खडग पाण्डे
देशमा छोटो तर अकल्पनीय तूफान आयो। केही कुडा-कन्कटहरूलाई कुनामा पुर्यायो। ती अझै सत्ताको रंगमञ्च हेरेर बसेका छन्, मौका ढुकेर। यस तूफानका सर्जक सहादत प्राप्त सम्पूर्ण महान् सहिदहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली। घाइतेहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना। सहिद परिवारहरूमा गहिरो समवेदना।
आन्दोलन सरल रेखामा हिँड्दैन। अझ युवाहरूको, त्यो पनि स्पष्ट नदेखिएको वा सामूहिक नेतृत्वको आन्दोलनमा, त्यो अझै बाङ्गो-टेढो हुने नै भयो। । यस्तो बेलामा चिहानका मशानझैँ ढुकेर बसेकाहरूले मौका पाए। राष्ट्रिय सम्पत्तिमा रणनीतिक आक्रमण गरे। त्यो जति भर्त्सना गरे पनि थोरै हुन्छ। आन्दोलनको दुरुपायोग गरेर टोले गुण्डाहरूले अराजकता सिर्जना गरे। लोभी–पापीहरूले चोरी गरे। विदेशी गिद्धहरूले हर्कत बढाए। आफ्ना विषालु पञ्जा फैलाउँदै मुस्कुराइरहेका छन्। आफ्ना खेतालाहरूलाई परिचालन गरिरहेका छन् वा गरिरहेका होलान।
आन्दोलनका मागहरू स्पष्ट र सरल थिए- भ्रष्टाचारको अन्त्य र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा। यी मागहरूमा न त कुनै आर्थिक लागत थियो, न त राजनीतिक स्वार्थ। तर काग्रेस एमालेको सरकारले आन्दोलनलाई अस्वाभाविक रूपमा दमन गर्यो। राज्यले बिधालय पोसकका कलिला किशोर–किशोरी हरुको टाउको र छातीमा निसाना बनाएर गोली ठोक्यो। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता माथि बलत्कार गर्यो। क्रूरतम दमन गर्यो। सत्ताले आफ्नो लुटतन्त्र जोगाउन कानूनी र नैतिक मर्यादा विसर्जन गरेको स्पष्ट देखायो।
यस घटनापछि राज्यका विभिन्न अंगहरूप्रति गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। इतिहासले यी घटनाहरूको पर्दाफास गर्ने नै छ। अपराध र हिंसामा संलग्न डाँका, हत्यारा, बलात्कारी र ठगहरू जेलबाट बाहिर निस्कनु वा निकालिनु कानून र न्यायको आधारभूत सिद्धान्तमाथिको प्रहार हो। यस्ता प्रक्रियाले आफूलाई ‘सेलिब्रेटी’ ठान्ने कतिपय पात्रहरूको वास्तविक स्वरूप पनि उजागर गरिदिएको छ।
देशमा नागरिकको अन्तरिम सरकार गठन गरिएको छ वा गराईएको छ। निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। सरकार गठन प्रक्रियाको संवैधानिकता वा असंवैधानिकता विषयमा मतभेद विद्यमान छ। विडम्बना के छ भने, विगतमा पटक–पटक संसद् विघटन गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू नै आज संसद् विघटनको विरोध गरिरहेका छन्। त्यस्तै, विगतमा संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरूले अहिले विघटनलाई समर्थन गरिरहेका छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि संविधानलाई आफ्नै हितअनुसार व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक चरित्रको कुरूप पक्ष उजागर गरेको छ।
संवैधानिक र कानूनी जटिलता सैद्धान्तिक तहमा गहन विश्लेषणको विषय हुन सक्छन्। तर मूल चासो भने राष्ट्रियता, जनतन्त्रको सबलीकरण, र जनजीविकासम्बन्धी प्रश्नमै केन्द्रित रहनुपर्छ। यिनै विषयहरू राजनीतिक स्थायित्व र दीगो लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारस्तम्भ हुन्।
खोक्रो आदर्श र सिद्धान्तका अक्षरहरूले न त भूईमान्छेको चुलो बल्छ, न त नाङ्गो मान्छेको शरीर ढाकिन्छ। भर्खरै हामीले देख्यौं-संविधानका तिनै अक्षरहरूलाई आफूलाई (कथित) कम्युनिष्ट र प्रजातान्त्रिक ठान्नेहरूले गोली बनाएर आमाको काख रित्याए, घरको दियो निभाए, बुढेसकालको साहारा खोसिए, र दिदीबहिनीको तिहारको टिका समेत मेटिदिए। पात्र र प्रवृत्ति ठीक नभएसम्म जनतालाई “कम्फर्टेबल” हुदो रहेनछ। गणतन्त्र स्थापना पछाडि हामीले सिकेको प्रमुख पाठ यही होइन र?
