काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीहरूहरू नेपालमा मतदान गर्न आतुर रहेको पाइएको छ । प्रवासबाट मतदानको अधिकार (आउट अफ कन्ट्री भोटिङ/ओसीभी) का विषयमा श्रमिक सञ्जालले गरेको सर्वेक्षणमा विदेशमा रहेका नेपालीहरू मतदान गर्न आतुर रहेको पाइएको हो ।
१४ जुलाई २०२४ देखि ७ सेप्टेम्बर २०२४ सम्म मलेसिया तथा खाडी मुलुकका ६ हजार ४७५ जना नेपालीमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । उनीहरूमा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन प्रवल इच्छा रहेको देखाएको हो ।
कतार, साउदी अरब, यूएई, कुवेत, बहराइन, ओमान र मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई लक्षित गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा ८८ प्रतिशत पुरुष र १२ प्रतिशत महिला सहभागी थिए । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ९५ प्रतिशत भन्दा बढी सहभागीहरू उच्च शिक्षा भन्दा कम स्तरको शिक्षा प्राप्त गरेका थिए ।
ठूलो संख्याका उत्तरदाताहरूले नेपालको मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम छ वा छैन भन्ने बारे ‘थाहा थिएन’, भन्ने जवाफ दिएका थिए । सर्वेक्षणका क्रममा सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे जानकारी छ वा छैन भन्ने विषयमा समेत सोधिएको थियो । जसमा ६८ प्रतिशतले विदेशबाट मतदानको अधिकारबारे सर्वोच्चको आदेशबारे जानकारी नभएको बताएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशबारे कम जानकारी भएपनि, ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाताहरूले अवसर पाएमा मतदान गर्ने जवाफ दिएका थिए । मतदान गर्न चाहनुका मुख्य कारणहरूमा ‘लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण’, ‘आप्रवासी कामदारहरूलाई असर गर्ने विदेश नीतिको चिन्ता’, ‘घर र यसको राजनीतिक विकाससँगको सम्बन्ध’, ‘डायस्पोरा प्रतिनिधित्वको महत्वमा विश्वास’, र ‘नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा योगदान गर्ने इच्छा’ समावेश थिए ।
निर्वाचन प्रणालीको प्राथमिकताका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सट्टा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन’ मार्फत् संघीय संसदीय निर्वाचनमा मतदान गर्ने जवाफ दिएका थिए ।
सर्वेमा सहभागी ७० प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाताहरूले २०६५ देखि २०७८ सालसम्म कुनै पनि नेपाली निर्वाचनमा कुनै पनि प्रकारको सहभागिता नजनाएको बताएका थिए । यद्यपि, लगभग ५० प्रतिशतले ‘आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई कुनै निश्चित दल वा उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सिफारिस गरेको’ जवाफ दिएका थिए ।
७८ प्रतिशत भन्दा बढीले विदेशबाटै भोट गर्न पाउने व्यवस्थामा सहमति जनाएका थिए । ९० प्रतिशत भन्दा बढीले ‘इलेक्ट्रोनिक/इन्टरनेट भोटिङ’ मार्फत मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
त्यसरी प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई विदेशबाटै मतादन गराउने विषयमा ‘गन्तव्य देशको कानुनी बाधा वा प्रतिबन्धहरू’ ‘प्राविधिक चुनौतीहरू’ र ‘मतदान प्रक्रियाबारे जानकारीको अभाव’ जस्ता चुनौती देखिएको श्रमिक सञ्जालले जनाएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश, राज्यको उदाशिनता
लामो समयदेखि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत यस विषयमा सरकारलाई कानुन बनाउन आदेश दिएको छ, तर अहिलेसम्म यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
२०७४ चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने गरी कानुनी र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
