काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरेको छ । पदाधिकारीहरूले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै बिहीबारदेखि काम थालेका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको अगाडि रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखासँगै आयोगलाई कार्यालय उपलब्ध गराइएको छ । नेपाल सरकारका सहसचिवलगायत आवश्यक कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रीपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोग अध्यक्ष कार्कीले बिहीबारदेखि काम सुरु गरेको बताउनुभयो । गठनको कार्यादेश अनुसार आयोगले निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने पनि कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले काम सुरु गरेका छौँ । प्राप्त कार्यादेशमा रहेर हामी काम अघि बढाउँछौँ । प्राप्त प्रमाणका आधारमा आन्दोलनका व्रmममा भएका घटना कानुनबमोजिम भए वा नभएको निक्र्योल गरी कानुनविपरीत भएमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि राय दिन्छौँ ।”
भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा ७४ जनाको ज्यान गएको थियो । यस्तै सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायतका सरकारी र सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताका निजी सम्पत्ति तथा पार्टी कार्यालयहरूमा पनि क्षति पुगेको थियो ।
मानवीय र भौतिक क्षति उच्च भएपछि आन्दोलन गर्ने पक्षको मागमा सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएका कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य हुनुहुन्छ । आयोगले तीन महिनाको समय पाएको छ ।
के छ आयोगको कार्यादेश ?
आयोगले मुख्य पाँच कार्यादेश पाएको छ, जसमा भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका व्रmममा मुलुकका विभिन्न मागमा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने मुख्य कार्यादेश आयोगलाई रहेको छ । मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन आयोगले गर्ने छ ।
यस्तै घटनाका कारणका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सोको यकिन रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने पनि आयोगको कार्यादेश रहेको छ, जसका लागि क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन लिने, विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ ।
भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझावहरू पेस गर्ने र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यादेश पनि सरकारले आयोगलाई दिएको छ । तीन महिनाको समय पाएको आयोगले जाँचबुझ आयोग ऐनबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छ ।
यस्तो छ अधिकार
आयोगले प्रमाण सङ्कलनलगायतमा प्रचलित कानुनले अदालतहरूलाई दिएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छ । आयोगले कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराई बयान लिन पाउने छ । यस्तै लिखत पेस गर्ने आदेश पनि दिन पाउने छ । यस्तै आवश्यक प्रमाण बुझ्ने अदालतले प्रयोग गर्नेसरहको अधिकार आयोगले पाउने छ । आयोगले प्रमाण सङ्कलनका व्रmममा सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय तथा अदालतबाट लिखत तथा नक्कल झिकाउन पाउने छ । व्यक्ति उपस्थित गराउन, कुनै लिखत पेस गर्न लगाउन वा कुनै प्रमाण बुझ्न आयोगले म्याद तोक्न पनि पाउने छ । जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धित कुनै वस्तु वा लिखत कुनै व्यक्तिसँग वा स्थानमा रहेको विश्वासयोग्य कारण भएमा खानतलासी लिने अधिकार पनि आयोगलाई हुने छ ।
