काठमाडौं । सरकारले ६ वर्षपछि फेरि नागरिकको फोन रेकर्ड गर्ने गरी कानुन बनाउने प्रयास गरेको छ । यसका लागि ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वसाधारणको रायका लागि प्रकाशन गरेको विधेयकमा गुप्तचर निकायको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव छ । जसमा क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर नागरिकको फोन र अन्य सञ्चार सञ्जाललाई समेत निगरानी र अनुगमन गर्नसक्ने लगायतका अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि २०७६ सालमा पनि तत्कालीन सरकारले फोन ट्यापिङ गरेर नागरिकमाथि अंकुश लगाउने गरी कानुन बनाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसबेला पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । नागरिकको अधिकार कुण्ठित पार्नेगरी कानुन बनाउन लागेको भनेर चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसबेला सरकार पछाडि हटेको थियो ।
६ वर्षपछि फेरि सरकार त्यस्तै ऐन बनाउने प्रयासमा लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न सम्भव नभएमा र त्यस्तो सूचना तत्काल संकलन नगरेमा मुलुकलाई गम्भीर हानिनोक्सानी हुने कुरामा अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा निजले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संघ, संस्थाबाट सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी वा अनुगमन गर्न वा इन्टरसेप्सन गरी त्यस्तो अभिलेखीकरण गर्न आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा मातहतको कुनै अधिकारीलाई लिखित रूपमा आदेश दिन सक्नेछ ।’
प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ को उपदफा १ मा भएको यो वाक्यांशमा उल्लिखित ‘इन्टरसेप्सन’ शब्दको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘यस दफाको प्रयोजनका लागि ‘इन्टरसेप्सन’ भन्नाले जुनसुकै प्रकारको सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार सूचना प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।’
यो कार्य गर्नका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अन्य सरकारी निकाय वा सार्वजनिक निकायमा रहेका कम्प्युटर डाटाबेस प्रणालीलाई विभागको कम्प्युटर डाटाबेस प्रणालीमा आबद्ध गरी पढ्न मात्र सकिने गरी (रिड वन्ली) पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
अनुसन्धान महानिरीक्षकबाट भएको आदेशबमोजिम सम्बन्धित अधिकारीले सञ्चार अभिलेखीकरण गर्न सक्छ । तत्काल सञ्चार अभिलेख गर्ने आदेश दिँदा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै प्रकारको अवरोध नहुने गरी अभिलेख गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई र त्यस्तो अधिकारीलाई सञ्चार इन्टरसेप्सन गर्ने काममा आवश्यक सहयोग गर्न सम्बन्धित सञ्चार सेवा सञ्चालक वा सो व्यवसायको धनी वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा सर्वसाधारण समेतको राय लिएर परिमार्जन गर्नेछ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समेत राय लिएर मन्त्रि परिषद् पुगेर मात्रै विधेयक अगाडि बढ्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिए विधेयक संसद्मा आउँछ र सघीय संसद्को दुवै सदनले पास गरेपछि मात्रै ऐन बन्ने अवस्थामा पुग्दछ ।
