-सबि भट्टराई
जेन–जी आन्दोलपछि मंगलबार पहिलोपटक सार्वजनिक रुपमा देखिए, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । जेन–जी आन्दोलनमा आगजनी भएको पेरिसडाँडास्थित केन्द्रीय कार्यालयको अवलोकनपछि उनले नयाँ र भव्य पार्टी कार्यालय बनाउने बताए । पार्टीपंक्ति, देशभित्र र बाहिरका सबै पार्टी सदस्यको सहयोगमा पार्टीको नयाँ कार्यालय भवन बनाइने उनले उद्घोष गरे । तर उनले भनेजस्तै के नेपालका पार्टीहरुको भौतिक संरचना, नेताहरुलाई सुविधा सबै पार्टी सदस्यको सहयोगमा छ त ? यस्ता भव्य संरचना र नेताहरुलाई सुविधा दिइने आयस्रोत के हो ? त्यो पार्टीहरुले पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने होइन त ?
जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको तोडफोड र आगजनीबाट देशको विभिन्न ऐतिहासिक संरचना लगायत भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुग्यो । देशमा बढेको बेथिति, भ्रष्टाचारले गर्दा राजनीतिक दल र नेताहरुप्रतिको वितृष्णाले निम्त्याएको परिणाम थियो । जसको फलस्वरूप आन्दोलनकारीहरुले तीन ठूला राजनीतिक दलका मुख्यालयमा तोडफोड सँगै आगजनी गरेका थिए । सानेपास्थित नेपाली कांग्रेसको मुख्यालय पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको छ । एमालेको च्यासलस्थित मुख्यालय पनि खण्डहर बनेको छ । पेरिसडाँडास्थित नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पनि जेन जी आन्दोलनबाट ध्वस्त भएको छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताले गहिरो छाप पारेको छ । राजनीतिक दलहरू, जसले शासन प्रणालीलाई निर्देशित गर्छन्, तिनको आयस्रोत र सम्पत्ति विवरणमा पारदर्शिता नहुँदा लोकतन्त्रको आधार कमजोर भएको छ । नेपालमा दलहरूले आफ्नो आर्थिक स्रोत र खर्चको विवरण गोप्य राख्नुले जनविश्वास गुमाएको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता जटिल समस्याका रूपमा रहँदै आएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले १८० देशमध्ये १००औँ स्थान प्राप्त गरेको छ, जसले उच्च भ्रष्टाचारको संकेत गर्छ । राजनीतिक दलहरूको आयस्रोतमा अस्पष्टताले यो समस्यालाई झन् गहिरो बनाएको छ । दलहरूको मुख्य आयस्रोतमा सदस्यता शुल्क, दान र सरकारी अनुदान पर्छन्, तर यी स्रोतहरूको लेखाजोखा पारदर्शी छैन । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूले अर्बौँ खर्च गरे, तर स्रोतको खुलासा भएन । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गरेको छ, तर दलहरूको केन्द्रीय आयस्रोत देखाउन तयार भएनन् ।
नेपालको संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई लोकतन्त्रको आधारभूत संस्थाको रूपमा मान्यता दिएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ ले दलहरूलाई वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा स्थिर पूँजी, प्राप्त सहयोग, र व्ययको विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावली, २०७४ ले सम्पत्ति र दायित्वको विवरण संलग्न गर्नुपर्ने उल्लेख गर्छ । तर, यी प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा कमजोर छन् । २०७९ मा प्रमुख दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीले पूर्ण सम्पत्ति विवरण पेश गरेनन् । ऐनले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारीको नाम प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि यो लागू भएको छैन ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको जड राजनीतिक दलहरूबाटै सुरु हुन्छ । ललिता निवास काण्ड, भिजिट भिसा, भुटानी शरणार्थी, पतञ्जलि, वाइडबडी जस्ता काण्डहरूमा प्रमुख दलका नेताहरू संलग्न देखिएका छन् । यही कारण सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपो किड’ अभियान हुँदै जेन जी आन्दोलनले नेताहरूको विलासितापूर्ण जीवनशैलीमाथि प्रश्न उठायो । यो आन्दोलनले केही घण्टामै सरकारलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनायो ।
राजनीतिक दलहरूले आयस्रोत र सम्पत्ति विवरण देखाए भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहजता हुन्छ । पारदर्शिताले दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउँछ । पारदर्शिता लागू गर्न चुनौतीहरू छन् । प्रमुख दलहरूले राजनीतिक हितका कारण विरोध गर्छन् । निर्वाचन आयोगको सीमित स्रोत र क्षमताले निगरानी कठिन छ । साना दलहरूले स्रोत अभावको बहाना बनाउँछन् । यी समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दल ऐनमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने दलको दर्ता खारेज गर्ने प्रावधान थप्नुपर्छ । डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत विवरण अपलोड अनिवार्य गर्नुपर्छ । तेस्रो पक्षबाट लेखापरीक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । मिडिया र नागरिक समाजमार्फत दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । उल्लंघनमा कडा जरिवाना र पदबाट हटाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।
विश्वका धेरै देशमा राजनीतिक दलहरूको वित्तीय पारदर्शिता अनिवार्य छ । अमेरिकामा फेडरल इलेक्शन कमिसनले दलहरूको योगदान ट्रयाक गर्छ । भारतमा निर्वाचन आयोगले खर्च सीमित गरेको छ । नेपालले यीबाट सिकेर आफ्नो प्रणाली सुधार्न सक्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले आयस्रोत र सम्पत्ति विवरण देखाउनु अनिवार्य छ । यो लोकतन्त्रको रक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आधार हो । अपारदर्शिताले जनविश्वास गुम्छ, युवा पलायन बढ्छ, र आर्थिक विकास अवरुद्ध हुन्छ । सरकार, निर्वाचन आयोग र नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा यो अभियान चलाउनुपर्छ । दलहरूले यो जिम्मेवारी लिएमा नेपालको राजनीति नयाँ उचाइमा पुग्न सक्छ । अन्यथा, जनआक्रोशले थप अस्थिरता निम्त्याउनेछ । पारदर्शिताको पक्षमा कदम चाल्ने यो सही समय हो । जनधारणा साप्ताहिक
