काठमाडौं / राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मागसहित जारी राजावादी आन्दोलनलाई दबाउन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दमनकारी शैलीमा उत्रिएको छ भने राजावादीमा विभाजनले आन्दोलन पनि कमजोर बनेको छ । राजावादी आन्दोलनभित्रको आन्तरिक अविश्वाससँगै सरकारको कठोर कदमले राजनीतिक वातावरण झन् अस्थिर बन्दै गएको छ ।
राजावादी आन्दोलन बढ्न थालेपछि काठमाडौंका कोटेश्वर, बल्खु र सिफल क्षेत्र बाहेकका स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा लगाएको छ । प्रशासनले पाँच जनाभन्दा बढीको भेला, जुलुस, प्रदर्शन र सभा निषेध गरिएको जनाएको छ । यसअघि पनि काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा दुई महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो ।
अर्कोतर्फ राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मागसहित संयुक्त आन्दोलनमा उत्रिएका राजावादी शक्तिहरूबीच फेरि अविश्वास चुलिएको छ । १५ जेठदेखि सुरु भएको अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल लगायत ४४ वटा समूह सहभागी भए पनि १८ गतेको प्रदर्शनपछि एकता खल्बलिएको छ ।
नवराज सुवेदी नेतृत्वको संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आइतबार नक्सालस्थित नारायणचौरमा विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरेको थियो । प्रदर्शनका क्रममा राप्रपा नेता कमल थापासहित आठ जना पक्राउ परेपछि राप्रपाले सुवेदी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनबाट अलग हुने संकेत दिएको छ । राप्रपाका नेताहरूले सुवेदीको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनमा समन्वयको अभाव र रणनीतिक असहमति रहेको बताएका छन् ।
प्रदर्शनपछि सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबारका लागि उपत्यकामा बन्दको घोषणा गरेका थिए । उनले सरकारको दमनको विरोधमा आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरेका थिए । सुवेदी नेतृत्वको समितिले बन्दको घोषणा गरेपछि सबैतिरबाट विरोध सुरु भयो । राजावादी शक्तिहरूसँग समन्वय नगरी सुवेदीले बन्दको आह्वान गरेका थिए । बन्दलाई राप्रपाले अस्वीकार गरिदियो ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो दल बन्द हडताल जस्तो अलोकप्रिय कार्यक्रमको विपक्ष रहेको बताए । उनले अबेर राति सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘आज सरकारको तर्फबाट पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाइको विशेष सन्दर्भमा उपत्यका बन्दको प्रसंग उठेको भए पनि पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताहरू रिहा भइसक्नुभएको हुँदा भोलि हुने भनिएको उपत्यका बन्दको कार्यक्रममा राप्रपाको सहभागिता नरहने जानकारी गराउँछु ।’
विश्लेषकहरूका अनुसार, राजावादी शक्तिहरूबीचको अविश्वासले आन्दोलनको प्रभावकारिता घटाउनेछ । यदि नेतृत्व र रणनीतिमा सहमति कायम गर्न नसके, आन्दोलन कमजोर हुने र सरकारलाई दबाब दिन असफल हुने सम्भावना छ । राजावादी शक्तिहरूले आगामी दिनमा एकता कायम गर्न सक्ने वा आन्दोलन टुक्राटुक्रा हुने भन्ने प्रश्नले राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ । सुवेदी नेतृत्वको समितिले आन्दोलनको आगामी रणनीति तय गर्न बैठक बस्ने तयारी गरेको छ ।
यस्तै, ओली नेतृत्वको वर्तमान गणतान्त्रिक सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित निरंकुशता तर्फ उन्मुख हुँदै गएको स्पष्ट संकेत देखिन थालेको छ । सरकार यथास्थितिलाई जोगाउने नाममा दमनकारी नीति अवलम्बन गर्दै प्रतिपक्षी स्वरहरूमाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ । विशेषतः राजावादी आन्दोलनमाथिको कठोर दमन र प्रदर्शन निषेधले गणतन्त्रवादी सरकार आफैँ असफल बन्दै गएको प्रष्ट देखिएको छ ।
यसरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विरोध प्रदर्शनजस्ता लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई कुल्चेर सरकारले आफूलाई गणतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षक भन्नु गम्भीर विडम्बना हो । राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूलाई अराजक घोषणा गर्दै जनताको असन्तोषलाई जबर्जस्ती दबाउने प्रयासले सरकारको अधिनायकवादी चरित्र उजागर गरेको छ ।
गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि जनताले अनुभूति गर्ने खालको शासन व्यवस्थाको अभ्यास देखिएको छैन । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महँगी र कुशासनका बीच सत्तारूढ दलहरू आ–आफ्नो शक्ति जोगाउने प्रतिस्पर्धामा व्यस्त छन् । यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक शक्तिको खोजी हुनु अस्वाभाविक होइन । पूर्वराजाको भूमिकालाई लिएर सरकार अत्यन्त आक्रामक बनेको छ । सरकारले पूर्वराजालाई कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिनुले द्वन्द्वको खतरनाक मोड देखिएको छ ।
यसैबीच, शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलन गर्ने अधिकार खोसिएपछि राजावादीहरू अझ आक्रोशित हुँदै आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने चेतावनी दिइरहेका छन्। यसले राजनीतिक अस्थिरता चुलिनुका साथै व्यवस्थाप्रतिको जनआस्था खस्किने सम्भावना उच्च छ । यदि सरकारले यस्तो दमन जारी राख्यो भने त्यसको दीर्घकालीन असर लोकतन्त्रको आधारमाथि नै पर्नेछ । गणतन्त्रको रक्षा गर्ने नाममा असहिष्णुता प्रदर्शन गर्नु अन्ततः गणतन्त्रको आत्माविरोधी कार्य हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको संयमता, संवाद र सहिष्णुतामै नेपालको राजनीतिक भविष्य निर्भर देखिन्छ । जनधारणा साप्ताहिक
