काठमाडौं । सरकारमा सहभागी दलले औपचारिक रूपमा सरकार छाडेको जानकारी गराइसकेपछि पनि विश्वासको मत नलिएकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कानुनी हैसियतलाई लिएर संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले औपचारिक रूपमा सरकार छाडेको जानकारी संसद्लाई गराइसकेको अवस्थामा ओली सरकारले विश्वासको मत नलिएको विषयलाई सर्वोच्चले न्यायिक निरूपणको प्रक्रियामा लगेको छ ।
सरकारमा सहभागीमध्ये उन्मुक्तिले २२ असारमा समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव पेस राख्नुपर्नेछ ।’ यो व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले १९ साउनभित्र विश्वासको मत नलिएमा सरकारको वैधानिकता सकिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन नाघेपछि फेरि समर्थन दिएको भन्दै संसद्मा पत्र पठाएको छ । तर ३० दिनको म्याद सकिएपछि फेरि समर्थन दिएकाले स्वतः त्यसको मान्यता नहुने तर्क उठेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन संसद् नगएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् । सर्वोच्चले रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र सभामुखसहितलाई चार संवैधानिक प्रश्नमा लिखित जवाफ माग्दै निवेदकलाई बोलाएको छ ।
रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेन तर सरकारलाई विश्वासको मत नलिनुको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न भनेको छ । ‘नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २२ असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र सोको ३० (तीस) दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा हुन्छ कि हुँदैन ?’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो सरकारलाई कामचलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?’
त्यस्तै सर्वोच्चले उठाएको दोस्रो प्रश्न जसपाले लिएको समर्थन फिर्ताबारे छ । ‘प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नभएको तर सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समेत संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई सोको परिपालनाको अभावमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने हो वा होइन ?’ दोस्रो प्रश्नमा उल्लेख छ ।
तेस्रोमा सर्वोच्चले पहिला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अनि फेरि समर्थन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी प्रश्न उठाएको छ । ‘सरोकारवाला कायम गरिपाऊँ भनी छलफलमा सरिक हुन आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षको निवेदनसाथ प्रतिनिधिसभाको सभामुखलाई लेखिएको पत्रको प्रतिलिपि व्यहोराबाट उक्त दलले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनी २२ असारमा पत्र लेखेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘पत्र लेखेको ३० दिनपश्चात् उक्त पत्र बदर गरी पार्टीको लेटरहेडमा ३० साउनको निर्णयबमोजिम वर्तमान सरकारलाई समर्थन रहेको भन्ने उल्लिखित व्यहोरासमेतले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?’
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशअघि व्याख्या हुनुपर्ने भनी उठाएको चौथो प्रश्न संसद्को अंकगणितसम्बन्धी कुरा फैसला हुँदा किन अन्तरिम आदेशको निर्णय गर्दा नै निरूपण गर्ने भनी प्रश्न उठाएको छ । ‘संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को व्यवस्था बाध्यात्मक प्रकृतिको हो वा सरकारमा सहभागी दलहरूको प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत वा अल्पमतको अंकगणितको सापेक्षता मात्र आकर्षित हुने हो ?’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यसले अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने/नसक्ने के कस्तो अवस्था हो ? यी संवैधानिक प्रश्नका सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा अर्को सुनुवाइमा निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको सुनुवाइका लागि ११ भदौमा पेसी तोकेको छ । उक्त दिन सरकार र रिट निवेदक दुवैको बहस सुनेर अदालतले निर्णय दिनेछ । विश्वासको मत नलिई प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेको ठहर भएमा सरकार कामचलाउ हुनेछ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव नराखेर संविधानको व्यवस्था उल्लंघन गरेको टिप्पणी गर्छन् । संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) ले स्पष्ट रूपमा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेकाले यसमा तलमाथि गर्ने छुट नहुने उनको भनाइ छ ।
