बजेट अभावले मुआब्जा निर्धारण रोकिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट समावेश गरेपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने विश्वास गरिएको हो ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेगरी सरकारले यही जेठ–१५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा समावेश गरेको हो । एमाले नेता विशाल भट्टराईले भन्नुभयो, “दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा मुआब्जाका लागि पटक–पटक छलफल भए पनि बजेट अभावका कारण निर्धारण हुन सकेको थिएन । यो पटक सरकारले बजेटमा आयोजनालाई समावेश गरेको छ । अब मुआब्जा निर्धारण गरेर जग्गाधनीलाई वितरण गर्नेगरी काम अघि बढ्छ । यो जिल्लावासीको लागि खुसीको कुरा हो ।”
खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा नेपाल सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमति जुटाइएको थियो । करिब ४२ वर्षअघि अध्ययन गरेर सुरू गरिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा एसियाली विकास बैंक ९एडिबी० लगायतका वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने जनाएको छ ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका सरकारी तथा व्यक्तिका गरी करिब २५ हजार रोपनी जग्गा प्राप्ति ९अधिग्रहण०को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गाबाहेक व्यक्तिको नाममा रहेको करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बजेट अभावका कारण व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको मुआब्जा लामो समयसम्म निर्धारण नहुँदा जलविद्युत् आयोजना नै के हुने भन्ने जिल्लावासीमा चिन्ता बढ्दै गएको थियो । मुआब्जा निर्धारण नभए पनि जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुने जग्गाको किनबेचमा भने, नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकोरूपमा रहेको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणका लागि रायसुझाव लिन बसेको सर्वदलीय छलफलले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्याङ्कन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाका लागि खोटाङतर्फको जग्गा विसं २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का छ भने, ओखलढुङ्गातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि विसं २०७८ फागुन २३ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन र जग्गाधनीको अपेक्षा नमिल्दा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहको तर्फबाट मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई यसअघि नै राय दिइसकेको रावाबेँसी गाउँपालिकाका प्रमुख फटिककुमार श्रेष्ठले जनाउनुभयो । “जग्गाको अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्न सकिएको छैन । यसका लागि तीन वा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका जग्गाधनीलाई दिइने मुआब्जाबारे छुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रभावित क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि अरूको जग्गा कमाएर बसेका र प्रभावित क्षेत्रमै अरूको जग्गामा ३० देखि ४० वर्षदेखि घरटहरा बनाएर बसिरहेका छन् । उनीहरूको पुनःस्थापनाको विषयले पनि मूल्य निर्धारणमा अलमल गराएको छ । लामीडाँडाको रभुँवाघाटमा वर्षौँदेखि माझी समुदायको ठूलो सङ्ख्यामा बसोबास छ । उनीहरूका लागि उचित ठाउँमा पुनर्वासका स्थानान्तरण गर्नसमेत सम्बन्धित निकायसमक्ष स्थानीय सरकारको तर्फबाट माग गरेका छौँ ।”
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका क्रममा १६२ घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने प्रारम्भिक गरिएको छ । बहुवर्षे आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा फर्ने जनाइएको छ ।
खोटाङको लामीडाँडास्थित रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट सुरूङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ धितुङमा पानी खसाएर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा तीन जिल्लाको पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । दूधकोशी जलाशयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी तथा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने जनाइएको छ ।