आदेश कार्यान्वयनमा नल्याएपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगलाई ताकेता गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ल्याएको छ । विधेयकको दफा २०४ मा विदेशमा रहेका मतदाताले मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेको वा सम्बन्धित मुलुकको लागि तोकिएको नेपाली कुटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने भनिएको छ ।
सूचना प्रविधि (अनलाइन) को प्रयोग गरी मतदान गर्दा वा गराउँदा मतदाताले गरेको मतदानको गोपनीयता भंग हुँदैन भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यस्तो प्रविधि बमोजिम निर्वाचनमा मतदान गराउन बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि मात्रै उनीहरूले नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू मार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था राख्न लागिएको छ ।
श्रमिक सञ्जालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्दै आएको छ । श्रमिक सञ्जालका सह–संस्थापक भीम श्रेष्ठले सर्वोच्चको आदेशपछि निर्वाचन आयोगले सोहीअनुसार ऐन संशोधन विधेयक तयार पारेको तर, हालसम्म पनि यो विषय अघि बढ्न नसकेको बताए ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरू यो विषयमा तयार नहुँदा कानुन बनेर कार्यान्वयनमा जान नसकेको देखिन्छ ।
वर्षौंदेखि विदेशमा काम गर्ने र बस्ने नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो मतदानको अधिकारको वकालत गर्दै आएका छन् । जसले रेमिट्यान्स मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् ।
यस सर्वेक्षणमा सर्वोच्चको आदेशको लागि मूल सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गर्ने अनुज तिवारी र अनुराग देवकोटा लगायतका कानूनी विज्ञहरूसँगको सहकार्यमा गरिएको थियो । प्रमुख अनुसन्धानकर्ता अनुज तिवारीले अहिलेसम्म आदेश कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतले यसमा निर्णय गरिसकेको छ, र निर्वाचन आयोगलाई यसलाई राम्रोसँग लागू गर्न निर्देशन पनि दिएको छ, तर अझैसम्म यो हुन सकेको छैन,’ तिवारीले भने ।
सर्वेक्षणको उद्देश्य विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदान अधिकारबारेको धारणा, सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे उनीहरूको जानकारी, र उनीहरूको सहभागिताले राष्ट्रिय राजनीतिमा कसरी प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले आप्रवासी कामदारहरूको मृत्यु (प्राय: उचित अनुसन्धान बिना ‘प्राकृतिक कारण’), शव स्वदेश फिर्तीमा ढिलाइ, र हजारौं नेपालीहरू विदेशी जेलमा बन्दी हुनु जस्ता कारणपछि यो विषयमा अघि बढेको देवकोटाको भनाइ छ ।
नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐनले मुख्यतया आप्रवासनको ‘प्रेषक’ पक्षमा ध्यान केन्द्रित गरेको, तर कामदारको कल्याण, अधिकार, वा फिर्ती र पुन: एकीकरणका लागि कम प्रावधानहरू रहेको श्रेष्ठले औंल्याए ।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले मतदानलाई सबै योग्य नेपाली नागरिकहरूको ‘नैसर्गिक अधिकार’ को रूपमा पुष्टि गरेको छ, उनीहरूको स्थानको प्रवाह नगरी, र राज्यले नागरिकहरूलाई उनीहरूको मतदान अधिकारबाट वञ्चित गरेर ‘क्लस्टर’ गर्न नसक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू यो विषय लागू गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् । राजनीतिक नेताहरूसँगको अनौपचारिक छलफलमा स्थापित दलहरूले विदेशबाट हुने मतदानलाई आफ्नो भोट बैंकका लागि सम्भावित रूपमा ‘हानिकारक’ मानेको देखिन्छ ।
यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वा राजतन्त्रवादी जस्ता नयाँ दलहरूलाई शक्ति प्रदान गर्न सक्नेतर्फ प्रमुख दलको चिन्ता रहेको अनुसन्धानकर्ताहरूको बुझाई छ ।
फिलिपिन्सको मोडल, जहाँ सरकारले डायस्पोराका मतहरूको आधारमा राजनीतिक दलहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छ, यस्तो प्रणालीले घरेलु राजनीतिलाई कसरी प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
