एक महिनामा १ खर्ब ६५ अर्ब रेमिट्यान्स आयो

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रेमिट्यान्समार्फत १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो १३.२ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा रेमिट्यान्स १६.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।

युवा बाहिरिने क्रम बढेकाले रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढेको अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढ्नुले पनि रेमिट्यान्समा वृद्धि देखिएको उनको धारणा छ ।

१० महिनाकाे अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि ६ लाख ८५ हजार ९२४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । ४ लाख ५ हजार ६१० जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) र २ लाख ८० हजार ३१४ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका हुन् ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ लाख ९ हजार ७ सय ५ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिएका थिए । सो अवधिमा ३ लाख ७३ हजार ३ सय ७ ले अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) र २ लाख ३६ हजार ३ सय ९८ ले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए । श्रम स्वीकृति बढेसँगै रेमिट्यान्स पनि वृद्धि भएको जानकारको भनाइ छ ।

एक दशकको तथ्यांक हेर्दा पनि हरेक वर्ष रेमिट्यान्स बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सवा ६ खर्ब रेमिट्यान्स आएकामा २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा ९ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएकामा २०८०/८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

निर्यात, पर्यटन, विदेशी लगानीलगायत विदेशी मुद्रा आर्जनका मुख्य स्रोतमा अपेक्षित सुधार नहुँदा पनि रेमिट्यान्स लगातार बढ्दा समग्र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल बन्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको गत वैशाखको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर, चालु खातालगायत बाह्य सूचक बलियो बन्दै गएको देखाएको हो ।

तर रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर मात्र खुसी हुन नहुने अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कुनै प्रयास नगरी रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर सरकार आत्मरतिमा रमाइरहेको अर्थविद् थापाको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र थप मजबुत बनेको छ । यो हाम्रो कारणले होइन । विदेशी अर्थतन्त्र राम्रो भएकाले रेमिट्यान्स बढेको हो,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्सबाहेक अर्थतन्त्रका अरू कुनै सूचक राम्रा छैनन् ।’ धेरैभन्दा धेरै युवा रोजगारीका लागि बाहिरिनु राम्रो नभएको उनले बताए । ‘१० महिनामा मात्र ७ लाख युवाले देश छोडेका छन् । यो राम्रो संकेत होइन,’ उनले भने ।

१० महिनाको तथ्यांकले अर्थतन्त्र बाहिरबाट राम्रो देखिए पनि भित्रभित्र खराब अवस्था संकेत गरेको थापाले बताए । ‘मासिक प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा आएको गतिरोध अझै समाप्त भएको छैन भन्ने देखाउँछ । मूल्यदर घटेको घट्यै छ । समग्र मागमा सुधार आउन नसक्दा मूल्य बढ्न नसकेको हो । मूल्य वृद्धिदर झनै घटेर तीन प्रतिशतभन्दा तल छ ।

यसले मागमा कुनै सुधार नआएको देखाएको छ,’ थापाले भने, ‘तीन तहका सरकारले बैंकमा ३ खर्ब ६० अर्ब मौज्दात राखेको देखिन्छ । कर तथा ऋणमार्फत सरकारले बजारबाट पैसा झिक्यो तर त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा पठाएन । यसो हुँदा नागरिकको आय नबढेकाले बजार माग बढ्न सकेको छैन ।’

उक्त अवधिमा ब्याजदरमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । कुल कर्जाको वृद्धिदर ५.४ प्रतिशतमा सीमित छ । गत वर्ष कुल कर्जाको वृद्धिदर ६ प्रतिशत थियो । यद्यपि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर ८ प्रतिशत छ । यसले समग्र मागमा कुनै सुधार नआएको र त्यसका लागि सरकारले उचित पहल नभएको देखाउने जानकार बताउँछन् । राजस्वको वृद्धिदर पनि गत वर्षकै हाराहारीमा छ, बढ्न सकेको छैन । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुनु पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको उल्लिखित तथ्यांकले देखाउने थापाले जानकारी गराए ।

यस्तै, विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ३२ महिनायता निरन्तर नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ । गत वैशाखमा यस्तो सञ्चिति २५ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारको तुलनामा यो २३.१ प्रतिशतले बढेको हो । २०८१ असार मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो । ‘यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर रहेकामा गत वैशाख मसान्तमा २०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ अर्ब ४० करोड पुगेको छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.४ महिनाको वस्तु आयात र १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले कम्तीमा ७ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।

यस्तै, गत वैशाखसम्म चालु खाता २ खर्ब ५५ अर्ब ९३ करोडले र शोधनान्तर स्थिति (भुक्तानी सन्तुलन) ४ खर्ब ३८ अर्ब ५२ करोडले बचतमा छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ९३ अर्ब ३१ करोडले र शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोडले बचतमा थिए । उच्च रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कीर्तिमान बने पनि समग्र अर्थतन्त्र चलायमान छैन । पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलन र विदेशी सहयोग तथा अनुदान संकलनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सरकारले खर्च नगरेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको जानकारहरू जनाउँछन् । गत वैशाखसम्म ३ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा थन्किएको छ । कुल आन्तरिक कर्जा वृद्धिदर ५.४ प्रतिशत मात्र छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ८ प्रतिशत हाराहारीमा थियो । राज्यले खर्च नगरेकाले ढुकुटीमा मौज्दात थुप्रिए पनि सरकार निजी क्षेत्रको कर्जा ७.३ प्रतिशतले बढेकामा खुसी भएको जानकारको भनाइ छ । समष्टिगत आन्तरिक कर्जा विस्तारको वृद्धिदर नाजुक रहेको र यो नागरिकको हातमा पैसा छैन भन्ने स्पष्ट संकेत भएको उनीहरूको तर्क छ ।