काठमाडौं । नेपालको शान्ति प्रक्रियाले करिब दुई दशकभन्दा लामो समय छोइसकेको छ । तर आजसम्म द्वन्द्वकालका अपराधमा सत्यको खोजी र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने भनिएका संक्रमणकालीन न्यायका दुई प्रमुख आयोग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग दलहरूको राजनीतिमै अल्झिएका छन् । यही सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै शान्ति प्रक्रियामा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् ।
गत मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित बेपत्ता पारिएका नागरिकको सार्वजनिकीकरणको प्रश्न विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव चन्दले शान्ति प्रक्रियाको १९ वर्षपछि पनि राज्यले जिम्मेवारी नलिएर बेपत्ता परिवारप्रति उपेक्षा गरेको बताए । ‘यो १९ वर्षमा शान्ति प्रक्रियाको सवालमा यो राज्य संवेदनहीन रूपमा देखा प¥यो । माओवादीसँग सम्बन्धित मान्छेलाई मात्र परेको कुरा वा बेपत्ता योद्धाको परिवारलाई परेको पीडा मात्र होइन । एउटा निष्पक्ष र न्यायिक दृष्टिले हेर्ने न्यायवादी, मानवतावादी, मानव अधिकारवादी र सचेत नागरिक सबैलाई के परेको छ भने बरु छलफल निष्पक्ष गरे हुन्छ तर यो त टुंग्याउनुपर्ने विषय हो नि,’ उनले भने, ‘यस विषयमा राज्य किन यति धेरै लापरबाही बनेको ? किन जबाफदेहीविहीन बनेको ? अर्को तरिकाबाट भन्ने हो भने बलिदान र त्याग गर्नेहरूमाथि यति धेरै पूर्वाग्रही र हेलचेक्र्याइँ किन गरेको ? भन्ने प्रश्न आज खडा भएको छ ।’
विप्लवको यो प्रश्न आकस्मिक छैन, न त अतिरञ्जित नै । एकातर्फ जनयुद्धमा संलग्न मूलधारे माओवादी दलहरू सरकारको हिस्सा बनेका छन्, अर्कोतर्फ द्वन्द्वपीडितहरू अझै न्यायको पर्खाइमा छन् । यसैबीच, विप्लव जस्ता नेताहरू जसले पछिल्लो समय शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्दै सरकारसँग राजनीतिक संवादमार्फत प्रतिबन्ध फुकुवा गराएका थिए, उनीहरूको समेत विश्वास अब खण्डित हुन थालेको देखिन्छ । शान्ति प्रक्रियामा राज्यको प्रतिबद्धता झुटो सावित हुँदै गएको प्रमाणहरू दिन–प्रतिदिन देखिएको विप्लवले बताएका छन् ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग २०७१ सालमा पहिलोपटक गठन गरिएका थिए । तर दलहरूबीच सहमति नबन्दा, पीडितमैत्री ढाँचा नबन्दा र दोषीहरूलाई जोगाउने उद्देश्यका कारण ती आयोगहरू लगभग निष्क्रिय बनाइए । तत्कालीन पदाधिकारीहरू विवादास्पद तरिकाले हटाइए । आयोगलाई पुनर्गठन गर्नका लागि कानुनी संशोधन आवश्यक भयो, तर त्यो पनि वर्षौँदेखि संसदमा अल्झियो । जब कानुन संसोधन भयो पनि, आयोग गठनको प्रक्रिया फेरि पनि राजनीतिक भागबण्डामै सीमित भयो ।
