– निमकान्त पाण्डे
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो राजनीतिक सक्रियताले एमालेको आन्तरिक राजनीति तरंगित भएको छ । उनी एमालेमा पुनः सक्रिय हुने तयारीमा छिन् । त्यसैका लागि उनले एमालेको सदस्यता नवीकरण पनि गरेकी थिइन् । तर, अहिले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनमा तगारो बनेका छन् । एमालेमा आफ्नो सत्ता नै डगमगाउने भएपछि ओली भण्डारीलाई निषेध नै गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । एमालेको मंगलबारको बैठकमा ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्न नसक्ने र उनी राजनीतिमा सक्रिय हुन नसक्ने निर्णय नै सुनाएका छन् । जुन निर्णयको पार्टीका केही प्रमुख नेताहरुले नै विरोध गरेका छन् ।
पार्टीको धारा ८ र ९ देखाउँदै अध्यक्ष ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्न नसकिने र राजनीतिमा फर्कन नदिने निर्णय सुनाएका हुन् । ‘विधानको धारा ८ (३) अनुसार पार्टी सदस्यता त्यागेर राष्ट्रपति भएकाले नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता लिनुपर्ने’ ओली पक्षको दाबी छ । तर, नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता लिँदा केन्द्रीय सदस्यका लागिसमेत उम्मेदवार हुने योग्यता पुग्दैन । महिलाका हकमा विधानको धारा ६३ मा ‘राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिन कम्तीमा ७ वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । अर्कोतर्फ, भण्डारी पक्षले भने धारा ८ (१ र ३) लाई देखाउँदै ‘स्वेच्छाले सदस्यता परित्याग गरे वा पार्टी कारबाहीमा परे मात्र नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता लिनुपर्ने’ अडान राखेको छ । विधानको धारणा ९ (३) अनुसार ‘पार्टीले विशेष काममा खटाएकाले’ सदस्यता कायम रहने र नवीकरण हुने पनि भण्डारी पक्षले जनाएको छ ।
लामो समयसम्म सार्वजनिक रुपमा मौन देखिएकी भण्डारी अहिले विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदै सार्वजनिक धारणा बनाउने काममा लागेकी छन् । उनी विगतमा जस्तो केवल औपचारिक उपस्थितिमा सीमित छैनन्; उनका हिँडाइ, बोलाइ र राजनीतिक सन्देशहरूले स्पष्ट रूपमा देखाइरहेको छ कि उनी राजनीतिक रूपमा पुनः सक्रिय हुँदैछिन् । यही सक्रियता ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेभित्र असहजता र त्रासको विषय बनेको छ ।
ओली र भण्डारीको सम्बन्ध लामो समयसम्म निकट थियो । भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउन ओलीले नै सहयोग गरेका थिए । राष्ट्रपति रहँदा उनले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न कुनै कसर बाँकी राखिनन् । संसद विघटन, संवैधानिक नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् विस्तार लगायतका विवादास्पद निर्णयहरूमा उनले ओलीको लाइन अँगालेकी थिइन् । तर अब परिस्थिति फेरिएको छ । ओलीका हरेक कदममा साथ दिएकी भण्डारी आज स्वायत्त बनेर अघि बढिरहेकी छन् । यही स्वतन्त्रताले ओलीलाई असहज बनाएको छ ।
भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन कुनै आकस्मिक घटना होइन । राष्ट्रपतिका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सकिएपछि धेरैले उनी राजनीतिक विश्राममा जाने ठानेका थिए । तर भण्डारी राजनीतिबाट टाढा बस्ने मूडमा छैनन् । बरु, उनी अब आफूलाई नयाँ भूमिकामा स्थापित गर्ने तयारीमा देखिन्छिन् । यसले केवल पार्टीभित्रै होइन, देशको समग्र राजनीतिक सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने संकेत दिएको छ ।
अर्कोतर्फ एमालेमा फरक मत राख्ने नेताहरुले अध्यक्ष ओलीको कोपभाजनमा पर्दै आएका छन् । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई अंगीकार गरेको एमालेमा ओलीले आफ्नो निर्णयको विरोध गर्ने, आफूविरुद्ध उभिनेलाई कारबाहीको डण्डा चलाउने गरेका छन् । एमालेबाट भीम रावलको निष्कासन, पार्टी कार्यालय व्यापारीले बनाउने निर्णयमा विरोध गर्ने नेताहरुलाई स्पष्टीकरण यसका केही उदाहरण हुन् । गत सोमबार केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा पनि ओलीले भण्डारीको प्रवक्ता नबन्न चेतावनी नै दिएका थिए । भण्डारीको पक्ष लिने नेताहरुलाई उनले कारबाही गर्ने डर पनि देखाएका थिए । यसले भण्डारीको आगमनबाट ओली भयमा छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ भण्डारीको आगमन ओली पक्षको कारण उब्जिएको असन्तुष्टिको परिणाम पनि हो भन्न सकिन्छ ।
ओलीको नेतृत्वशैलीप्रति गुनासो र असन्तुष्टिका स्वरहरू एमालेभित्रै सुनिन थालेका छन् । फरक मत राख्नेहरूलाई किनारा लगाउने, आलोचना गर्नेहरूलाई अपमानित गर्ने र आफू अनुकूल मात्र काम गर्नेहरूको मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्तिका कारण ओलीप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ । यही अवस्थामा यदि भण्डारीजस्तो पुरानो, लोकप्रिय र अनुशासित अनुहार पुनः सक्रिय भइन् भने त्यो असन्तुष्टि संगठित भएर वैकल्पिक ध्रुव बन्न सक्छ ।
ओली लामो समयदेखि पार्टीमा एकछत्र नियन्त्रण राख्दै आएका छन् । उनले उत्तराधिकारी तय गरेका छैनन्, बरु सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरूलाई लगातार कमजोर बनाउने रणनीति अपनाउँदै आएका छन् । भण्डारी अहिले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि समेट्ने, कार्यकर्ताहरूलाई एकजुट पार्ने र वैचारिक बहस पुनः खडा गर्ने सम्भावनाको केन्द्र बनेकी छन् । भण्डारीको सक्रियताले ओलीको राष्ट्रिय स्तरको पकडमा पनि असर पार्न सक्छ । ओलीको त्रासको मूल कारण विद्यादेवीको शक्ति मात्र होइन, उनको सम्भावना हो । सम्भावना जसले एमालेभित्र चुपचाप बसेका असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूलाई जोड्न सक्छ, जसले विगतमा अपमानित भएका अनुहारहरूलाई फेरि सक्रिय गराउन सक्छ र पार्टीको वैकल्पिक भविष्य देखाउन सक्छ । त्यसकारण भण्डारीसँग तर्सिने किन सहकार्य गर्ने ? यसमा ओलीले निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । जनधारणा साप्ताहिक
