सांसदहरुलाई फेरि बजेट ? अदालतको अवहेलना हो कि हैन ?

-सबि भट्टराई

विगतमा पटक-पटक विवादित बनेको संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सरकारले फेरि सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । यसपटक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रमको नाम अझै टुंगो लाग्न बाँकी भए पनि बजेट विनियोजनको निर्णय पक्का भइसकेको छ । यसका लागि करिब साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम विगतमा विवादास्पद रहँदै आएको छ । सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास योजनाहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार दिइने यो कार्यक्रमले कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रमा विधायिकाको हस्तक्षेप हुने भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । यसै सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो वर्ष यो कार्यक्रम रोक्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले उक्त बजेट जाजरकोट भूकम्पको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी पुनः सोही कार्यक्रम सुरु गर्नु अदालतको अवहेलनामा पर्न सक्छ । अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै पुनः कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुले न्यायपालिकाको अधिकार र निर्णयको सम्मान नगरेको देखिन्छ ।
विज्ञहरूले सांसद विकास कोषलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै आएका छन्, किनभने यसले संविधानको अनुसूचीमा तोकिएको स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यस्ता कोषमार्फत हुने अनियमितताहरूमा प्रश्न उठाएको छ । यस्ता कार्यक्रमले सांसदहरूलाई कार्यपालिकाको भूमिकामा ल्याउँदा निगरानीको जिम्मेवारी कमजोर हुन्छ, जसले भ्रष्टाचार र अनियमितताको जोखिम बढाउँछ । विगतमा यस्ता कोषहरूको दुरुपयोग र सर्वोच्चको आदेशले यो कार्यक्रमको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
नेपालमा निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट (संसद् विकास कोष वा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको छ । यो कार्यक्रममार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास परियोजनाका लागि निश्चित रकम विनियोजन गरिन्छ । तर, यो कार्यक्रमको औचित्य, कार्यान्वयन र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । सांसदको भूमिका नीति निर्माण र कानुन बनाउने कि विकास बजेट खर्च गर्ने भन्ने विषयमा पनि तीव्र बहस हुने गरेको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेटको विवादको प्रमुख कारण यसको दुरुपयोग र अपारदर्शिता हो । सांसदहरूलाई दिइने यो बजेट प्रायः व्यक्तिगत स्वार्थ, चुनावी लाभ वा स्थानीय प्रभाव कायम राख्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग भएको आरोप लाग्छ । उदाहरणका लागि, सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा साना–टुक्रा योजनाहरू छनोट गर्ने र तिनको गुणस्तर तथा प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत यो कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाउँदै यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ, जसले यसको वैधानिकतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।
अर्कोतर्फ, यो कार्यक्रमले संघीयताको मर्मविपरीत कार्य गरेको तर्क पनि उठ्छ । संघीय व्यवस्थामा विकास कार्यको जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश सरकारको हुन्छ, तर सांसदहरूले यो बजेटमार्फत कार्यपालिकाको भूमिकामा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । सांसदहरूको मुख्य दायित्व कानुन निर्माण, नीति तर्जुमा र सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्नु हो । तर, बजेट खर्चको जिम्मेवारी लिँदा उनीहरूको ध्यान नीति निर्माणभन्दा स्थानीय परियोजनामा केन्द्रित हुन्छ, जसले उनीहरूको संवैधानिक भूमिकालाई कमजोर बनाउँछ ।
सांसद विकास कोषको पक्षमा तर्क गर्नेहरूले यो कार्यक्रमले सांसदहरूलाई आफ्नो क्षेत्रका जनताको प्रत्यक्ष आवश्यकता सम्बोधन गर्ने अवसर दिन्छ भन्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले यो बजेटमार्फत आफ्नो क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्यालयजस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा योगदान पु¥याउन सक्छन् । तर, यो तर्कलाई धेरैले कमजोर ठान्छन् किनभने यस्ता परियोजनाहरूको जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिइएको हुन्छ । सांसदहरूले बजेट खर्च गर्नेभन्दा पनि यस्ता परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत व्यवस्था र अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्ने मत बलियो छ ।
यो विवादले नेपालको संघीय शासन प्रणाली र सांसदको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सांसदहरूलाई विकास बजेटको जिम्मेवारी दिनुले उनीहरूलाई कार्यकारी भूमिकामा धकेल्छ, जुन संविधानको भावनाविपरीत छ । बरु, सांसदहरूले कानुन निर्माण, सुशासन प्रवद्र्धन र नीतिगत सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसका लागि बजेट विनियोजन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
अन्तमा, निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेटको विवादले नेपालमा सांसदको भूमिका र संघीयताको कार्यान्वयनमा सुधारको खाँचो औँल्याएको छ । सांसदहरूले नीति निर्माण र कानुन बनाउने आफ्नो मूल दायित्वमा केन्द्रित हुनुपर्छ, न कि बजेट खर्चको कार्यकारी भूमिकामा । यो कार्यक्रमलाई सरकारले फेरि सुरु गर्नु भनेको केवल भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई बढावा दिनु मात्र होइन, सांसदहरुलाई खुसी पार्ने बहानामा अदालतको आदेशलाई अवहेलना गर्नु पनि हो । टुक्रे आयोजनामा खर्च हुने बजेटलाई बरु एकमुष्ठ रुपमा कुनै आयोजनामा खर्च गर्न सके त्यसले देश विकासमा टेवा पुग्ने थियो भन्ने सरकारले र सबै दलका नेताहरुले बुझ्न आवश्यक छ ।