काठमाडौं / संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक सरकार र अर्को माओवादी हो । तत्कालीन १० वर्षे युद्धकालमा राज्य पक्षबाट र माओवादी पक्षबाट भएका हिंसाका घटनामा पीडितलाई न्याय दिनका लागि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठनको प्रयास गरिरहेको छ । तर, यसकै मुख्य घटक माओवादीलाई भने पाखा लगाउने, आयोगमा कांग्रेस र एमालेले एकलौटी गर्ने र माओवादीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने नीति लिन खोजेका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी छान्न गठित ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले अन्तिम सूची तयार पारेको छ । तर, राजनीतिक तहमा आयोगका पदाधिकारीबारे सहमति जुट्न बाँकी नै छ । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच लगातार छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्केको छैन । आयोगका १० पदाधिकारीमध्ये २ अध्यक्ष पद कसकसले लिने भन्नेमा सहमति हुन नसकेको हो । यसअघि यही विवादका कारण मिश्र संयोजकत्वको समिति असफल भएको थियो । अहिले दोस्रो पटक मिश्रकै संयोजकत्वमा नयाँ समिति बनाइएको हो ।
सरकार, विपक्षी दल माओवादी र पीडित पक्षलाई समेटेर आयोगका पदाधिकारी चयन हुनुपर्नेमा चौतर्फी माग उठ्दै आएको छ । तर, दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसले अध्यक्ष पद लिन खोजेका छन् । आफूलाई सदस्यमा मात्र सीमित गर्न खोजेको भन्दै माओवादीले एउटा आयोगको अध्यक्षमा दाबेदारी प्रस्तुत गरेको छ । आफू शान्ति प्रक्रियाको एक हिस्सा भएकाले पनि अध्यक्ष पद पाउनुपर्ने माओवादीको तर्क छ । टीआरसी टुङ्गो लगाउन नियमित छलफलमा जुटेका एक नेताका अनुसार सहमतिका लागि माओवादीले २ प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यसमध्ये शान्ति प्रक्रियाको आधा हिस्सा माओवादी र अर्को हिस्सा कांग्रेस–एमाले मानेर सोही अनुसार आयोगमा अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको भागबण्डा मिलाउनुपर्ने पहिलो प्रस्ताव छ । माओवादीले अघि सारेको दोस्रो प्रस्तावमा अध्यक्ष लिनेले एक आयोगमा २ सदस्य र अध्यक्ष नपाउनेले ४ सदस्य लिन सकिने छ । तर यो प्रस्तावमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
अहिले सत्ता गठबन्धन गरिरहेका कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेता संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा माओवादीलाई घेर्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । अहिले आयोगमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सके भविष्यमा माओवादीमाथि राजनीतिक दबाब कायम गरिरहन सकिने र आफूअनुकूल उपयोग गर्न सकिने नीति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको देखिएको छ ।
विगतमा पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयले आफ्नो कामकारबाही प्रभावित भएको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउँदै आएका थिए । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन खोज्दा कांग्रेस र एमालेले विभिन्न अवरोध सृजना गर्ने, राजनीतिक विषयमा बार्गेनिङको माध्यम बनाउने उनको आरोप थियो । अहिले पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा कमजोर बनाएर सधैं ‘टाउकोमाथि तरबार झुन्डाउने’ प्रवृत्ति देखाएको माओवादीको आरोप छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा गठित सिफारिस समितिले ३४ जनाको सर्ट लिस्ट सार्वजनिक गरिसकेको छ । अब तिनै नामबाट दुवै आयोगका लागि अध्यक्षसहित १० जनाको नाम समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । तर त्यसअघि दलहरूबीच पदाधिकारीमा सहमति जुट्न आवश्यक छ । अघिल्लो पटक यसैमा कुरा नमिल्दा सिफारिस समिति भंग हुन पुगेको थियो ।
यसबीच, मानवअधिकार तथा नागरिक समाजमा आबद्ध संघसंस्थाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । एड्भोकेसी फोरम नेपाल, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल, जवाफदेहिता निगरानी समितिसहित १० संस्थाले द्वन्द्वपीडित समुदायको गम्भीर सरोकारलाई तत्काल सम्बोधन गर्न पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् ।
‘अर्थपूर्ण परामर्श, संवाद तथा वार्ताका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडित समुदायको गम्भीर खबरदारी, चासो र सरोकारलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न र छनोट प्रक्रियाको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ’, संयुक्तरूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पीडितसँग परामर्श तथा समितिकै पहलमा अध्यक्ष र सदस्यका थप उपयुक्त उम्मेदवार पहिचान गरेर तिनको नामसमेत समावेश गरी छोटो सूची पुनरावलोकनसहित प्रकाशन गर्नुपर्छ ।’
कम्तीमा पीडित, नागरिक समाज र मिडियाको प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति सुनिश्चित गरेर प्रस्तुतीकरणलाई पारदर्शी बनाउने, समय अपुग हुने अवस्था देखिएमा सरकारले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाएर समितिको समय थप गर्न विज्ञप्तिमार्फत सरकार समक्ष अपिलसमेत गरिएको छ ।
पदाधिकारी छनोटको विश्वसनीयता र वैधता सुनिश्चित गर्न के–के गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा विगतदेखि पीडित समुदाय तथा नागरिक समाजले पटक–पटक औँल्याउँदै आएका र पीडित समुदायसँगको परामर्श छनोट प्रक्रियाको मूल प्रवाहमा ल्याइनुपर्ने तथा दलीय भागबन्डाको आधारमै नाम सिफारिस गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुले पीडितले न्याय पाउने काममा ढिलाइ हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जनधारणा साप्ताहिक
