काठमाडौं । सरकारले सबै किसिमका डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गरेको छ । यस्तो आधार अनुसार सामाजिक सञ्जालसहितका विद्युतीय सेवा करका लागि आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र आन्तरिक राजस्व विभागबाट निर्धारण गरे बमोजिमको कर तिर्नुपर्ने छ ।
यस्तो कर विद्युतीय माध्यम (अनलाइन)बाट दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।
यस्तो कर नेपालमा रहेका प्रयोगकर्ताबाट संकलन गरिएको तथ्यांक बिक्रीको कारोबारको मूल्यमा डिजिटल सर्भिस ट्याक्स लाग्ने गरेको छ ।
