काठमाडौं। सिरहा नगरपालिकाले अस्थायी र करार सेवा सम्झौता रद्द गरेको छ। सोमबारदेखि लागू हुने गरी नगरपालिकाले हिजो सूचना निकालेको हो।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेका अनुसार संघीय सरकारको निर्णय र परिपत्रका आधारमा अस्थायी र करार सेवा सम्झौता रद्द गरिएको हो।
सूचनामा उल्लेख भएअनुसार यही असोज ५ गते बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीवाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णय बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असोज ८ गते र अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते परिपत्र गरेर अस्थायी र करार सेवा सम्झौता रद्द गर्न भनेको छ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रको आधारमा सिरहा नगरपालिकाले पनि स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अस्थायी नियुक्ति भएका र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी, ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारीहरुको नियुक्ति र करार सम्झौता रद्द गरेको हो।
हिन्दु धर्मालम्बीहरूको मुख्य चाड बडादशैं अन्तर्गत फूलपातिका दिनदेखि लागू हुने गरी जागिरबाट निकाल्ने कार्य उचित नरहेको भनेर स्थानीयहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सिरहाका सीबी साह सरकार तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीको समेत अभिभावक रहेको र हुनुपर्ने बताउँछन्। तर, यस अनुसारको व्यवहार हुन नसकेको भन्दै उनी लेख्छन्, ‘सरकारी घरमा मासुभात, जनताको घरमा आँसुभात कहिलेसम्म?’
यस विषयमा संघीय सरकारले नै ध्यान दिनुपर्ने उनको माग छ।
‘प्रमज्यू हजुरहरूले मितव्ययीताको नाममा करार र दिनगन्ती (दैनिक ज्यालादारी) मा काम गरिरहेका गरिब जनताको छोराछोरीलाई चाडबाडको मुखमा जागिरबाट निकाल्दै गर्दा मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायत देशका अन्य वरिष्ठतम शासक प्रशासकज्यूहरुले आठ महिना काम गरेर दशैं भत्तासहित तेह्र महिनाको तलब बुझ्ने विभेदकारी परम्परा यसपालिको राष्ट्रिय शोक र संकटको समयमा किन जारी रह्यो?’ प्रधानमन्त्रीलाई साहको प्रश्न छ।