‘संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) ले स्पष्ट रूपमा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र संसद्मा गएर प्रधानमन्त्रीले आफूसँग विश्वास छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेको छ,’ थापा भन्छन्, ‘यो अवधि कायम हुँदासम्म विश्वासको मत नलिनु भनेको प्रधानमन्त्रीले संविधान मानेको देखिएन भन्ने हो ।’
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ संविधानले पहिला समर्थन गरेको दल वा सरकारमै सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिन्छ भने संसद्मा फ्लोर परीक्षणमा जानुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधानको स्पिरिट हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत ३० दिन नपुग्दै लिनुपर्ने थियो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संविधानले तोकेको अवधिभित्र विश्वासको मत नलिएपछि संविधान नमान्ने कार्य भयो ।’
विगतमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार हुँदा पुष्पकमल दाहालले एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने विवाद हुँदा आफूले महान्यायाधिवक्ताका रूपमा लिनुपर्ने भनी सुझाव दिएको र संसद्मा गएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको उनले स्मरण गरे । ‘संविधान मान्ने हो भने विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संविधानले सरकारसँग बहुमत छ कि छैन भनेर हेर्दैन । पालना अक्षरशः भयो कि भएन भनेर हेर्ने भएकाले यसमा लिनुपर्दैन भनेर बस्न मिल्दैन ।’ तर सरकारको तर्क भने कुनै पनि दलले सरकार नछोडेकाले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नै अपनाउन नपर्ने छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारबाट कुनै दल बाहिरिएको सरकारलाई कुनै औपचारिक धारणा केही नआएको दाबी गर्छन् । ‘सरकारलाई औपचारिक रूपमा कसैले सरकार छोडेको जानकारी छैन, त्यस्तै सरकारमा यसबारेमा छलफल पनि भएको छैन,’ प्रवक्ता गुरुङ भन्छन्, ‘त्यही कारण केही भन्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले के निर्णय सुनाउँछ । सर्वोच्चको निर्णयअनुसार सरकार कार्यान्वयन गरी अघि बढ्छ ।’
सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल सरकारमा सहभागी दल आजसम्म सरकारमै भएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रश्न नै नउठ्ने तर्क गर्छन् । ‘सरकारमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्तिका मन्त्री अहिले पनि सरकारमै छन्, सरकारबाट बाहिरिएका छैनन्, राजीनामा पनि दिएका छैनन्,’ बडाल भन्छन्, ‘सरकारमा सहभागी दलको मन्त्री अहिलेसम्म सरकारमै छ भने कसरी विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जाने ?’
सरकारले यस्तो दाबी गरे पनि संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय नागरिक उन्मुक्ति प्रतिपक्षी दल भएको बताउँछन् । नागरिक उन्मुक्तिले यसअघि समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्ष दलका रूपमा संसद्मा राखिपाऊँ भनेर सभामुख र संसद् सचिवालयलाई निवेदन दिएको र त्यहीअनुसार निर्णय भएको तर पछि समर्थन नै रहेको भनेकाले अब सत्ता पक्षतिर कायम गराउने संसदीय प्रक्रिया बाँकी रहेको जानकारी उनले दिए । ‘नागरिक उन्मुक्ति आजको दिनसम्म प्रतिपक्षको सिटमा कायम छ, सरकारलाई समर्थन छ भनेर पत्र आएको छ, त्यसमाथि निर्णय भइसकेको छैन,’ पाण्डेय भन्छन् ।
काठमाडौंमा २१ असारमा संसदीय दल नेता गंगाराम चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नागरिक उन्मुक्तिका चार जना सांसदले नै सर्वसम्मतिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने, प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने र पार्टीबाट पर्यटन राज्यमन्त्री रहेका अरुणकुमार चौधरीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । ‘नागरिक उन्मुक्ति हालसम्म सरकारको सत्ता पक्षमा बसेर समर्थन गरिरहेकाले सरकारबाट राखेको अपेक्षाबमोजिम काम नभएको हुनाले आजको मितिदेखि नेपाल सरकारको संघीय र प्रदेशलगायत सबै ठाउँहरूमा समर्थन फिर्ता लिई प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने,’ सभामुखलाई पठाइएको उन्मुक्तिको उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको राज्यमन्त्री रहेका माननीय अरुणकुमार चौधरीज्यूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय सर्वसम्मतबाट पारित गरियो ।’
