लोकतान्त्रिक प्रणालीको देशमा शक्ती पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हो । यी निकायले एक अर्काका गल्ती कमजोरीलाई हटाउँदै शक्ति सन्तुलनमा राख्ने काम गर्दै आएका छन् । यी तीनै निकायमा हुने गलत निर्णयलाई एकअर्काले सच्याएको विगतमा थुप्रै उदाहरण छन् । पछिल्लो समय ठूलो घटनाको रुपमा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको मात्र थिएन, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै गरेको थियो ।
तर, अहिले भने शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यसलाई उठाएका छन्, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले । सहकारी ठगी प्रकरणमा अहिले रवि हिरासतमा छन् । तर उनलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर सहकारी ठगीको आरोप लगाई हिरासतमा राखिएको रास्वपाको जिकिर छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा अन्य व्यक्तिहरु पनि पक्राउ परेका छन्, तर उनीहरु धरौटी राखेर रिहा भइरहेको सन्दर्भमा रविलाई थुनेर राख्नुले अहिले पक्कै प्रश्न उठेको छ । उनले आफ्नो बिगो बराबरको रकम धरौटी राखेर रिहा हुन र बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाऊँ भनेका छन् । तर अदालतले यो निवेदनलाई अस्वीकार गरेको छ । अर्कोतर्फ सत्तारुढ कांग्रेस, एमालेका नेता तथा उनीहरुको आफन्त सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटी राखेर रिहा भएको सन्दर्भमा रविलाई थुनामा राख्नुले पनि सरकार मनसाय र अदालतको न्यायमाथि प्रश्न उठेको छ ।
जिल्ला अदालतले रविलाई नछोडेपछि उनकी पत्नी निकिता पौडेलले उच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाएकी छन् । रविको जीवन सुरक्षित नभएको भन्दै पौडेलले रविलाई बिगो तोकेर त्यो बराबरको बैंक जमानत लिएर जेलबाहिरबाट मुद्दा लड्न दिन आग्रह गरेकी छन् । ‘मैले हिजो पनि भनेकी हुँ र आज पनि भन्छु, मेरो श्रीमानको जीवन सुरक्षित छैन । भैरहवा कारागारमा उहाँलाइ कसरी राखिएको थियो, अब मैले केही भनिरहन पर्दैन । यिनीहरुले किन जेल सार्न मानिरहेका थिएनन्, यिनीहरुको नियत के थियो, त्यो पनि बताइरहन पर्दैन,’ उनले लेखेकी छन् । रविले शक्ति पृथकीकरण समाप्त भइसकेको पनि उनले उल्लेख गरेकी छन् ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधार नै शक्ति पृथकीकरणको मान्यता हो । कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र स्वतन्त्र र सन्तुलित रूपमा काम गर्दा मात्र नागरिकको अधिकार सुरक्षित रहन्छ । यदि एउटै अंगले सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिन्छ भने त्यसले निरंकुशता निम्त्याउँछ र लोकतन्त्रको मूल्य खतरामा पर्छ । नेपालको संविधानले पनि शक्तिको पृथकीकरणलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । तर व्यवहारमा कहिलेकाहीँ यी अंगबीच हस्तक्षेप हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले केवल राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन, जनतामा राज्यप्रति अविश्वास पनि बढाउँछ । त्यसैले शक्ति पृथकीकरणको मान्यतालाई व्यवहारमै लागू गर्न सबै पक्ष सचेत रहनु जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक
