काठमाडौं । नेपालीमा एउटा चर्चित उखान रहेकाे छ । त्याे हाे १२ बर्षमा बगेको खोला पनि फर्कन्छ । त्यस्तै प्रंसग बालाजु बाईपासको ३९ घरपरिवार गैरन्यायिक सडक बिस्तारबाट पिडित स्थानीयहरुको जीवनमा अहिले संयोग बन्न पुगेको छ।
बालाजु बाईपासको स्थानीयहरुको निजी घर धनी पुर्जा हुँदाहुँदै सडक बिस्तारको नाममा वि.सं. २०७० साल चैतना बाईपासका स्थानीयहरुलाई त्यस स्थानबाट बिस्थापित गराएको थियो।यस गैरन्यायिक सडक बिस्तार बिरुद्ध अभियन्ता सुमन साय्मि, रविन्द्र कुमार श्रेष्ठ,विद्या श्रेष्ठ लगायतका नेवार समुदायको बिभिन्न अभियन्ताहरुले स्थानीयको साथमा बसेर संघर्ष गर्नुभएको थियो।
सडक विस्तार विरु
द्ध आफुहरु अन्यायमा परेको भन्दै ३९ घरपरिवारले सडक संघर्ष र कानुनी लडाई समेत लड्दै आएका थिए। कानूनी लडाई लड्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा गैर न्यायिक सडक विस्तार विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले स्थानीयले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरुको घर आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनाधिकृत कब्जा गर्ने, भत्काउने जस्ता कार्य नगर्नु नगराउनु भनी भएको अन्तरकालीन आदेश अनुसार निवेदकहरुको घर आगनमा प्रवेश गर्ने अनाधिकृत कब्जा गर्ने भत्काउने जस्ता कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी स्पष्ट आदेश गरेको थियो।
कानूनी र सडक संघर्षको लडाईमा निरन्तर सक्रिय स्थानीयहरूको १२ वर्षपछि आशा पलाएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका १६ को वडा अध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठको अग्रसरतामा जग्गा नापी भएपछि त्यहाँको स्थानीयमा नयाँ आशा पलाएको हो।
नोट-लेखक प्रकाश कपाली गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड विरुद्धको अभियानमा निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ। हाल भूमि अधिकार संरक्षण समितिको उपसचिव भई भूमि अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा जनताको हक अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएको छ।
प्रकाश कपाली
