काठमाडौं । नेपालको सरकारी सेवा प्रणालीलाई आधुनिक, समावेशी र डिजिटल बनाउने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’मा सूचना प्रविधिमा संलग्न तीन संस्थाले संयुक्त सुझाव पेस गरेका छन् ।
इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम (एनपीसर्ट), कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान) र साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र ( सीएसआरआई नेपाल)को संयुक्त टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चूणामणि पौडेललाई रणनीतिक सुझावसहितको दस्तावेज बुझाएको हो ।
डिजिटल शासनको संस्थागत संरचना, प्रविधि तथा नियामक संरचना, डिजिटल सेवा प्रवर्द्धन, डिजिटल साक्षरता र सीप विकास, मापदण्ड र कार्यान्वयन मार्गनिर्देशिका, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली रहेको छ ।
इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पन्स टिमका अध्यक्ष डा. राजीव सुब्बाका अनुसार यी सुझावहरूले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई थप स्पष्ट, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउनेछन् । उनले डाटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा मापदण्ड कडा बनाउने, इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन र दण्ड संहितालाई अद्यावधिक गर्ने, डाटा स्वामित्व र साझेदारी स्पष्ट गर्ने र प्रभावकारी डाटा व्यवस्थापन संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
प्रस्तावित सुझावमा सबै सरकारी सेवामा ‘डिजिटल बाइ डिफल्ट’ सिद्धान्त लागु गर्ने, केन्द्रीय डिजिटल पूर्वाधार प्लेटफर्म निर्माण गरी लागत घटाउने, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्ने र ‘वन सिटिजन–वन ड्यासबोर्ड’ प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख छ । साथै, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा डिजिटल हस्ताक्षरलाई प्रमाणीकरणको आधार बनाउने र नागरिक एपलाई सेवा सुपरस्ट्रक्चरका रूपमा विकास गर्ने कुरामा समेत जोड दिइएको छ ।
क्यान महासंघका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले सबै मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि इकाइ स्थापना गरी समन्वय र अनुगमन सुदृढ बनाउने, नियमित नीति पुनरावलोकन गर्ने र कार्य सम्पादनको सार्वजनिक ड्यासबोर्ड निर्माण गर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सीएसआरआई नेपालका अध्यक्ष डा. शालिग्राम पराजुलीले हरित सूचना प्रविधि, वातावरणमैत्री अभ्यास, बहुभाषिक सेवा र समावेशी प्रविधिमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले सरकारको डिजिटल नेपाल निर्माणको प्रयासलाई तीन संस्थाको सुझावले मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारद्वारा सार्वजनिक मस्यौदा रणनीति अहिले छलफलको चरणमा रहेको छ र यसमा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावमार्फत नीति अझ प्रभावकारी र व्यवहारिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
