-सबि भट्टराई
गणतंत्रको सफलता र असफलता मापन गर्ने कसरी ? आज केही दृष्टान्तसहित हेरौं । पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको चासोको केन्द्र बन्दै गएको छ नेपाल, विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्त पोषण नियन्त्रणको सन्दर्भमा । विश्वव्यापी रूपमा प्रभावशाली संस्था फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ) ले यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप रोक्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । नेपाल पनि ती मापदण्ड पूरा गर्ने प्रयासमा लागेको छ, तर प्रशासनिक अस्थिरता, नीतिगत द्विविधा र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण त्यो प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।
केही समयअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्त पोषण नियमन निर्देशिका २०८२’ जारी ग¥यो । यसले देशभर घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन नयाँ व्यवस्था गरेको थियो, जसमा बैंक स्टेटमेन्ट, केवाईसी फाराम र बैंकिङ माध्यमको प्रयोग अनिवार्य गराइएको थियो । प्रारम्भिक रूपमा यो कदमले एफटीएफका मापदण्डतर्फ नेपाल गम्भीर हुँदै छ भन्ने सन्देश दिन्थ्यो । तर यो खुशी लामो समय टिक्न सकेन । निर्देशन लागू हुन नपाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हस्तक्षेपमा उक्त व्यवस्था संशोधन गरियो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष—बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसीको अनिवार्यता हटाइयो ।
यस घटनाक्रमले नेपालको नियामक प्रणाली कति अस्थिर र प्रभावमा पर्न सक्ने खालको छ भन्ने प्रस्ट देखाएको छ । एफटीएफजस्ता संस्था केवल कागजी प्रतिवेदन हेरेर होइन, व्यावहारिक सुधार मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्छन् । यस्तोमा, सरकारी निकाय आफैंले ल्याएको नीति प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा उल्टाउने अवस्था आइपर्दा नेपालको प्रतिबद्धता माथि शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।
यसैबीच, निर्णयको बचाउ गर्दै सरकारी अधिकारीहरूले ‘नागरिकको गोपनीयताको रक्षा’ र ‘सजिलो कारोबारको वातावरण’ जस्ता तर्कहरू अघि सारे । यद्यपि यस्तो तर्क विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यासविपरीत छ । अधिकांश देशहरूमा सम्पत्ति कारोबार जस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरूमा बैंकिङ प्रणाली प्रयोग अनिवार्य छ, जसबाट काला–धन, कर छलजस्ता अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा भने गोपनीयता जस्तो सतही बहानामा कारोबारलाई पुनः नगद प्रणालीमै फर्काउने प्रयास भएको देखियो ।
वास्तवमा, यो केवल प्राविधिक वा कानुनी प्रश्न मात्र होइन, यो आर्थिक स्वार्थ र राजनीतिक संरक्षणको गहिरो सञ्जालको परिणाम हो । भूमाफिया, कर छल्ने व्यापारी र तिनलाई संरक्षण दिने राजनीतिक गुटहरूले यस्ता सुधारमाथि दबाब दिने गरेका छन् । उनीहरूका लागि पारदर्शिता खतराको संकेत हो, किनभने यसले उनीहरूको गैरकानुनी कारोबार उजागर गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको निर्देशन र त्यसको तत्काल कार्यान्वयनले देखाएको छ— सुधारको दिशामा अगाडि बढेको नेपाल एकाएक प्रतिगमनमा फर्किन सक्छ, यदि त्यहाँ इच्छाशक्ति कमजोर छ भने ।
नेपालको पछिल्लो निर्णयले केवल एफटीएफसँगको सम्बन्धलाई होइन, समग्र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धलाई असर पु¥याउने खतरा निम्त्याएको छ । यदि नेपाल एफटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्छ भने त्यसले विदेशी लगानी घटाउनेछ, रेमिट्यान्समा अवरोध आउन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा समस्या देखिन सक्छ र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ । त्यस अवस्थामा, नेपालको आर्थिक विकासको गति मात्र सुस्त हुने होइन, आर्थिक संकटको अवस्था समेत उत्पन्न हुन सक्छ ।