यो निर्णयमा उन्मुक्तिका तत्कालीन संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरी, प्रमुख सचेतक लालवीर चौधरी, सचेतक अरुणकुमार चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यसबीच नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । पार्टी अध्यक्षबाट रञ्जितालाई हटाएर सांसद लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष तोकियो । तर, निर्वाचन आयोगले २८ साउनमा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ नै रहने निर्णय गरिदियो । रञ्जितालाई हटाउँदै लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष तोकेको भन्दै परेको पार्टी विवरण अद्यावधिकको निवेदनमा निर्णय गर्दै आयोगले रञ्जिता नै अध्यक्ष भएको निर्णय लियो । नागरिक उन्मुक्तिले साउन १४ र १५ मा राष्ट्रिय भेला गरी रञ्जितालाई बर्खास्त र लालवीरलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय लिएको थियो ।
आयोगले अध्यक्षमा पुनर्बहाली गरिदिएपछि रञ्जिताले लालवीर र गंगारामको नेतृत्वमा भएका निर्णय उल्ट्याइदिइन् । ३० साउनमा उनले सभामुखलाई सरकारमाथि समर्थन तथा विश्वासको मत जाहेर गरेको सम्बन्धमा पत्र लेखिन् । ‘यस नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णयबमोजिम पार्टीले मिति २०८२ असार २२ मा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने भनी तहाँ संसद् सचिवालयमा समेत जानकारी गराएको व्यहोरासहितको पत्र बदर गरी पार्टीको निर्णयबमोजिम वर्तमान सरकारमाथि पूर्णकालीन विश्वास एवं समर्थन रहेको जानकारी गराउँदै अब सरकार पक्षतर्फ रहने व्यहोरासमेत अनुरोध गरिएको छ,’ रञ्जिताले सभामुखलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रको बोधार्थ संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगलाई पनि दिइएको छ । त्यस्तै सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिटको सरोकारवाला पक्ष आफू पनि भएकाले छलफलमा सहभागी गराउन रञ्जिताले इजलासमा निवेदनसमेत दिएकी थिइन् ।
सरकार र संसद्का बीचमा फरक–फरक मत आए पनि संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले भने विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको मर्म भएको तर्क गरेका छन् । संवैधानिक मामिलाका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधानअनुसार ओली सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए । ‘संविधानले विश्वासको मत लिनुपर्ने नै भन्छ । तर बहुमत पुग्छ भने आवश्यक छैन भन्ने सरकारले ठानेको होला । यसले गलत अभ्यास बस्छ,’ शाक्यले भने, ‘विगतमा पनि यस्तै अभ्यास भएको थियो । यो अभ्यास असल होइन ।’
संवैधानिक कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बस्नेतले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । ‘सरकारसँग बहुमत छ भनेर हुँदैन । संविधानको विश्वासको मतसम्बन्धी धाराले बहुमत छ भनेर अनुमान गर्दैन, संसद्मा परीक्षण हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ,’ बस्नेतले भने, ‘सरकारमा सहभागी दल विभाजन भएमा वा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत छ कि छैन भनेर ‘फ्लोर’ परीक्षण गरेर थाहा हुन्छ ।’
सर्वोच्चले उठाएका ४ प्रश्न
- संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २२ असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र सोको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा हुन्छ कि हुँदैन ? त्यस्तो सरकारलाई कामचलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
- सरकारमा सहभागी नभएको तर सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समेत संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई सोको परिपालनाको अभावमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने हो वा होइन ?
- छलफलमा सरिक हुन आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षको निवेदनसाथ प्रतिनिधिसभाको सभामुखलाई लेखिएको पत्रको प्रतिलिपि व्यहोराबाट उक्त दलले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनी २२ असारमा पत्र लेखेको देखिन्छ, पत्र लेखेको ३० दिनभन्दा पछि उक्त पत्र बदर गरी पार्टीको लेटर हेडमा ३० साउनको निर्णयबमोजिम वर्तमान सरकारलाई समर्थन रहेको भन्ने उल्लिखित व्यहोरासमेतले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?
- संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को व्यवस्था बाध्यात्मक प्रकृतिको हो वा सरकारमा सहभागी दलहरूको प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत वा अल्पमतको अंक गणितको सापेक्षता मात्र आकर्षित हुने हो ? यसले अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने/नसक्ने के कस्तो अवस्था हो ?
