वीरगञ्ज । नारायणी अस्पतालको शिशु वार्डमा जन्मिएका केही शिशुहरू आमाको दूधको सट्टा दूध पाउडरमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
“पहिलो दुई घण्टामा बच्चालाई स्तनपान गराउनु उत्तम” भन्ने सन्देश अस्पतालमा टाँसिएको भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव कतै हराएको देखिन्छ, जसले शिशु स्वास्थ्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
अस्पतालमा पाउडर दूधको प्रयोग बढ्नुमा डाक्टरहरूले किन पाउडर दूध सिफारिस गर्छन् भन्ने प्रश्न अझै अस्पष्ट छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू औपचारिक रूपमा सार्वजनिक रूपमा बोल्न तयार छैनन्, तर अस्पताल भित्रका कर्मचारीहरूका अनुसार, “कहिलेकाहीँ डाक्टरले आमालाई सिधै ब्रान्ड लेखेर दिन्छन्।”
सक्रिय विदेशी कम्पनीहरूले डाक्टरहरूलाई विदेश भ्रमण, सेमिनार, उपकरण सहयोगजस्ता माध्यमबाट प्रभावित गर्ने गरेको भन्ने आरोपहरू पनि छन्। यद्यपि, यस्ता आरोप पुष्टि गर्ने ठोस तथ्यहरू भने खुलेका छैनन्।
ऐन छ, तर कार्यान्वयन छैन
नेपाल सरकारले सन् १९९२ मै “शिशु दूध तथा बाल आहार ऐन” ल्याएको हो। यो ऐनअनुसार, कुनै पनि बेबी फूडको प्रचार गर्न पाइँदैन, डाक्टर वा स्वास्थ्य संस्थालाई यसका लागि प्रभावित गर्न पाइँदैन। तर, ऐन लागू गर्ने सरकारी संयन्त्र भने कागजमा मात्र सीमित देखिन्छ।
“नारायणी अस्पतालमा अहिलेसम्म शिशु आहारसम्बन्धी ऐनको निरीक्षण कहिल्यै भएको छैन,” एक स्वास्थ्यकर्मीले बताए।
स्थानीय जनस्वास्थ्य कार्यालय वा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निगरानी टोली अस्पतालमा आएको तथ्य फेला परेको छैन।
अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष धीरज गुप्ताले भने, “हामी सबै डाक्टरलाई आफ्नो विवेकअनुसार काम गर्न छुट दिन्छौं। कम्पनीसँग सम्बन्ध भएको छ भन्ने दाबी प्रमाणित नभएसम्म हामीले कारबाही गर्न सक्दैनौं।”
तर, यस्तो अस्पष्टता र गम्भीर विषयमा जवाफदेहिता नहुनु नै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो। “नीति त छ, तर नीति कार्यान्वयनमा कोही जिम्मेवार देखिँदैन,” एक बाल रोग विशेषज्ञ बताउँछन्।
एक सुत्केरीको गुनासो छ, “हामीलाई कोही राम्रोसँग बुझाउँदैन। डाक्टरले पाउडरको नाम लेखिदिएपछि हामी किन नखुवाउने?”
तर, यिनै दूध पाउडर खुवाइएका शिशुहरूमध्ये केहीमा पाचन समस्या, पेट फुल्ने, पखाला, वा एलर्जी देखिने गरेको छ। यस्तो तथ्याङ्क संस्थागत रूपमा सङ्कलन नगरिएकोले यसले नीति निर्माणमा ठूलो बाधा खडा गरेको छ।
यसले शिशु स्वास्थ्यको सुरक्षा र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल सरकारी ध्यानको आवश्यकता औँल्याएको छ।