यहाँ मुख्य प्रश्न उठ्छ— नेपाल आफैं आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हानिरहेको त छैन ? सुरुदेखि नै नेपालमा एफटीएफको मापदण्ड पालना गर्ने प्रक्रिया हचुवाको भरमा चलाइएको देखिन्छ । कहिले कठोर नियम ल्याउने, कहिले जनताको नाममा खारेज गर्ने । यस्तो दोधार अवस्थामा न त कानुन बलियो बन्छ, न त संस्थागत विश्वसनीयता कायम रहन्छ ।
आजको सन्दर्भमा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने सम्भावना केवल बाह्य कारणका कारण होइन, देशभित्रैका स्वार्थ समूहहरू र निर्णय तहका असमझदारीपूर्ण चालहरूको परिणाम हो । सुधारका नाममा नीति ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी फिर्ता लिने शैलीले मुलुकको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कमजोर बनाउँछ । नेपालको कमजोरीलाई उपयोग गर्दै केही देश वा संस्था नेपाललाई रणनीतिक रूपमा कमजोर बनाउन सक्ने सम्भावना समेत रहन्छ ।
यदि नेपालले साँच्चै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप आफ्नो वित्तीय प्रणाली पारदर्शी बनाउन चाहन्छ भने सुधारका काममा दृढता देखाउनैपर्छ । नीति ल्याउनु मात्र पर्याप्त होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पनि आवश्यक छ । सरकारले नागरिकको गोपनीयता र कारोबार सहजताको नाममा कालोधनको अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय दिने काम बन्द गर्नुपर्छ । बरु, डिजिटल प्रणाली, बैंकिङ माध्यम र कर पारदर्शितालाई प्रोत्साहित गर्दै जनविश्वास कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
नेपालको भविष्य समृद्ध बनाउन आर्थिक प्रणाली बलियो हुनु अनिवार्य छ । तर यदि हामी भित्रैबाट सुधारको बाटो छोडेर राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थको घेराभित्र फसिरहने र स्वार्थमै लागिरहने हो भने हाम्रो सुन्दर देश संकटबाट बाहिर निस्किन सक्ने छैन ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
केही समयअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्त पोषण नियमन निर्देशिका २०८२’ जारी ग¥यो । यसले देशभर घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन नयाँ व्यवस्था गरेको थियो, जसमा बैंक स्टेटमेन्ट, केवाईसी फाराम र बैंकिङ माध्यमको प्रयोग अनिवार्य गराइएको थियो । प्रारम्भिक रूपमा यो कदमले एफटीएफका मापदण्डतर्फ नेपाल गम्भीर हुँदै छ भन्ने सन्देश दिन्थ्यो । तर यो खुशी लामो समय टिक्न सकेन । निर्देशन लागू हुन नपाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हस्तक्षेपमा उक्त व्यवस्था संशोधन गरियो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष—बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसीको अनिवार्यता हटाइयो ।
यस घटनाक्रमले नेपालको नियामक प्रणाली कति अस्थिर र प्रभावमा पर्न सक्ने खालको छ भन्ने प्रस्ट देखाएको छ । एफटीएफजस्ता संस्था केवल कागजी प्रतिवेदन हेरेर होइन, व्यावहारिक सुधार मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्छन् । यस्तोमा, सरकारी निकाय आफैंले ल्याएको नीति प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा उल्टाउने अवस्था आइपर्दा नेपालको प्रतिबद्धता माथि शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।
