काठमाडौं । ओली सरकार गठनको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले संघीय सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
७–८ असारमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार पूर्णतः असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै समर्थन फिर्ताका लागि संसदीय दललाई निर्देश गरेको छ । यससँगै जसपाले वैकल्पिक समीकरणको निर्माणमा लाग्ने जानकारी दिएको छ ।
केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले समर्थन फिर्ताको औपचारिक निर्णय लिन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । ‘केपी ओली नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, संविधान संशोधन, आर्थिक अवस्थामा सुधारलगायतका कार्यमा पूर्णतः असफल रहेकाले पार्टीद्वारा वर्तमान सरकारलाई विगतमा दिइएको समर्थनबारे पुनः विचार गरी निर्णय गर्न संसदीय दललाई निर्देश गर्दछ,’ प्रवक्ता मनीष सुमनले सोमबार सार्वजनिक गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।
प्रवक्ता सुमन वैकल्पिक समीकरणको सम्भावना रहेको बताउँछन् । तर, आफूहरू कांग्रेस र माओवादीको संवादमा जोडिइनसकेको उनको भनाइ छ । ‘यो सरकारको औचित्य सकियो भन्ने निष्कर्ष हो । अब संसदीय दलले समर्थन फिर्ताको औपचारिक निर्णय गरेपछि वैकल्पिक समीकरणको निर्माणमा लाग्छौँ,’ उनले भने ।
जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले सरकारलाई समर्थन दिनुको औचित्य सकिएको निष्कर्षसहित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले निर्णय लिन दललाई निर्देशन दिएको बताए । ‘केन्द्रीय समितिले दललाई निर्देशन दिएको छ । दलले पार्टीको निर्णय मान्नैपर्छ,’ उनले भने । केन्द्रीय समितिको निर्देशनअनुसार दलले छिट्टै समर्थन फिर्ताको निर्णय लिने यादवको भनाइ छ । ३० असारमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा जसपा नेपालले समर्थन गरेको थियो । तर, जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी भएन । प्रतिनिधिसभामा जसपा नेपालका पाँच सांसद छन् भने राष्ट्रिय सभामा तीन सांसद छन् । प्रवक्ता सुमनका अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले २५, २६ र २७ भदौमा तोकिएको पार्टी प्रदेश अधिवेशनका लागि प्रदेश निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको छ ।
समर्थन फिर्तापछि सरकारले लिनुपर्छ विश्वासको मत
जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० (२) अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । यसमा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले ६ साउनमा संसद्मा उपस्थित २६३ मध्ये १८८ जनाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । दलगत रूपमा ओलीले कांग्रेस ८८, एमाले ७८, जसपा सात, जनमत ६, जसपा नेपाल पाँच, लोसपा चार, नागरिक उन्मुक्ति चार, स्वतन्त्र दुई (अमरेश सिंह र योगेन्द्र मण्डल)बाट विश्वासको मत पाएका थिए । यीमध्ये जसपा नेपाल र जनमत सरकारमा सहभागी छैन ।