२०८१ सालको सुरूवातमा आयोगको सिफारिस समिति गठन भयो, जसमा प्रमुख दलहरूको सहभागिता रह्यो । तर पदाधिकारी चयनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने नाममा पनि दलहरूबीच सहमति हुन सकेन । तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच भागबण्डाको राजनीति चल्यो, विपक्षी एमाले टाढै रह्यो । यसबीच, द्वन्द्वपीडितहरूको आवाज अझै राज्यद्वारा उपेक्षित रह्यो । अहिले फेरि एमाले र कांग्रेस गठबन्धनको सरकारले आफ्नै प्रतिनिधिको बाहुल्य हुने गरी यी आयोगमा सदस्य चयन गरेका छन् ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा विप्लवले उठाएको प्रश्न, “आयोग किन बनाउने ? किन भत्काउने ?’ केवल व्यक्तिगत गुनासो होइन, यो सिंगो प्रणालीमाथिको प्रश्न हो । यो प्रश्नले सरकारको द्वैध चरित्र प्रकट गर्छ, एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु शान्ति प्रक्रियाको सफलताको ढोल पिट्ने, अर्कोतर्फ भित्रभित्रै पीडितका मुद्दा दबाउने । अहिलेको आयोग निर्माण प्रक्रिया फेरि पनि दलहरूको मिलेमतोमा सीमित छ, जसमा न पीडितको आवाज छ, न वस्तुनिष्ठ कानुनी मापदण्ड ।
संक्रमणकालीन न्यायको मूल मर्म हो, द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको सत्यको खोजी, दोषीलाई जवाफदेही बनाउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र फेरि यस्तो नहोस् भन्ने संस्थागत ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने । तर नेपालको सन्दर्भमा यी सबै लक्ष्य आजसम्म अधुरै छन् । अझ गम्भीर पक्ष के छ भने सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई केवल एक औपचारिकताका रूपमा बुझिरहेका छन्, जसको प्रयोग उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब व्यवस्थापन र आन्तरिक शक्तिसन्तुलन कायम राख्नका लागि गर्छन् ।
विप्लवको आक्रोशले सरकारलाई केवल आलोचना होइन, चेतावनी पनि दिन्छ, यदि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काममा गम्भीरता देखिएन भने नयाँ असन्तोष र अविश्वास जन्मिन सक्छ । वर्तमान सत्ताले बुझ्नुपर्छ, तबसम्म द्वन्द्व समाधानको प्रक्रिया अन्त्य हुँदैन, जबसम्म पीडितले न्याय पाउँदैनन् । आयोग गठनलाई राजनीतिक ‘डिल’ बनाउँदै जाने हो भने, यो प्रक्रिया ढिलो होइन, पूर्णतः असफल बन्छ ।
विप्लले शान्ति प्रक्रियामा राज्य संवेदनहीन बनेको आरोप लगाएका छन् । ‘यो १९ वर्षले राज्य संवेदनहीन बनेको नै भन्छ । अहिले जसरी आयोगहरू बन्ने र भत्किने काम भएको छ त्यो राज्यको एकदमै षड्यन्त्रपूर्ण र जालसाजीपूर्ण कार्यको रूपमा देखिन्छ । बनाउने भत्काउने, बनाउने भत्काउने किन गरिराखेको ? कस्तो मान्छे चाहिएको हो आयोगमा ? बेपत्ताकै नाममा पैसा खर्च भइरहेको छ तर निष्कर्ष कहिले पुग्दैन । नेपालको राजनीतिमा कुनियत छ, त्यहाँ षड्यन्त्र छ भन्ने बुझिन्छ । यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउनुभन्दा त्यसमा कसै न कसैको स्वार्थ छ भन्ने देखिन्छ ।’
विप्लवको आक्रोशले द्वन्द्वपीडितको विश्वास जित्ने आयोग निर्माण, निर्दोषलाई न्याय दिने निस्पक्ष छानबिन, र दोषीलाई संरक्षण होइन, कानूनको कठघरामा ल्याउने राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई झकझकाएको छ । जबसम्म यस्तो इच्छाशक्ति देखिँदैन, शान्ति प्रक्रियाको सफलता भनी गरिने दावीहरू केवल भ्रम हुनेछन् । जनधारणा साप्ताहिक