यसैबीच, निर्णयको बचाउ गर्दै सरकारी अधिकारीहरूले ‘नागरिकको गोपनीयताको रक्षा’ र ‘सजिलो कारोबारको वातावरण’ जस्ता तर्कहरू अघि सारे । यद्यपि यस्तो तर्क विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यासविपरीत छ । अधिकांश देशहरूमा सम्पत्ति कारोबार जस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरूमा बैंकिङ प्रणाली प्रयोग अनिवार्य छ, जसबाट काला–धन, कर छलजस्ता अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा भने गोपनीयता जस्तो सतही बहानामा कारोबारलाई पुनः नगद प्रणालीमै फर्काउने प्रयास भएको देखियो ।
वास्तवमा, यो केवल प्राविधिक वा कानुनी प्रश्न मात्र होइन, यो आर्थिक स्वार्थ र राजनीतिक संरक्षणको गहिरो सञ्जालको परिणाम हो । भूमाफिया, कर छल्ने व्यापारी र तिनलाई संरक्षण दिने राजनीतिक गुटहरूले यस्ता सुधारमाथि दबाब दिने गरेका छन् । उनीहरूका लागि पारदर्शिता खतराको संकेत हो, किनभने यसले उनीहरूको गैरकानुनी कारोबार उजागर गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको निर्देशन र त्यसको तत्काल कार्यान्वयनले देखाएको छ— सुधारको दिशामा अगाडि बढेको नेपाल एकाएक प्रतिगमनमा फर्किन सक्छ, यदि त्यहाँ इच्छाशक्ति कमजोर छ भने ।
नेपालको पछिल्लो निर्णयले केवल एफटीएफसँगको सम्बन्धलाई होइन, समग्र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धलाई असर पु¥याउने खतरा निम्त्याएको छ । यदि नेपाल एफटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्छ भने त्यसले विदेशी लगानी घटाउनेछ, रेमिट्यान्समा अवरोध आउन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा समस्या देखिन सक्छ र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ । त्यस अवस्थामा, नेपालको आर्थिक विकासको गति मात्र सुस्त हुने होइन, आर्थिक संकटको अवस्था समेत उत्पन्न हुन सक्छ ।
यहाँ मुख्य प्रश्न उठ्छ— नेपाल आफैं आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हानिरहेको त छैन ? सुरुदेखि नै नेपालमा एफटीएफको मापदण्ड पालना गर्ने प्रक्रिया हचुवाको भरमा चलाइएको देखिन्छ । कहिले कठोर नियम ल्याउने, कहिले जनताको नाममा खारेज गर्ने । यस्तो दोधार अवस्थामा न त कानुन बलियो बन्छ, न त संस्थागत विश्वसनीयता कायम रहन्छ ।
आजको सन्दर्भमा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने सम्भावना केवल बाह्य कारणका कारण होइन, देशभित्रैका स्वार्थ समूहहरू र निर्णय तहका असमझदारीपूर्ण चालहरूको परिणाम हो । सुधारका नाममा नीति ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी फिर्ता लिने शैलीले मुलुकको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कमजोर बनाउँछ । नेपालको कमजोरीलाई उपयोग गर्दै केही देश वा संस्था नेपाललाई रणनीतिक रूपमा कमजोर बनाउन सक्ने सम्भावना समेत रहन्छ ।
यदि नेपालले साँच्चै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप आफ्नो वित्तीय प्रणाली पारदर्शी बनाउन चाहन्छ भने सुधारका काममा दृढता देखाउनैपर्छ । नीति ल्याउनु मात्र पर्याप्त होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पनि आवश्यक छ । सरकारले नागरिकको गोपनीयता र कारोबार सहजताको नाममा कालोधनको अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय दिने काम बन्द गर्नुपर्छ । बरु, डिजिटल प्रणाली, बैंकिङ माध्यम र कर पारदर्शितालाई प्रोत्साहित गर्दै जनविश्वास कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
नेपालको भविष्य समृद्ध बनाउन आर्थिक प्रणाली बलियो हुनु अनिवार्य छ । तर यदि हामी भित्रैबाट सुधारको बाटो छोडेर राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थको घेराभित्र फसिरहने र स्वार्थमै लागिरहने हो भने हाम्रो सुन्दर देश संकटबाट बाहिर निस्किन सक्ने छैन ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
