–निमकान्त पाण्डे
देशमा गणतन्त्र स्थापनाको दुई दशक पुग्नै लाग्दा यो शासन व्यवस्था नै धरापमा परेको छ । अहिले राजावादीले यो व्यवस्थामाथि धावा बोल्दै राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि जोडदार प्रदर्शन थालेका छन् । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा, उनीहरुको यो प्रयासलाई जनताले पनि सहानूभूति प्रकट गरेका छन् । जनआन्दोलनपछि यो अवधिसम्म आइपुग्दा आखिर जनता राजनीतिक दलप्रति विरक्तिनुपर्ने अवस्था किन आइपुग्यो ? किन यो शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्यो ? यसका कारण हुन्,-नेताहरुको अकर्मण्यता, निरन्तर भ्रष्टाचारमा संलग्नता, पटकपटक सत्तारुढ भएर पनि देश र जनताको हितमा काम गर्ने सवालमा असफलता ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो दशक संविधान निर्माण र संघीय संरचनाको आधार तयार पार्नमा बित्यो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि नेपाल संघीय, लोकतान्त्रिक, समावेशी र धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रका रूपमा स्थापित भयो । तर, यो संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशिता, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न राजनीतिक दलहरू असफल भएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रजस्ता प्रमुख दलहरूले विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्व गरे पनि भ्रष्टाचार, कुशासन र आन्तरिक किचलोले जनताको विश्वास गुमाएका छन् ।
गणतन्त्रको प्रारम्भिक चरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गरे । उनको कार्यकालमा शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रयास भए पनि सेना समायोजन र संविधान निर्माणमा ठोस प्रगति हुन सकेन । त्यसपछिका सरकारहरूले पनि स्थिरता र विकासका लागि ठोस परिणाम दिन सकेनन् ।
पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) गठन दुई ठूला कम्युनिस्ट दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणबाट सम्भव भएको थियो । यो एकीकरणले नेपालको राजनीतिमा नयाँ आशा जगाएको थियो । आम निर्वाचनमा यी दुई दलको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो । ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै सरकार थए । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई जनताले स्थिरता र समृद्धिको अपेक्षा गरेका थिए । तर, यो एकीकरण लामो समय टिक्न सकेन । आन्तरिक शक्ति संघर्ष, व्यक्तिगत अहंकार र सत्ताको लालचले नेकपाभित्र विवाद चर्कियो । ओली र प्रचण्डबीचको मतभेदले नेकपा विभाजन भयो, जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकतामाथि नै प्रश्न उठायो । यो विभाजनले सरकारको स्थिरता र विकासका एजेन्डालाई धक्का पु¥यायो । नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा केवल नारामै सीमित रह्यो । भ्रष्टाचार, नीतिगत अस्पष्टता र नेताहरूको अकर्मण्यताले जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेन ।
नेपालको राजनीतिमा नेताहरूको अकर्मण्यता प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू—केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल पटकपटक सत्तामा पुगे पनि उनीहरूले दीर्घकालीन दृष्टिकोण र सुशासनको अभाव देखाएका छन् । भ्रष्टाचारका काण्डहरू, जस्तै वाइडबडी विमान खरिद, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी काण्डले नेताहरूको नैतिकता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका छन् । यस्ता काण्डहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सत्ताधारी दलहरूले संरक्षण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ताको खेलले संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । गठबन्धन सरकारहरूको बारम्बार परिवर्तन र सत्ताका लागि दलहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले जनतामा निराशा बढाएको छ । झन् पछिल्लो समय नेपालमा राजावादी प्रदर्शनहरू चर्किएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) जस्ता दलहरूले राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र हिन्दु राष्ट्रको मागलाई जोडतोडले उठाइरहेका छन् । यी प्रदर्शनहरूले विशेषगरी युवा पुस्तालाई आकर्षित गरेको देखिन्छ, जसले गणतन्त्रले ल्याएको परिवर्तनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र भ्रष्टाचार जस्ता समस्याहरू समाधान नहुँदा जनतामा गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढेको छ ।
राप्रपाले राजतन्त्रलाई स्थिरता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यद्यपि, राजावादी आन्दोलनको पुनरुत्थान गणतन्त्रको असफलता भन्दा पनि नेताहरूको अक्षमताको परिणाम हो । वर्तमान सत्ता गठबन्धन आन्तरिक विवाद र सत्ताको खेलमा अल्झिएको छ । उता आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र महँगीले जनताको जीवन कष्टकर बनेको छ । सरकारले ठोस आर्थिक नीति र विकासका कार्यक्रमहरू ल्याउन नसक्दा जनअसन्तुष्टि चुलिएको छ । यही असन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै राजावादी र अन्य वैकल्पिक शक्तिहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन् ।
अहिलेको संकट नेताहरुले उत्पन्न गरेका हुन् ।नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाले लोकतान्त्रिक मूल्यहरू स्थापित गर्ने अवसर प्रदान गरेको थियो । तर, राजनीतिक दलहरूको असफलता, कम्युनिस्ट दलहरूको एकीकरणको विफलता र नेताहरूको अकर्मण्यताले यो अवसरलाई कांग्रेसको पाउमा समर्पित गरिएको छ । परिणामस्वरूप, जनतामा गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै अविश्वास बढ्दै गएको छ र राजावादी प्रदर्शनहरूले नयाँ गति लिएका छन् । यो अवस्थाले नेपालको राजनीतिलाई गम्भीर मोडमा पु¥याएको छ । यदि नेताहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गरेनन् र जनताका समस्यालाई सम्बोधन गरेनन् भने गणतन्त्रको भविष्य झन् संकटमा पर्न सक्छ । अझै पनि संसदमा रहेका कम्युनिस्ट दलहरु मिले बहुमत हुने अवस्था कायमै छ र कांग्रेस बलियो प्रतिपक्ष बन्ने संरचना छ । यसरी हुने स्वाभाविक गठबन्धनले देशलाई,ब्यवस्थालाई, दलहरुलाई र आम जनतालाई आशा र बिश्वास जगाउने अवस्था बिकसित हुने निश्चित छ, आगे नेताहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