देशमा यस्तो अवस्था किन आयो? भविस्यमा अहिलेको जस्ता दुर्घटना नदोहोर्याउन परिणाममा भन्दा परिणाम ल्याउने कारक तत्वहरुको खोजी आवश्यक छ। नेपालमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, सामाजिक असन्तुलन, निराशा र आक्रोश कसको कारणले उत्पन्न भयो? यी सबैलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु अपरिहार्य छ।
नेपालमा विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सरकारहरू मिलोमतो र भागबन्डामा गठन र विघटन भइरहेका छन्। दलहरूबीचको निरन्तर सत्ता–संघर्षमा आफ्नो ऊर्जा खर्च गरे। राजनीतिमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारकेन्द्रित राजनीति मौलायो। नेताहरूका घरमा भेटिएका अर्बौँको नगद सम्पत्तिले उनीहरूको कर्तुत उदाङ्ग भएको छ। हामीले भन्नै पर्दछ, सत्तालिप्सा, व्यक्तिगत स्वार्थ, दलाल र बिचौलियाको प्रभावले राजनीतिको दिशा बिगार्यो। स्खलित राजनीतिक नेतृत्वलाई दलाल पूँजीवादी उपभोक्तावादी संस्कृतिले चुर्लुम्मै डुबायो।
न्यायपालिका, प्रशासन र सुरक्षा निकायजस्ता राज्यका स्तम्भहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वार्थसिद्धिको औजार बनाइए। सुशासन केवल भाषणको विषयमा सीमित रह्यो। राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र आदर्श सत्ता र शक्तिको जालोमा अल्झाए। दलहरू दलाल र बिचौलियाको कब्जामा परे। नेताहरू मठाधीससरह भए। आफ्ना नागरिकलाई शरणार्थी बनाउने वा “भिजिट भिसा” मा बेच्ने कार्य गर्ने पनि यिनै थिए।
सत्तामा शक्ति हुन्छ, शक्तिमा भक्ति हुन्छ। शक्ति र भक्तिले बिग्रेको चरित्र, व्यवहार र आचरणलाई दुष्ट र भ्रष्ट बनाउँदो रहेछ। न्यूनतम मानवीय संवेदना समेत गुम्दै गयो। यी सबै कर्तुतका कारण राजनीतिक प्रणालीप्रतिको जनविश्वास खस्कियो। सामन्तवादी सोच भएका नेताहरूको बेइमानी र नेतृत्वको असक्षमता नै यो अवस्थाको प्रमुख कारण हो।
स्वास्थ्य र शिक्षामा माफियाकरण भयो, रोजगारीमुखी शिक्षा अभावमा रह्यो, कृषि क्षेत्र पुरै बेवास्ता गरियो। हावादारी गफ छाटियो तर रोजगारी सिर्जना भएन। कृषि, उद्योग र पर्यटन जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा दीगो सुधार र लगानी हुन सकेन। नेताहरूले आफ्नो तलब–भत्ता आफैं तोक्ने तर किसानले उत्पादन गरेको दूध वा उखुको भुक्तानीसमेत नपाउने अवस्था रह्यो। सहकारी र लघुवित्तमा भूईमान्छेले रगत पसिनाले जोडेको पैसामा समेत ठगियो। यी र यस्तै कारणले जनतामा निराशा बढ्यो, अन्ततः त्यही निराशा विद्रोहमा परिणत भयो। जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय असमानता उचालेर आफ्नो दुनो सोझ्याउनेहरू नै यसका कारक हुन।
देशको नेतृत्वमा पुग्नेहरू परनिर्भर मानसिकतामा अड्किए। कमजोर अर्थतन्त्र, भ्रष्टाचार, बेथिति र बेरोजगारीले सिर्जित अवस्थालाई बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्धिको अवसरका रूपमा प्रयोग गरे।
निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ- नेपालमा अहिलेको परिणाम कुनै एक कारणले मात्र आएको होइन; दीर्घकालीन संरचनागत कमजोरी, असक्षम नेतृत्व, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको संयोजनले आजको स्थिती ल्याएको हो। त्यसको समाधानका लागि जवाफदेही नेतृत्व, सुशासन, गुणस्तरीय शिक्षा, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, युवा–मैत्री नीति र राष्ट्रिय स्वाभिमान अपरिहार्य छन्।
जेन-जीको आन्दोलनपछि “अब दलहरू सच्चिनुपर्छ” भन्ने भनाइहरू सुनिन्छन्। तर यो केवल अमूर्त अभिव्यक्ति हो। कुलतमा फसेको जड्याहले “भोलीदेखि म पिउदिनँ” भन्ने जस्तै कुरा हो। वास्तवमा, यी दलहरू कसैले चाहेर वा नचाहेर पनि घिसारिँदै जानेछन्। अर्थात दल, समुह वा झुण्डको रुपमा निरन्तरता दिनेछन। तर प्रश्न उस्तै छ, यदि सुधार हुने हो भने- कसले? कसरी? कहाँबाट? के सुधार्ने? सत्ता–लम्पटहरू सुध्रेलान? वा तिनलाई घोक्रेठ्याक लगाउने हिम्मत छ?
