गत वर्षको असारमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले सत्ता गठबन्धनको सहमति गरे । यो गठबन्धन गर्नुको एउटा कारण उनीहरुले बताएका थिए, राजनीतिक स्थिरता । देशमा राजनीतिक अस्थिरताको समस्या देखिएकाले पनि स्थिरताका लागि यो गठबन्धन आवश्य भएको यी दलको भनाइ थियो । तर, बागमती प्रदेश सरकारमा देखिएको किचलो, अन्य प्रदेशमा पनि दलहरुबीचको विवादले राजनीतिक अस्थिरताका कारक यिनै ठूला दल कांग्रेस र एमाले रहेको पुष्टि भएको छ ।
बागमतीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट दुई नेताहरुको नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल कांग्रेसले पाएको थियो । कांग्रेसबाट संसदीय दलको चुनाव जित्दै बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री भए । अहिले उनका प्रतिस्पर्धी प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाँ आफू मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने लबिइङमा छन् । लामा एक वर्ष मुख्यमन्त्री भइसकेकाले अब आफ्नो पालो रहेको बानियाँको भनाइ छ । अहिले लामाले प्रदेशको संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाएका छन् भने मुख्यमन्त्रीको पद नै धरापमा परेको छ । तर, कांग्रेसको यो आन्तरिक किचलोको असर राजनीतिक स्थिरता परेको छ । यसको असर देश र जनताले भोग्नुपरेको छ ।
यो त हालको एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्तै, समस्या अन्य प्रदेशमा पनि छन् । जसका कारण राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन । अहिले मात्र नभई विगतदेखि कयौं वर्षदेखि यो समस्या दोहोरिरहेको छ । अझ प्रमुख दुई दलको आन्तरिक र आपसी विवाद, सत्ता स्वार्थ, र संरचनात्मक समस्याहरूले यो अस्थिरतालाई बढावा दिएको छ । यी घटनाले कांग्रेस र एमाले दुवैमा आन्तरिक गुटबन्दी र नेतृत्वको लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको पुष्टि हुन्छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनमा नेपालले नयाँ संरचना अपनाएको छ, तर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट, स्रोत व्यवस्थापन, र नीतिगत समन्वयमा कमी छ । कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा रहेका सरकारहरूले प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरेको र केन्द्रीय शक्तिको प्रभाव कायम राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसले प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाएको छ, जसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको छ ।
दुवै दलका नेताहरूले संघीयताको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न नसक्दा, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वायत्तता र अधिकारको अभ्यास प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि, मुख्यमन्त्री नियुक्ति, प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने जस्ता निर्णयहरूमा केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेपले प्रदेश सरकारको स्वायत्ततालाई कमजोर बनाएको छ । यी दुई दलले चुनावी अभियानमा प्रदेश सरकारको महत्व र औचित्यबारे जनतालाई पर्याप्त जानकारी दिन नसकेको र आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई केन्द्रीय संसदको सहयोगीको रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । यसले जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वास कमजोर भएको छ ।
कांग्रेस र एमालेको आन्तरिक विवाद, सत्ता स्वार्थ, केन्द्रीकृत मानसिकता र संघीयताको अपूर्ण कार्यान्वयनले नेपालमा संघ र प्रदेश तहमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको छ । यी समस्याहरू समाधान गर्न दलहरूले आन्तरिक सुधार, समन्वय र संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
