गौर। रौतहटमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नहुदै पुरानै निमितको नाममा नगरपालिकाहरुको खाता खोल्ने तयारीको चौतर्फी विरोध भएकाे छ । विभिन्न राजनैतिक दलका नेता ,समाजिक अभियन्ता तथा पत्रकारहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विरोध जनाएका हुन ।
भ्रष्टाचार विरोधी जेन जेड आन्दोलन ओझेलमा पार्ने षडयन्त्र भई रहेका छन । जो रक्षक उहीँ भक्षक सिनेको थिए तर यश प्रसंगले रौतहट ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन । यसै क्रममा जिल्लाका चार स्थानीय तहमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू हाजिर हुन नपाउँदै आर्थिक कारोवार सुरू गरिएको भन्दै तीव्र आलोचना सुरू भएको छ। राजपुर नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका, गढिमाई नगरपालिका र राजदेवी नगरपालिकामा पुरानै प्रशासकीय अधिकृतको नाममा आर्थिक खाता सञ्चालन गरिएपछि स्थानीय तहमा प्रशासकीय पारदर्शिताको सवाल उठेको हो।
स्रोतका अनुसार, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गौरका प्रमुख कोष नियन्त्रक देवि प्रसाद गौतमले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी खाता रोक्का गर्न सक्ने भए तापनि, सम्बन्धित स्थानीय तहबाट पत्राचार आएपछि खाता सञ्चालनमा सहमति जनाइएको थियो।
यसअघि, समान्य प्रशासन मन्त्रालयले रौतहटका सबै स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सरुवा गरिसकेको छ। तर, हालसम्म उनीहरू सम्बन्धित कार्यस्थलमा हाजिर हुन सकेका छैनन्। यो अवस्थाको मूल कारणको रूपमा “जेन जेड आन्दोलन” लाई मानिएको छ, जसले मुलुकभरका सरकारी कार्यालयहरूको सञ्चालन प्रभावित पारिरहेको छ।
चौतर्फी आलोचना बढेपछि हाल ती खाताहरू रोक्का गरिएको प्रमुख कोष नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय निकायमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिमा निमित्त अधिकृतमार्फत आर्थिक कारोवार अगाडि बढाउनु आफैँमा कानुनी र नैतिक प्रश्न उठाउने विषय भएको स्थानीय नागरिक समाजले जनाएको छ।
भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने अभ्यास
स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रमुख नहुदा समेत आर्थिक कारोबार अघि बढाउनु, कतिपय अनुसार, “प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने अभ्यास” हो। यो विषयले नेपालमा भ्रष्टाचार चरममा पुगेको संकेत दिएको भन्दै विभिन्न सरोकारवाला समूहहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विगत केही हप्तादेखि जेन जेड पुस्ताद्वारा सञ्चालित आन्दोलनका कारण सरकारी कार्यालयहरूमा नियमित प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको छ। यही आन्दोलनका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू आफ्नो नयाँ कार्यस्थलमा हाजिर हुन नसकेको बताइएको छ।
सार्वजनिक दबावपछि खाता रोक्का
आलोचना बढेपछि हाल ती चार स्थानीय तहको आर्थिक कारोवारका लागि सञ्चालन गरिएका खाता रोक्का गरिएको हो। अब प्रशासकीय प्रमुखहरूको हाजिरीपछि मात्र ती खाताबाट आर्थिक क्रियाकलापहरू अघि बढ्ने स्पष्ट गरिएको छ।
स्रोतहरूले बताए अनुसार, समान्य प्रशासन मन्त्रालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, र स्थानीय सरकारबीच अबको दिनमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन र समन्वय आवश्यक देखिएको छ, ताकि यस्ता कानुनी र नैतिक जटिलता नदोहरिऊन्।
प्रेमचन्द्र झा
