केही दिनअघि पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाममा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले देशव्यापी रूपमा चिन्ता बढाएको छ । अविरल वर्षाले निम्त्याएको यो विपत्तिले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको छ । इलाम नगरपालिका, फाकफोकथुम, सूर्योदय र देउमाई गाउँपालिकासहितका क्षेत्रमा गएको पहिरोमा परी कम्तीमा ३७ जनाको ज्यान गएको छ, जसमध्ये घोसगाउँमा मात्रै ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएका छन् । सडकहरू अवरुद्ध, सञ्चार तथा विद्युत् सेवा विच्छेद हुँदा उद्धार कार्यमा ठूलो कठिनाइ भएको छ । स्थानीय रातभर पहिरोको डरमा घरबार छोडेर जंगल र सुरक्षित स्थानमा आश्रित बनेका छन् । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पनि केही दिनसम्म भारी वर्षाको सम्भावना औंल्याउँदै सतर्कता अपनाउन आह्वान गरेको छ ।
यो विपत्तिमा केन्द्र सरकारको भूमिका अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुनुपर्नेमा विपरीत चित्र देखिएको छ । विशेष गरी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको इलाम भ्रमण कार्यक्रमले देशलाई लज्जित बनाएको छ । गत शनिबार र आइतबारको वर्षापछि सोमबार पीडितहरूसँग भेटघाट गरी क्षतिको अवलोकन गर्न जाने तयारीमा रहेका यी दुई मन्त्रीहरू अन्तिम समयमा हवाई टिकट उपलब्ध नभएपछि भ्रमण नै स्थगित गर्न बाध्य भए । काठमाडौंबाट झापाको भद्रपुरसम्म नियमित उडान र त्यहाँबाट हेलिकप्टरमार्फत इलाम पुग्ने तालिका थियो । तर, नेपाल एयरलाइन्स र अन्य वायुसेवा प्रदायकहरूले टिकट दिन अस्वीकार गरेपछि कार्यक्रम रद्द भयो । यो घटना अन्तरिम सरकारको लागि अत्यन्त लज्जास्पद मात्र होइन, विपत्तिमा अलपत्र जनताप्रतिको असंवेदनशीलताको प्रतीक पनि हो ।
अन्तरिम सरकारको यो घटनाले धेरै प्रश्न उब्जाएको छ । पहिलो, विपत्ति व्यवस्थापनमा हवाई यातायातको पूर्वतयारी किन गरिएन ? राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै गर्दा, गृह मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयका प्रमुखहरू नै प्रभावित क्षेत्र पुग्न नसक्नुले उद्धार तथा राहत कार्यमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? इलाम जस्तो पहाडी जिल्लामा सडक सञ्जाल कमजोर हुँदा हवाई माध्यम नै प्रमुख हुन्छ । तर, वर्षायाममा उडान तालिका प्रभावित हुनु स्वाभाविक भए पनि, सरकारी प्राथमिकतामा नपर्नु अस्वाभाविक छ । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, जसलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी कामका लागि चिनिन्छन्, यो पटक विद्युत् अवरुद्ध भएका गाउँहरूको अवस्था हेर्न नपाउँदा विडम्बना भएको छ । गृहमन्त्री अर्यालको भूमिका विपद् व्यवस्थापनमा निर्णायक हुन्छ, तर उनी नै अलपत्र पर्नुले प्रहरी, सशस्त्र र सेनाको परिचालनमा पनि प्रश्नचिन्ह उठाएको छ । यो घटनाले अन्तरिम सरकारको संरचनागत कमजोरी उजागर गरेको छ । निर्वाचनको तयारीमा व्यस्त हुँदा विपत्ति व्यवस्थापनलाई उपेक्षा गरिएको जस्तो देखिन्छ ।
नेपालमा बाढीपहिरोले दशकयता १८ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । यस्तो बेलामा स्थानीय प्रशासनलाई थप स्रोतसाधन उपलब्ध गराई स्वायत्तता दिनु, विपद् प्राधिकरणलाई बलियो बनाई तत्कालीन प्रतिक्रिया संयन्त्र विकसित गर्नु आवश्यक छ । इलामका पीडितहरूको दुःखमा सरकारको उपस्थिति नहुनुले मानवीय संवेदनाको अभाव देखाउँछ । यो घटनाबाट सिक्दै सरकारले तत्काल भ्रमण पुनर्निर्धारण गरी राहत वितरण गर्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