राजनीतिक दलहरूको असफलता र नैतिक पतन सुध्रनसक्छ? सुध्रनको लागि दलभित्र नेताको तानाशाही, गुटबन्दी र परिवारवाद हटाएर आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापित गर्नु पर्दछ। दल र नेताहरूले आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने ग्यारेन्टी सुनिस्चित गर्नु पर्दछ। भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदैनन् वा संलग्नलाई संरक्षण गर्दैनन् भन्ने विश्वास कसरी दिलाउने?
बारम्बार असफल सिद्ध भएका नेतामाथि निर्भर रहने संस्कृतिले दललाई उठाउन सक्दैन। केही सीमित व्यक्तिको चंगुलबाट पार्टीलाई मुक्त गराउनै पर्दछ। युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनै पर्दछ। राजनीति धन्दाको रूपमा होइन, सेवा र जनप्रतिनिधित्वको जिम्मेवारीका रूपमा रूपान्तरण गर्नै पर्दछ।
नेपालका हिजोका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सच्चिनु भनेको केवल कार्यकर्ताहरूको अपेक्षा मात्र होइन, उनीहरूको अस्तित्वकै प्रश्न हो। निराशा र असन्तोषले दलप्रति विश्वास हराउँदै गए जनताले वैकल्पिक बाटो रोज्नेछन्। त्यो चेत राजनीतिक दलहरूमा कहिले आउँछ?
आज जनतामा दलप्रतिको वितृष्णा बुझ्न कुनै सर्वेक्षणको आवश्यक छैन। हाम्रो समाजमा छिमेकी गाउँको गोठमा आगो लाग्दा सबैले बाल्टिमा पानी बोकेर निभाउन जाने गर्थे। अहिले भने नेताको घरमा आगो लाग्दा ताली बजाएर खुशी मानिन्छ। फोटो भिडियो खिचेर मनोरंन्जन गर्दछन। यस्तो वितृष्णाका वास्तविक सर्जक ती आँफै हुन।
आफ्नै आँखाले यी सबै देख्दापनि यिनीहरूको चेत खुलेको देखिँदैन। आफ्ना हनुमानहरूको बीचमा अझैपनि आफूलाई ईश्वरको अवतारको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। आफूले आफूलाई निर्माणकर्ता, उद्धारकर्ता र पालनकर्ताको रूपमा सम्झिरहेका छन्। कुनै पछुतो, आत्मग्लानी, हीनताबोध वा लज्जाबोध छैन। लाज पनि लजाउने गरी निर्लज्जपूर्वक प्रस्तुत भएका छन्। जनताको त्याग, बलिदान, आशा र भरोसा सबैलाई निमोठेर र कुल्चेर आफ्नै स्वार्थको सिंहासनमा टाँसिइरहेका छन्। गल्ती स्वीकार गरेर, जनतासँग क्षमा मागी आफ्नो कुकर्मको प्रायश्चित गर्नुपर्नेहरू अझैपनि स्वार्थ, लोभ र लालचको र्याल चुहाइरहेका छन्।
देश विषम परिस्थितिमा छ। अब प्रश्न छ, यस स्थितिलाई अवसरको रूपमा ग्रहण गरेर भ्रष्ट र दुष्टहरूलाई घोक्रेट्याक लगाउने कि विवेक, बुद्धि, सामर्थ्य र चेतनालाई बन्ध्याकरण गरेर दरिद्रता र दासता स्वीकार गर्ने? छनोट तपाईं हाम्रो हो।
