काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नखटाउन र कर्मचारीहरुलाई सात दिनभित्र व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत निकाय र कार्यरत कर्मचारीको नामसहितको विवरण समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले मागेको छ । यदि यो निर्देशन कार्यान्वयन नभए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिव गोविन्द कार्कीले गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई यही जेठ २१ गते चेतावनीयुक्त पत्र लेखेर कानुन विपरीत कर्मचारी खटनपटन नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता प्रेम प्रसाद आचार्यले गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार भएको पुष्टि गर्दै भने, ‘अख्तियारमा भिजिट भिसा प्रकरणमा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी खटाइएको भनेर उजुरी परेको थियो र आवश्यक कारबाहीका लागि भनेर अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसअनुसार प्रचलित कानुनी व्यवस्था सम्झाउँदै तत्काल कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न भनिएको हो ।’
पत्रमा के छ ?
भिजिट भिसा प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुख एवम् गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थ भट्टराई समेत मुछिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत चासो राखेको हो ।
‘गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतको अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दरबन्दीभन्दा केही गुणा बढी कर्मचारीहरू राख्नुका साथै दरबन्दी नभएको ठाउँमा काज सरूवा गरी पठाउने र सख्त जरूरत भएको ठाउँमा दरबन्दी रिक्त राखी सेवा प्रवाहमा खलल पुर्याउने लगायतका कार्यहरू उपर तत्काल छानबिन गरी कडा कारवाही गरी पाउँ’ भन्ने व्यहोराको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको थियो ।
त्यसपछि आयोगले प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । अख्तियारले लेखेको सोही पत्रको आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो ।
दुवै मन्त्रालयका सचिवलाई पठाइएको पत्रमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ (क) मा भएको काज खटाउने सम्वन्धी व्यवस्था, सोही दफाको उपदफा ३ मा भएको विभागीय कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा १५ एवम् दफा १५ को उपदफा ४ को व्यवस्था र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ (क) को व्यवस्था समेत सचिव कार्कीले सम्झाएका छन् ।
साथै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा बसेका सचिव बैठकबाट भएका निर्णय र ती निर्णय कार्यान्वयन नभई प्रचलित कानून विपरीत हुने गरी कर्मचारी खटनपटन निरन्तर भैराखेको स्मरण समेत गराइएको छ ।
पत्रमा लेखिएको छ, ‘अतः उल्लिखित उजुरी, कानूनी प्रावधान, सचिव बैठकका निर्णय र यसअघि यस कार्यालयबाट कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा भएका पत्राचारसमेतलाई ध्यान दिई दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत निकाय र कार्यरत कर्मचारीको नाम नामेसीसहितको विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन र ७ (सात) दिन भित्र अनिवार्य रूपमा दरवन्दी बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन गरी गराई सोको जानकारी यस कार्यालयमासमेत उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दछु ।’
‘साथै, कर्मचारी व्यवस्थापनमा यस्तो प्रवृत्ति पुनरावृत्ति भैरहेमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (४) र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८क को उपदफा (३) बमोजिमको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाध्य हुने व्यहोरासमेत आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु,’ पत्रमा लेखिएको छ ।
