काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स–एफएटिएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेको र मुलुकलाई सघन निगरानी सूचीबाट हटाउन सुनचाँदीलगायतका गरगहनामा विलासिता कर लगाउनु परेको जनाएका छन्।
विनियोजन विधेयक, २०८२ माथि राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सुनचाँदी तथा गरगहना खरिद–बिक्रीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको जनाएका हुन्।
‘पहिले पनि रु. १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्दै आएको थियो। अहिले त्यसमा लगाइएको सीमा (थ्रेसहोल्ड) हटाइएको मात्र हो,’ उनले भने, ‘हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा एफएटिएफको सघन निगरानी सूचीबाट बाहिर निस्कनका लागि सुनको कारोबार पारदर्शी बनाउन आवश्यक थियो। सुनलगायतका वस्तुको कारोबारमा शुद्धता होस् र सम्पत्ति शुद्धीकरणको रकम त्यहाँ लगानी नहोस् भनेर विलासिता शुल्क लगाइएको हो।’
विलासिता करका विषयमा सुनचाँदी व्यवसायीहरूले विरोध जनाइरहेकोमा उनीहरूसँग छलफल भइरहेको र चाँडै सार्थक निष्कर्ष निस्कने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनयोग्य रहेको दावी पनि अर्थमन्त्री पौडेलले गरे। बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गर्दा आन्तरिक राजस्व व्यवस्था, ऋण तथा अनुदान शीर्षकहरूको यथार्थपरक विश्लेषण गरिएको उनको दाबी छ। विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूर्ति गर्नका लागि घाटा बजेट ल्याउनु खराब नरहेको तर्क गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा ऋण खर्च गर्ने नीति लिइएको जनाए।
