प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘टेक एण्ड पे’ ले नराम्रो गर्ला जस्तो लागेर हटाइएको जनाएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सांसदहरूले ‘टेक एण्ड पे’ हटाइएको विषयमा प्रश्न सोधेका थिए। माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी र गंगा कार्कीले किन हटाइएको? भनेर प्रश्न गरेका थिए।
जबाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘राम्रो गर्न ल्याएको तर नराम्रो गर्ला कि जस्तो भयो हटाइएको’ बताए। बजेटमार्फत् सरकारले निजी क्षेत्रसँग टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) को अवधारणमा विद्युत खरिद गर्ने नीति लिने उल्लेख गरेको थियो। तर ऊर्जा उत्पादकहरूले उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए। त्यस्तै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले पनि उक्त व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको थियो।
नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ। बजेटमा निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने गरी आएको टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) विद्युत खरिद व्यवस्थामा बैंकले लगानी नगर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्थ्यो। जसका कारण निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार मेगावाटका ३५० बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्ब बढी लगानी डुब्ने अवस्था उत्पन्न भएको थियो। लगत्तै ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। विरोधपछि सरकारले उक्त व्यवस्था हटाएको हो।
