदा सार्वभौम सत्ता राजाको खोपिमा थियो। वर्गसमन्वय गरी शोषणविहीन समाजको विकास गर्ने निर्दलीय “पञ्चायती व्यवस्था” चलिरहेको थियो। बिष्णुका अवतारले सिधै शासन गर्दथे। विकासको मूल आधार हुकुमबक्स मानिन्थ्यो। तर, हुकुमबाट मात्र भरपूर विकास भएन भन्ने कारण देखाउँदै दलहरूले हल जोडे, र पंचायत इतिहासको रछ्यानमा पुग्यो।
नारायणहिटीका खोपिहरुका शाखा दलका मुखियाहरूको दैलोमा पनि खोलिन थाले। शाखा–खोपिहरु खुलेपछि जनताले बोल्न र लेख्न पाए। त्यो बेला खोपी खोल्नेहरूको भीड लाग्यो। कसैले नयाँ खोपी खोले, कसैले पुरानो खोपीबाट छुट्टिएर आफ्नै खोपी बनाए। खोपिहरु देखेर जनता दङ्ग भए। त्यो व्यबस्थालाई “बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र” भनिन्थ्यो। विश्वकै उत्कृष्ट ब्यबस्था भनियो। खोपी खोल्ने र च्याखे थाप्ने।
बिष्णुका अवतारको खोपी र मुखिया- जिम्वालहरुको खोपिहरुले देश बनेन। आक्रोश बढ्दै गयो। अन्ततः गौरवशाली जनयुद्ध भयो। खोपिहरुको स्वार्थको साम्रज्यमा उथल-पुथल आयो। त्यसलाई दबाउन सबै खोपिहरु एकै ठाउँमा जुटे, न्वारानदेखिको बल लगाए। जनयुद्धको राप-तापले उनीहरू झन्-झन् लुखुरे बन्दै गए। मूल खोपिले शाखा खोपिहरु बन्द गरिदियो। बिन्तिपत्र र आग्रहले पनि मूल खोपी टसमस भएन। अन्ततः भत्किएका शाखा खोपिहरु र जनयुद्धको धक्काले मूल खोपी नै ढल्यो। पूँजीवादिहरूले परिभाषित र दलाल पूँजीवादले सञ्चालित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, जुन अहिले पनि विध्यमान छ भनिएकोछ। मूल खोपी भत्काउन र गणतन्त्र स्थापनार्थ माओवादी र अहिलेका पुष्पकमल हुनु अगाडिका तत्कालीन कमाण्डर प्रचण्डको योगदान सलामयोग्य छ। ओली, देउवा वा कार्कीहरु कार्यकारी हुने अवसर त्यही जनयुद्दका महान सहिदहरु, बेपत्ता र घाईतेहरुको त्यागको योगदान हो।
कालान्तरमा त्यही गणतन्त्रमा पनि शाखा-खोपिहरु फेरि बलवान बने। जनयुद्धबाट उदाएकाहरूले पनि आफ्ना नयाँ खोपी खोले र सत्ताको भागबण्डामा आफुलाई सामेल गरे। ती खोपी अन्ततः पुरानै खोपी जस्तै भए। फरक मात्र थियो-गौरवशाली इतिहास। त्यही इतिहास भजाएर खोपी चलाइयो।
समयसँगै खोपी खोपीमात्र रहेनन्। ती ढुकुटी जम्मा गर्ने गोदाम बने। अहंकार बढाउने तालिम केन्द्र बने। भ्रष्टाचारका अखडा बने। नेपोटिज्मका पर्यायवाची बने। च्याखे थाप्ने र सत्ता-शक्ति भोग गर्ने जादुई छडी बने। कुशासनको नमुना बने। कसैले आफ्नो गौरवशाली इतिहास बेचे, कसैले प्राकृतिक स्रोत बेचे, कसैले देशको भूगोल बेचे, कसैले स्वाभिमान बेचे। बेच्ने क्रममा आफ्नै देशका नागरिकसम्म बेचिए। गणतन्त्रलाई कुरूप बनाउन आफ्ना-आफ्ना हैसियतअनुसार सबैले नकारात्मक योगदान गरे। गणतन्त्रमा बिचौलियाहरूको फ्युजन हुँदा दलाल संसदीय पूँजीवादी व्यवस्था जन्मिँदो रहेछ। जब राजनीतिक दर्शन र वैचारिक सिद्धान्तहरू खोपीको अनुकूलमा बनाइन्छन्, त्यहाँ दुष्ट र भ्रष्ट्रहरूको रजाइँ हुँदो रहेछ।
अहिले अन्तरिम सरकार छ। के यो स्वतन्त्र नागरिकको सरकार हो वा आन्तरिक बाह्य खोपीको सरकार हो वा खेतलाको सरकार हो? अहिल्यै ठोकुवा गर्न हतार हुन्छ होला। जे भए पनि, खोपीबाट प्राइभेट कम्पनीमा रुपान्तरण भएको “म्युजिकल चेयर” खेलझैँ शासकहरूको सेखी हेर्न लायक बनेको छ। जेन-जी विद्रोहमा युवाहरूको बलिदानीले भ्रष्ट्राचार, अहंकार र भष्ट्राचारको खेती गर्नेहरूको निद्रा उडाएको छ।
के हाम्रो शासन व्यवस्था साँच्चिकै लोकतान्त्रिक छ? यदी छ भने लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा कसले रुपान्तरण गर्यो? लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने महान् अभियन्ता को हुन्? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र दलाल पूँजीवादबीचको सिमारेखा के हो? हाम्रो देशमा समस्या व्यवस्थामा छ कि पात्र र प्रवृत्तिमा? यी आजका गम्भीर बहसका विषय हुन्।
राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र आदर्शलाई सत्ता र शक्तिको लगौटी बनाउने प्रवृत्ति नै हावी भयो। खोपीका मालिक बस्ने महल र हवेलिहरुलाई देवस्थल बनाइयो। मालिकलाई देवत्वकरण गर्ने र आफूलाई तिनैको चरणदासमा रुपान्तरण गर्ने प्रवृत्ति मौलायो। हाकाहाकी ब्रह्मलुट हुँदा पनि आफू सहमतिको साक्षी बस्ने परम्परा स्थापित गरे। गणतन्त्रमा यस्तो पनि हुन्छ र? भ्रम नरहोस्-गणतन्त्रको विकल्प अझ उत्तम गणतन्त्र नै हो।
२०७९ को निर्वाचनमा जेन-जी विद्रोह को प्रभावले घोक्रेठ्याक परेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुल मतदाताको मात्र ०.२९५% भोट पाएका थिए। अर्थात्, ९९.७०५% मतदाताले ओलीलाई भोट दिएका थिएनन्। कुल मतदाताको एक प्रतिशत मत पनि नपाउने व्यक्ति देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने यो कस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हो?
नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पंगु बनाउने र “खोपी” लाई बलियो बनाउने अर्को कारक हो समानुपातिक निर्वाचन। पछाडि पारिएका वर्ग, लिङ्ग, भूगोल र समुदाय आदिको यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यो व्यवस्था गरिएको थियो। तर चतुर खोपीवालहरूले यसलाई आफ्ना भित्रीया हुल्ने र बाँकीलाई बिक्री गर्ने माध्यम बनाए।
के आर्जु राणा (शेरबहादुरको श्रीमती), मन्जु खाँड (बालकृष्णको श्रीमती), नैनकला थापा (रामबहादुरको श्रीमती) वा मेनका पोखरेल (शंकर पोखरेलको बहिनी) ले साँच्चिकै पछाडि पारिएका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन्?
त्यस्तै, एकनाथ ढकाल, प्रकाशशरण महत, विमलेन्द्र निधि वा पशुपति राणाजस्ता नेताहरू समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि योग्य ठान्न सकिन्छ? के उनीहरूले भुइँमान्छेहरूको आवाज बोल्छन्? यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, वास्तविक समस्या अझ धेरै गहिरो छ।
असमान बजेट विनियोजन, राजनीतिक लाभका लागि बनाइने बजेट, लहडमा (जस्तै भ्यू टावर) खर्च गर्नेदेखि आफ्नै सेवा-सुविधा आफैं तोक्नेसम्मका विकृति गर्ने कुशासकलाई जयजयकार गर्नु पर्ने कस्तो विड्म्वना? यी र यस्तै कुकर्म (कुशासन) गर्नेहरू अझै पनि कुखुराको खोरबाट लखेटिएको स्यालझैँ दाउ हेरेर बसेका छन्। सहिदहरूको रगतले लटपटिएका हातहरूले भ्रष्ट्राचारबाट जम्मा गरेको सम्पत्ति खाँदै, बिषाक्त डकार फालिरहेका छन्। यिनीहरूलाई जति पाडे गाली गरे पनि केही फरक पर्दैन।
अब जनता रैती छैनन्। सचेत नागरिक भएका छन्। जनतालाई शासक होइन, सेवक चाहिएको छ। एउटै गुणस्तर तर फरक-फरक ट्यागमा परिक्षण भई असफल भएका नेता र नेतृत्वबाट मोहभंग हुनु पहिलो सर्त हो। त्यसैले ठूलो होस् कि सानो, भ्रष्ट्र भनेको भ्रष्ट्र नै हो। नयाँ होस् कि पुरानो, दलाल भनेको दलाल नै हो। दुष्ट भनेको दुष्ट नै हो।
फागुनमा हुने भनिएको निर्वाचनले फेरि पनि यी र यस्तै पात्र र प्रवृत्तिहरूको पुनरागमन गराउनेछ। पात्रमा धेर-थोर परिवर्तन होला, तर पद्धति उही र उस्तै रहनेछ। त्यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन, दलविहीन स्थानीय सरकार, प्रदेश संरचना र जिल्ला समन्वय समितिको पुनर्संरचना वा खारेजी आजको आवश्यकता हो।
दलगत पेशागत संगठनमा पूर्ण प्रतिबन्ध, दक्षता र कार्यसम्पादनको आधारमा कर्मचारीहरूको नियुक्ति र निरन्तरता अनिवार्य हुनुपर्छ। “नो भोट” को व्यवस्था र निर्वाचित भए पनि जनमुखी काम नगर्ने प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सकिने कानूनी प्रावधान आवश्यक छ। भ्रष्ट्राचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ।
फागुनमा चुनाव भइहाल्यो भने, यी र यस्तै कार्य गर्नेहरूलाई अघि बढाऔँ। जिन्दगीभरि गाली मात्र गरेर बस्ने हो कि परिवर्तन र भुइँमान्छेहरूको हितमा आफैं लागि पर्ने? छनोट तपाईंको।
