कञ्चनपुर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले महाकाली सिंचाइ आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा देखिएको ढिलाइ प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकार वास्तविक पीडितलाई न्याय दिन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
सोमबार महाकाली सिंचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) अन्तर्गत निर्माणाधीन तेस्रो मूल नहरको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, “जग्गाको मूल्य वर्षेनि बढ्छ, योजनाको इस्टीमेट भने स्थिर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा किन्ने पक्ष मारमा पर्छ। हामीले त्यहाँका बासिन्दालाई विस्थापित गरिरहेका छौं, त्यसैले उनीहरूको बसोबास सुरक्षित र व्यवस्थित गराउनु राज्यको दायित्व हो।”
मन्त्री खड्काले मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा बिचौलियाको संलग्नताले समस्या सिर्जना गर्दै आएको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो। “बिचौलियाले फाइदा लिने र राहत पाउनुपर्ने वास्तविक पीडितले उचित मुआब्जा नपाउने अवस्था देशभर छ। यस्तो हुनु हुँदैन,” उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो।
मन्त्री खड्काले सरकार आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न गम्भीर रहेको दोहोर्याउनुभयो। उहाँले सरोकारवाला निकायहरूलाई प्रभावकारी समन्वय गरी अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। आयोजना अहिलेसम्म उल्लेखनीय प्रगतिमा पुगेको र अझ गति बढाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री खड्काले महाकाली आयोजना सुदूरपश्चिमको समृद्धिको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै किसानको खेतसम्म पानी पुर्याउन सरकारले कुनै कमी नछोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “किसानको खेतमा पानी पुर्याउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। कुनै कमजोरी हुन दिइने छैन।”
टनकपुर ब्यारेजबाट पानी ल्याएर सञ्चालनमा आएको यो आयोजनाले कञ्चनपुरका ब्रह्मदेव, मालाखेती, दोधारा-चाँदनी र त्रिभुवनवस्ती क्षेत्रका ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। हालसम्म ३० किलोमिटर मूल नहर र १२ किलोमिटर शाखा नहर निर्माण भइसकेको छ भने ६५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ संरचना तयार भइसकेको छ। समग्र भौतिक प्रगति २४.२२ प्रतिशत पुगेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा ८३.९७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ, जुन अपेक्षाकृत सन्तोषजनक मानिन्छ।
निर्माणको गुणस्तर, समय र स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आयोजना सफल बनाउन मन्त्री खड्काले जोड दिनुभयो। वन क्षेत्रभित्र पर्ने संरचनाका लागि रुख कटान र मुआब्जा वितरणमा देखिएको ढिलाइ हटाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। उहाँले स्थानीय तह, प्राविधिक समूह र समुदायबीच सहकार्य अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको पनि भन्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “भौगोलिक दूरी, ढिलासुस्ती वा प्रविधिगत चुनौतीले हामीलाई रोक्न सक्दैन। योजनाबद्ध ढंगले अघि बढेर लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ।”
निरीक्षणमा ऊर्जा मन्त्रालयकी सिंचाई सचिव सरिता दवाडी, सिंचाइ विभागका महानिर्देशक संजीव बराल, आयोजना प्रमुख, प्राविधिक टोली र स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थिए। मन्त्री खड्काको यस भ्रमणले सरकारको प्रतिबद्धता, आयोजनाप्रति गम्भीरता र यसले क्षेत्रीय समृद्धिमा ल्याउने दीर्घकालीन प्रभावलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ।
