काठमाडौं / भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायमजस्ता माग राखेर २३ र २४ भदौमा आन्दोलन गरेका जेनजी पुस्ताको माग पूरा गर्ने गरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् । उनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन आयोग शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको यो घोषणाले भ्रष्टाचारका आरोपित तथा संलग्नमाथि कडा कारबाही हुने निश्चितप्रायः भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनको म्याण्डेट नै भएकाले यो आयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेकी हुन् । उक्त आयोगले अनुसन्धान गरेर अर्को सरकारका लागि सहज हुने आधार तयार गरिदिने उनले बताइन् । ‘कति भ्रष्टाचार भएको छ, अनियमितता भएको छ, त्यसको अनुसन्धान गरेर भए पनि हामीले कारबाही गर्नेसम्म मात्र पु¥यायौँ भने सरकारले काम गर्न सक्छ । तर हामी बाटो चाहिँ बनाउँछौं,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।
जेनजी आन्दोलनको दमन जाँचबुझका लागि तीन सदस्यीय आयोग बन्ने जानकारी दिएकी छन् । उनले सुरुमा एक महिनाको समय दिने र नसकिएको अवस्थामा थप १५ दिन समय उपलब्ध गराउने जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हिजो नै आयोग बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । सरकारको कार्यकाल नै ६ महिनाको भएकाले यो अवधिमा अधिकतम काम गर्ने उद्देश्य रहेको उनले बताएकी छन् ।
देशमा अत्यधिक भ्रष्टाचार र नेताहरुको विलासी जीवनशैलीबाट आजित भएर नै जेनजी पुस्ताको नेतृत्वमा आन्दोलन हुँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । पछिल्लो समय नेताहरु विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका छन् । ललिता निवास, पतञ्जलि जग्गा, वाइडबडी, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र भिजिट भिसाजस्ता कैयौं भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रकरणमा संलग्नताको आरोप लागे पनि नेताहरुमाथि कडा रुपमा छानबिन र कारबाही हुन सकेको छैन । अझै २०४८ यता शासनसत्तामा रहेका नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको छानबिनको माग पनि उठ्दै आएको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले तिनै व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर छानबिन आयोग बनाउने घोषणा गरेकी हुन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनलगायत सन्दर्भमा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सबै भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन गर्न आमनागरिकले भरोसा गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘यसका लागि संविधान संशोधन गर्नेदेखि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत कानुनलाई आवश्यक संशोधन गरेर द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ,’ महामन्त्री थापाले भनेका छन् ।
एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले जेनजी युवाको प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षति र भ्रष्टाचार छानबिन आयोग बनाउने पक्षमै आफूहरू रहेको बताएका छन् । सचिव भट्टराईले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत दुवै आयोग बनाउने पक्षमै रहेको प्रष्ट पारेका हुन् । यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले जेनजी आन्दोलनको भावनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा अदूरदर्शिता, अव्यवस्थित र कमजोर राजनीतिक दल, नेता र कर्मचारीतन्त्र प्रमुख कारक रहेको एक अध्ययनले देखाएको थियाो । अल्टरनेटिभ फाउन्डेसनले सार्वजनिक गरेको ‘करप्सन रिफ्लेक्सन नेपाल–२०२३’ प्रतिवेदनमा परम्परागत राजनीतिक कार्यशैली, नातावाद, परिवारवाद, लोभ र छिट्टै धनी बन्ने आकांक्षालाई भ्रष्टाचारको कारण उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा नीतिगत कमजोरी, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती, अख्तियारवालाको गैरजिम्मेवारीपन, ढिलो न्याय, अनुचित राजनीतिक नियुक्ति, कमजोर विधिको शासन, सांस्कृतिक प्रभाव र नागरिक जागरुकताको कमीलाई पनि भ्रष्टाचारका स्रोतका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । फाउन्डेसनले अध्ययनलाई ‘राजनीति र भ्रष्टाचार’ र ‘सरकार र भ्रष्टाचार’ गरी दुई भागमा विभाजन गरेको थियो । एक हजार जनामा गरिएको उक्त अध्ययनमा बहुसंख्यक उत्तरदाताले राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन नगरेको बताएको पाइएको थियो ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा ७१.२ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र लागु नगरेको तथा ७१ प्रतिशतले राजनीतिक नेताको व्यवहार र कार्यशैलीलाई उपयुक्त नमानेको उल्लेख थियो । साथै ७१.७ प्रतिशतले राजनीतिक नेता भ्रष्टाचारमा मुछिएको, ६३.७ प्रतिशतले राजनीतिक पार्टीसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिएको, ७०.८ प्रतिशतले राजनीतिक दल र नेताले समाजमा अपराधको संरक्षण गरेको र ८९.१ प्रतिशतले राजनीतिक दलमा रूपान्तरण अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता जटिल समस्याका रूपमा रहँदै आएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले १८० देशमध्ये १००औँ स्थान प्राप्त गरेको छ, जसले उच्च भ्रष्टाचारको संकेत गर्छ । राजनीतिक दलहरूको आयस्रोतमा अस्पष्टताले यो समस्यालाई झन् गहिरो बनाएको छ । नेताहरुको भव्य र आलिसान जीवनशैलीले पनि जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको थियो । त्यसलाई निष्पक्ष रुपमा छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी कार्की नेतृत्वको सरकारको काँधमा आएको छ ।
विगतमा शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वका सरकारमाथि भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिएको र अनियमिता मौलाउन सहयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । शीर्ष नेताहरुले भ्रष्टाचार हटाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए तर उनीहरुमाथि नै भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । ती सबैको छानबिन गर्ने दायित्व पनि कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि छ । जनधारणा साप्ताहिक
